व्यापारघाटा कम गर्न कार्ययोजना तयार गरेका छौ «

व्यापारघाटा कम गर्न कार्ययोजना तयार गरेका छौ

चन्द्रकुमार घिमिरे
सचिव
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
२०४६ साल साउनदेखि नेपालको प्रशासनिक सेवामा शाखा अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका चन्द्रकुमार घिमिरेसँग विभिन्न सरकारी निकायमा रहेर झन्डै तीन दशक काम गरेको अनुभव छ । सहसचिवका रूपमा उनले वाणिज्य मन्त्रालयमै रहेर लामो समयसम्म काम गरेका थिए । २०७२ सालदेखि सचिव पदमा कार्यरत घिमिरेले सचिवका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बसेर शासकीय सुधार, संघीयता कार्यान्वयन, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास र राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर काम गरेका थिए । व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रमा विज्ञका रूपमा चिनिएका घिमिरे विगत एक वर्षदेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । विभिन्न सरकारी निकायमा रहेर काम गरेका घिमिरे वाणिज्य क्षेत्रमा पोख्त मानिन्छन् । कलकत्तामा नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा महावाणिज्य दूतका रूपमा रहेर उनले चार वर्ष काम गरे । नेपालमा गोल्डमेडलसहित एनपीए र एमबीएमा स्नातकोत्तर गरेका घिमिरेले नर्वेको बर्गेन विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक नीतिमा एमफिलसमेत गरेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट व्यापार नीतिसम्बन्धी अध्ययन गरेका घिमिरेले चेबनिङ फेलोसिप पाएर बेलायतबाट समेत अध्ययन गरेका छन् । विभिन्न सरकारी निकायमा रहेर काम गरेका घिमिरेसँग वाणिज्य, व्यापारलगायत अन्य क्षेत्रका बारेमा पर्याप्त अनुभव छ । पछिल्लो समय मुलुकमा व्यापारघाटा दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका बेला कसरी व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ भनेर उनले नीतिगत सुधार गर्ने काम गरिरहेका छन् । बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यातको सम्भावना भएका स्थानीय वस्तुको पहिचान गरेर उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनी कार्ययोजना बनाएर व्यापारघाटा कम गर्न लागेको बताउँछन् । मुलुकमा आयात बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा निर्यात हुन सकेको छैन, जसका कारणले गर्दा पनि मुलुकको व्यापारघाटा भयावह अवस्थामा पुुगेको छ । मुलुकको समग्र व्यापारको अवस्था, व्यापारघाटा कम गर्न सरकारी तवरबाट भइरहेका प्रयास, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ लगायत मुलुकको वाणिज्य व्यापारजस्ता अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

संघीय संरचनाअनुसार वाणिज्य क्षेत्रलाई कसरी लैजाँदै हुनुहुन्छ ?
संघीयताको सन्दर्भमा संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको एकल अधिकार रहेको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बन्दरगाह, क्वारेनटाइनलगायतका विषय संघीय सरकारले हेर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी अनुसूची ६ मा प्रदेशभित्रको व्यापार प्रदेश सरकारले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ९ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार स्थानीय तहको बजार व्यवस्थापन गर्छ । राष्ट्रिय स्तरको व्यापार, अन्तरप्रादेशिक तहको व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारजस्ता विषय संघीय तहले हेर्ने गर्छ । त्यसअनुसार भर्खर नेपाल सरकारले गरेको सांगठनिक पुनर्संरचना, कार्यक्षेत्रको पुनर्संरचना तथा निकाय, संस्थान, केन्द्र, समितिको पनि पुनर्संरचना गरिँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र अन्तरप्रादेशिक व्यापारको विषयलाई संघीय तहबाट हेर्ने गरी पुनर्संरचना गरिरहेका छौं । त्यहीअनुसार धेरै काम सकिन लागेको छ । प्रदेशभित्रको व्यापार र स्थानीय तहको व्यापार व्यवस्थापनका लागि हामीले मोडल कानुन बनाएर पठाइदिने काम गरिरहेका छौं । कानुन, संरचना निर्माण गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने काम गरिरहेका छौं । आपूर्तितर्फ बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने काम स्थानीय तहले गर्छ । संघीय अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विषयलाई संघीय सरकारले हेर्ने गर्छ । मन्त्रालयले आमउपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति नियमित पार्ने, मौज्दात राख्ने, खाद्यान्न अपुग भएका जिल्लामा खाद्यान्न पुराउने र २९ अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको कमी नहोस् भनेर त्यहीअनुसार पुनर्संरचना गर्ने काम गरिरहेको छ ।

मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
गत आर्थिक वर्षमा ९ सय २० अर्बको व्यापारघाटा भएको थियो । यो वर्ष असार मसान्तसम्म ११ सय अर्बभन्दा बढीको व्यापारघाटा भएको छ । निर्यातभन्दा दोब्बर परिमाणमा इन्धनको आयात बढेको छ । आयात बढ्दै गए पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन । विभिन्न मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरेर स्वदेशी वस्तुहरूलाई बजार पहुँच वृद्धि गर्ने हो । शून्य भन्सारदरमा धेरै देशमा बजार पहुँच गरिसकेका छौं । छिमेकी मुलुक भारतमा सबै उत्पादनमा शून्य भन्सारमा बजार उपलब्ध गराएका छौं । तर समस्या कहाँ हो भने, हामीसँग बास्केटमा सामान छैन । हामीले बजार पहुँच त गरायौं तर बजार पहुँचले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थान लिन सकिँदो रहेनछ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच छ, तर उत्पादन भइरहेको छैन । जसका कारणले गर्दा पनि निर्यातमा पाएको सुविधा उपभोग गर्न सकिएको छैन । विभिन्न कारणले उत्पादन हुन सकेको छैन । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता थियो, वस्तुको उत्पादनमा उद्यमीहरू हच्केका थिए । द्वन्द्वकालमा जटिल अवस्था थियो, तर त्यो अवस्था अहिले छैन । पुनर्संरचना गर्ने काम भइरहेको छ । व्यापार लोड बढिरहेको छ, तर काम गर्नका लागि क्षमता कम छ । विगतमा भएका राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भइसकेकाले अब कृषिउपजको उत्पादन बढाउनुपर्छ । २५ अर्बको चामल आयात गरिरहेका छौं । त्यस्तै ठूलो रकममा गहुँ, फलफूल, तरकारी, मकै आयात भइरहेको छ, जुन उत्पादन गर्नका लागि हाम्रो जमिन उपयुक्त छ । स्थानीय स्तरमै उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना भएका वस्तुहरू पनि आयात गरिरहेका छौं । यसले गर्दा पनि आयातमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा निर्यात भइरहेका छन् । युवा जनशक्ति अहिले पनि देशमा बस्न तयार छैन । त्यसले गर्दा काम गर्ने दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव छ । तिनीहरू उद्योग, कृषिका लागि उपयुक्त जनशक्ति थिए । अहिले पनि युवा जनशक्ति बाहिर जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले पनि उत्पादनमा धेरै क्षति पुराएको छ । व्यावसायिक फार्म गरौं भन्दा जनशक्तिको अभाव छ । उद्यमशीलताका लागि उद्यमी हुने जनशक्ति छैन । आन्तरिक लगानीकर्ता पनि बाहिर रहने अवस्था छ । यी विविध कारणले गर्दा मुलुकमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न नसके पनि स्थानीय स्तरमा खपत हुने गरी उत्पादन बढाउनुपर्छ ।

मुलुकमा रेमिट्यान्सको कारणले गर्दा आयातमुखी प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । हातमा आम्दानी छ र तिर्न सक्ने अवस्था पनि छ । मीठो खान खाने मन छ, तर उत्पादन गर्न भन्दा पनि बाहिरबाट आयात गर्ने उपभोगवादी संस्कृति बढेर गएको छ । हामीलाई विलासिताका वस्तु चाहिने, महँगा ब्रान्ड चाहिने, संसारका सबैभन्दा महँगा सामान बजारमा आउनासाथ हामी पनि त्यसलाई उपभोग गर्न सुरु गर्छौं । उपभोगवादी संस्कृतिले गर्दा आयातमुखी प्रणाली बढ्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न नसके पनि स्थानीय स्तरमा खपत हुने गरी उत्पादन बढाउनुपर्छ । बाहिरबाट आयात गर्ने महँगा सामानलाई पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।
हाम्रो भन्दा सानो बजार भएका देशमा ब्रान्डेड सामानको उत्पादन युनिट खोलिएको छ । तर, नेपालमा सो व्यवस्था छैन । स्थानीय बजारलाई बजारलाई लक्षित गरेर उद्यमीले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रा कतिपय नीतिले राजस्व बढी उठ्छ भनेर आयाततर्फ उदार रहने हुँदा निर्यात प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । उपभोक्ताको अधिकारका लागि के उपभोग गर्ने, कस्तो सामान बजारमा वितरण गर्नुपर्ने भनेर मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने थियो, तर हामीले बेलामा बनाउन सकिएन । त्यसले गर्दा हाम्रो बजार संसारका लागि डम्पिङ साइटजस्तै भयो । यसले गर्दा अन्य मुलुकमा अस्वीकार गरिएका वस्तु पनि नेपालमा आयात गर्ने प्रवृत्ति बढेर गयो । हाम्रा उद्यमीले स्वदेशमा औद्योगिक कारखाना खोल्नु, उत्पादन गर्नुभन्दा पनि बाहिरबाट ल्याउने प्रवृत्तिले गर्दा आयात बढ्दै गएको छ ।

आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न यो आर्थिक वर्षमा उत्पादनमा जोड दिने लक्ष्य लिइएको छ । अब उत्पादनको विकल्प उत्पादन मात्र हुन सक्छ, अरू हुन सक्दैन ।

आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न यो आर्थिक वर्षमा उत्पादनमा जोड दिने लक्ष्य लिइएको छ । अब उत्पादनको विकल्प उत्पादन मात्र हुन सक्छ, अरू हुन सक्दैन । त्यसका लागि हामी निश्चित वस्तुहरूको उत्पादन गर्न सक्छौं । आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि उद्योगीहरूलाई सहुलियत दिने नीति ल्याउँदैछौं । उद्योगीको कच्चा पदार्थलाई कसरी सहुलियत भन्सार दरमा ल्याउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ती कुरा व्यवस्था गरिएको छ । हामी उपभोग गर्ने कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने गरी कृषि, सहकारी तथा भूमिसुधार मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालयसँग र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग पहल गरेर कुन–कुन कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गरेपछि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । आयात प्रतिस्थापनकै लागि उत्पादन गर्न किसानलाई हौसला होस् भनेर तीनवटा वस्तुमा धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न लागेका छौं । धानको समर्थन मूल्य चाँडै नै तोकिँदै छ । आयात प्रतिस्थापन गर्नकै लागि अनावश्यक बजारमा डम्पिङ हुन आउने गरेका वस्तुलाई निरुत्साहित/नियन्त्रण गरी हाम्रो उद्योगलाई सुरक्षित राख्ने गरी काम गरिरहेका छौं । यसका लागि हामी कानुनहरू पनि निर्माण गर्न लागिरहेका छौं । कुन–कुन वस्तु ल्याउन रोक लगाउने भनेर कतिपय वस्तुको सूची तयार गरिरहेका छौं । त्यसैगरी सेफगार्ड तथा काउन्टर भ्यालुसम्बन्धी ऐन नभएकाले बनाउन लागिएको छ, जुन ऐनको विधेयक चाँडै नै संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा छौं । त्यसैगरी निकासी–पैठारी ऐन, जुन २०१३ जारी भएको थियो, यो बीचमा विश्वको व्यापार प्रणालीमा साफ्टा थिएन । यसबीचमा विश्व व्यापार प्रणालीमा धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिलेको निकासी–पैठारी ऐनलाई समसामयिक बनाएर ल्याउनका लागि चाँडै नै विधेयक संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गरेका छौं ।

व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्रको संरचना परिवर्तन गर्ने भनिएको थियो, त्यसका लागि के भइरहेको छ ?
समिति, केन्द्र, संस्थान, परिषदहरू पुनर्संरचनामा गइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले संस्थान, समिति, परिषद्, बोर्ड कुन–कुन निकायलाई राख्ने/नराख्ने भनेर त्यसको खाका पेस गर्न भन्नुभएको छ । त्यहीअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं । हामी केही निकायलाई मर्जर गर्ने सोचमा छौं ।

