नगर करको चौतर्फी विरोध «

नगर करको चौतर्फी विरोध

वीरगन्ज-वीरगंज महानगरपालिका नगरसभाले पारित गरेको आर्थिक ऐन २०७५ मा उल्लेखित करहरू चालू आर्थिक वर्षदेखि लिन थालेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयस्रोत फरक फरक भएका सबै तहका जनताका लागि समान हुने कर, शुल्क, दस्तुरको दर अत्यधिक भएको भन्दै विरोधका स्वरहरू आउन थालेका छन् । यसअघि प्रदुषण शुल्कको नाममा भारतबाट आयात गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा पनि कर लिएपछि विरोध गरेर ढुवानी नै रोकेका थिए । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले पनि कर, शुल्क, दस्तुरको घोर विरोध गरेको छ । संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर संघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
मालपोत कार्यालय, पर्सा र वीरगंज महानगरापालिका कार्यालय दुबै नेपाल सरकारका निकाय भएपनि दुबै निकायले गरेको एउटै क्षेत्रको जग्गाको मूल्याकंनमा असमान अन्तर रहेको संघले जनाएको छ । उद्योग व्यपारलाई हानि पुग्ने गरी प्रदुषण एवम सडक सुधार शुल्कको नाममा मालवाहक सवारी साधनमा लगाईएको अति महंगो कर, ठूला तथा मझौला सवारीमा दैनिक तथा निम्न आयश्रोत भएका जनताले उपयोग गर्ने मोटरसाईकलमा पटके पार्किङ शुल्क, पेट्रोलका साथ साथै डिजेलमा समेत प्रति लिटर २५ पैसा कर, वहाल करको दरमा बृद्धि, समान्य प्रकृतिका व्यवसायमा समेत मंहगो करका साथै विगतमा कहिल्यै कर तिर्न नपरेको जनताका लागि अत्यावश्यक जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, नागरिकता प्राप्ति जस्ता कार्यमा समेत लगाइएको कर अनुचित रहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।
करको दर नबढाई करको दायरा बढाउँदै राजस्वको संकलन गर्नु पर्नेमा उद्योगी, व्यापारीका साथै सर्वसाधारण जनताको जीवनयापनमा समेत गम्भीर असर पार्ने गरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा आ.ब. २०७५÷०७६ को लागि लगाईएको कर, शुल्क, दस्तुरको दर सम्पतिको मुल्याकनमा पुर्नविचार गर्न संघले अपिल आग्रह गरेको छ । लगाईएको कर, शुल्क, दस्तुरको दर सम्पतिको मुल्याकंनमा पुनर्विचार गरी सर्वसाधारणलाई कम्तिमा जीवनयापन गर्न सहज हुने गरी पुनःमूल्यांकन एवम् करको निर्धारण नगरिएमा चरणबद्ध रुपमा विरोधका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै जाने यसै विज्ञप्तिमा मार्फत् जनाएको छ । साथै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अवस्थित सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी, सर्वसाधारणहरूमा संघद्वारा अगाडि बढाइने विरोधका कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रुपमा साथ दिन हुन पनि संघ हार्दिक अपिल पनि गरेको छ ।
शुल्कको दर चर्को भएर पनि एक्कासी बिरोध उठेको हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफ ११ (घ) र वीरगन्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ को दफा १३ अनुसार साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी ल्याइएको नयाँ नियम अनुसार ६ चक्का सवारी साधनले ५ सय रुपैया, ६ देखि १२ चक्केसम्मका सवारीले एक हजार रुपैँया र १२ चक्काभन्दा माथिकाले एक हजार ५ सय रुपैँया तिर्नुपर्ने निर्धारण गरिएको छ । यसलाई महानगरपालिकाले बातावरण तथा सडक मर्मतका लागि लिइएको करको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
वीरगन्ज क्षेत्रकै लागि भित्रिने गाडीमा यो लागू नहुने तर वीरगन्ज भन्दा बाहिर जाने गाडीको लागि यो शुल्क राखिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी पूर्व सांसद एवं उद्योगी अनिल रुंगटाले पनि महानगरले लिएको कर अव्यावहारिक भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । महानगरपालिकाले लिएको करले प्रदेशको विकासलाई नै अवरोध हुने तर्क गरे । उनले भने, “औद्योगिक सहर, आर्थिक राजधानी भनिने ठाउँमा धेरै करहरू लिन थालेपछि सबै उद्योग व्यापार यहाँबाट पलायन हुन्छ । यसले वीरगन्जलाई नै विस्थापित गराउने संकेत हो । उद्योग व्यवसायमैत्री कर हुनुपर्ने ठाउँमा जथाभावी शुल्क र करको नाममा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नै त्रसित पार्ने गरि कर लिन थालेपछि यहाँ लगानी नआउने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्