असारे विकासमा रोक लगाइने «

असारे विकासमा रोक लगाइने

सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर पुँजीगत बजेट असारे बाढीमा बगाउने प्रवृत्ति रोक्न जेठ मसान्तपछि विकास निर्माणका कुनै पनि काम गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । कुल बजेटको एकतिहाई बजेट असारमामात्रै खर्च हुने प्रवृत्ति नरोकिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असार महिनामा विकास निर्माणका काम गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो ।
सरकारी कर्मचारीहरूमा असारे विकासका नाममा बजेट बाँडीचुँडी खाने प्रवृत्ति मौलाएका कारण मन्त्रालयले जेठ मसान्तपछिको एक महिना विकास निर्माणका काममा रोक लगाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसबारे मातहतका सबै कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठले अब आइन्दा असार महिना लागेपछि विकास निर्माणका काम नगर्न र सम्पन्न कामको गुणस्तर जाँच गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उनले भने “असार महिना लागेपछि खर्च मात्रै गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको अब अन्त्य हुनेछ, यसबारेमा मन्त्रालयले निर्णय गरेर सबै कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।” सरकारी निकायको आयव्ययसम्बन्धी तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असारसम्म पुँजीगत बजेट पनि ७९.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार अन्तिम दुई दिनमा मात्रै ३९ अर्ब ७२ करोड खर्च गरी पुँजीगत बजेटको खर्च भएको हिस्सा ७९.७४ प्रतिशत पुगेको हो । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुँजीगत बजेट ७१.२ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३८ अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।
कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटाले खर्च भएको पुँजीगत बजेटको राशी २ खर्ब ६७ अर्ब २५ करोडबाट अझै बढ्ने बताए । सरकारी निकायहरूले विकास बजेट आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म दैनिक ४८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका थिए । तथ्यांकअनुसार सरकारले विकास निर्माणका लागि खर्च गरेको रकममध्ये १ खर्ब ५ अर्ब अर्थात ३१ प्रतिशत रकम असार महिना लागेपछि खर्च भएको छ । खासगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी निकायमा ११ महिनासम्म निदाउने र असार लागेपछि ब्युँझेर राज्यकोषको ढुकुटी बाढीमा बगाउने प्रवृत्ति कायम छ । गत आर्थिक वर्ष सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको अनुमानभन्दा ८ प्रतिशत बढी अर्थात २ खर्ब ६७ अर्ब २५ करोड बजेट खर्च भएको थियो ।
पुँजीगत खर्चको यकिन विवरण आउन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुँजीगत बजेट ७१.२ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३८ अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । यद्यपि सरकारले निर्माणाधिन आयोजनालाई बजेट अपुग हुन नदिन भन्दै गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पूर्वाधारका आयोजनालाई विनियोजितभन्दा थप ६४ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्ष मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, भेरी बबई डाइभर्सन, बबइ सिँचाइ, बूढीगण्डकी जलविद्युत्लगायत आयोजनालाई थप ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको दिएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई १० अर्ब, हुलाकी राजमार्गलाई ४ अर्ब ९९ करोड र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ५ अर्ब ७५ करोड थप बजेट निकासा दिइएको छ । थप निकासाका कारण गत आर्थिक वर्ष संशोधित अनुमानभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च भएको अर्थसचिव राजन खनालले जानकारी दिए । उनले भने “विगतमा दायित्व सिर्जना गरिएका आयोजनामा सडकतर्फ १२ अर्ब, पुलतर्फ ७ अर्ब, खानेपानीतर्फ ३ अर्ब र सिँचाइतर्फ ४ अर्ब निकासा दिइएका कारण पनि अन्तिम समयमा आएर पुँजीगत खर्च बढेको छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्