व्यापारघाटा कम गर्न सरकार असफल भएको आरोप छ नि ?
उत्पादन गर्नका लागि हामी पछाडि परेका छौं, जुन यथार्थ हो र तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ । उत्पादन बढाएर घाटा कम गर्छाैं भनेर प्रतिबद्धता देखाएर भन्न अलि हतार होला । हामीले पहिले नै बनाएको व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा त्यसलाई अहिले परिमार्जन गरेर तयार गरेका छौं ।
व्यापारघाटा कम गर्नका लागि एउटा मात्र मन्त्रालय जिम्मेवार रहँदैन । जसरी राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि अर्थमन्त्रालय मात्र जिम्मेवार हुँदैन, त्यसैगरी व्यापारका लागि उत्पादन बढाउन सरकारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाको संलग्नता आवश्यक पर्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि व्यापारघाटा न्यूनीकरणको कार्ययोजना चाँडै नै प्रस्तृत गर्दैछौं । यसको परिणाम आउन केही समय कुर्नुपर्छ । विगतमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणको कार्ययोजना थिएन । अहिले तयार गरेका छौं । कार्ययोजनामा के–के काम कुन–कुन मन्त्रालय, निकायले कति समयभित्र बसेर गर्ने भनेर एउटा रोडम्याप बनाएका छौं । कार्ययोजनामा उत्पादनको पार्टमा कसले के गर्ने, संस्थागत विकास, व्यापारको पूर्वाधार विकासमा, व्यापार सहजीकरणमा कुन निकायले के काम गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, विश्व व्यापार ई–कमर्सतर्फ सिफ्ट भइरहेको छ, जसलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा लिइएको छ । यसमा हामीले प्रवेश गर्नुपर्छ । कार्ययोजनमा ई–कमर्सको कुरा पनि राखिएको छ ।

व्यापारघाटा कम गर्न नीति नभएको अथवा कमजोर भएको हो ?
बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न कतिपय नीति नभएका हुन् र भएका नीति पनि समय अनुकूल परिवर्तन भएका छैनन् । एन्टिडम्पिङसम्बन्धी कानुन नहुनु भनेको कमजोरी हो । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) ले आफ्नो मुलुकको सबै उत्पादनलाई सुरक्षित राख्नका लागि कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । आफ्नो सुरक्षाका लागि कानुन बनाउनुपर्छ । कतिपय कानुन ल्याउन खोज्दा पनि ल्याउन सकिएको छैन । विगतमा निर्यात सहुलियत न्यून थियो । यो वर्षको बजेटमा निर्यात सहुलियत बढेर ५ प्रतिशत भएको छ, जुन कार्यान्वयनमा आउँदैछ । विभिन्न कारणले स्वदेशी उत्पादनको निर्यात घट्न गइरहेको छ । हामीले भ्यालु एडिसन गर्न सक्नुपर्ने थियो, तर गर्न सकिएको छैन । जस्तै— अलैंचीको वैकल्पिक बजार खाडी मुलुक हुन् । खाडीमा हामीले सीधै ग्रेडिङ ग¥यौं, प्याकेजिङ, लेबलिङ, ब्रान्डिङ गरेर पठाउन सकेका छैनौं । यो वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँको अलैंची निर्यात गरेका छौं । तर, सो अलैंचीलाई भ्यालु एड गरेर पठाएको भए २५ अर्ब रुपैयाँ हुने थियो । भ्यालु एड गर्ने काम अर्काे देशले ग¥यो । निर्यात सहुलियत उपभोग गर्नका लागि भ्यालु एडिसनमा जाने काममा पछाडि परेका छौं । निर्यात सहुलियत दिँदा पनि निर्यात बढ्न नसकेको कारण खोज्नुपर्छ र निर्यात सहुलियत बढाउँदै जानुपर्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुुुुकलाई हेर्दा ९, १२, १५ प्रतिशत सम्म विभिन्न किसिमका उत्पादनमा सहुलियत दिइरहेका छन् । सहुलियत पाएर उत्पादन गरेका कारणले गर्दा हाम्रो उत्पादनभन्दा लागत कम छ । डब्लूटीओको फर्मुलाअनुसार २६ सय अर्बको अर्थव्यवस्था जीडीपी हुँदा कृषिक्षेत्रमा मात्र १ सय ४० अर्बको अनुदान दिन पाइन्छ । त्योभन्दा बढी पो दिन नपाइने हो । संसारका सबै मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने गरी विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । निर्यात सहुलियत लक्षित समूहले पाउने गरी दिइनुपर्छ । निर्यात सहुलियत कतै दुरुपयोग भयो कि भनेर खोजी गरिनुपर्छ, तर सहुलियत नै दिनु हुन्न भन्ने होइन । जस्तो, कृषिमा गएको अनुदान कृषकले पाए कि पाएनन् भनेर खोजी गर्नुपर्छ ।

व्यापारघाटाको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय अभियानका रूपमा किसान, उद्यमी, उद्योगी, व्यापारीहरूको सहयोग आवश्यक पर्छ ।

यही तवरले व्यापारघाटा बढ्दै जाने हो भनेर अर्थतन्त्र त टिक्दैन भनिन्छ नि ?
यो गम्भीर विषय हो । हामीले चौधौं त्रिवर्षीय योजनामा ३० प्रतिशतको लिमिटमा जीडीपीमा व्यापारघाटाको अनुपात राख्ने भनेका थियौं, जुन ३४ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लेको छ । अरू मुलुकमा हेर्दा २० देखि २२ प्रतिशत हुन्छ । तर, त्यहाँ अर्थतन्त्रका अरू पिलरले थेगिरहेका छन् । हाम्रोमा एउटै पिलरका रूपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । रेमिट्यास पनि त्यति धेरै भरपर्दो पिलर होइन, किनकि विश्व अर्थतन्त्रमा केही असर पर्यो भने, रेमिट्यान्सका स्रोत रहेका देशमा शान्ति–सुरक्षामा असर परे त्यसले सीधै प्रभाव नेपालमा पर्छ । हामी जोखिममा छौं । आयात–निर्यात अनुपात पनि बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा पनि यसको असर अर्थतन्त्रमा नराम्रो पर्ने देखिन्छ ।
व्यापारघाटाको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय अभियानका रूपमा किसान, उद्यमी, उद्योगी, व्यापारीहरूको सहयोग आवश्यक पर्छ । हाम्रा व्यापारीले आयातकर्ता भन्दा पनि निर्यातकर्ता हुँ भनेर आफ्नो पहिचान बनाउनुपर्छ । सबै निकाय जिम्मेवारपूर्ण रूपमा लाग्नुपर्छ ।

अन्य मुलुकले निर्यातमा दिएको सुविधा लिनका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ । निर्यातका लागि राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर लानुपर्छ ।

व्यापार प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न देशसँग सन्धि–सम्झौता हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ?
छिटफुट केही नभएको भन्ने होइन । धेरै मुलुकमा सम्झौता गरेर शून्य भन्सार दरमा निर्यातको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय व्यापार वार्ताबाट सम्झौता गरिएको छ, जुन कार्यान्वयनमा पनि समस्या आइरहेको छ । त्यही भएर सम्बन्धित देशबीच समय–समयमा व्यापार वार्ता गरिरहेका छौं । विगत केही वर्षदेखि भारतमा अदुवामा लागिरहेको अवरोध हटाइएको छ । नेपालसँग व्यापार गर्ने मुलुकले कुन, के सुविधा दिइरहेको छ भनेर हेरिरहेका छौं । निर्यातमा पाएको सुविधा उपभोग गरिएको छैन । भारतमा सबै वस्तु निर्यातमा शून्य भन्सारको सुविधा छ, तर हामीले निर्यात गर्न सकेका छैनौं । त्यहाँ निर्यात बढ्न सकेको छैन । त्यसैगरी ८ हजारभन्दा बढी वस्तु शून्य भन्सारदरमा चीनमा निर्यातको सुविधा छ । चीनबाट जति फाइदा लिनुपर्ने थियो, लिन सकिएको छैन । अमेरिकाले सबै मुलुकलाई जीएसपी सुविधासहित ७७ वटा उत्पादन निर्यातमा शून्य भन्सार सुविधा दिएको छ, जुन सुविधा लिन सकिएको छैन । अन्य मुलुकले निर्यातमा दिएको सुविधा लिनका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ । निर्यातका लागि राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर लानुपर्छ ।

भारतसँगको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्दै हुनुहुन्छ । यसमा नेपालले राख्नुपर्ने विषय के–के छन् ?
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि यो विषय उठेको हो । व्यापार सम्झौता दुवै पक्षलाई आर्थिक लाभ हुने गरी गरिन्छ । कुन–कुन विषयमा सम्झौता गर्ने भनेर त्यसको खाका तयार गरिरहेका छौं । उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गरेर गरेर विषयहरू तयार गरेका छौं । स्वदेशी वस्तुको भारतमा व्यापार र बजार प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई जोड दिएका छौं । आगामी अगस्टमा भारतसँग वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा मिटिङ बस्दैछौं ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्