गण्डकीले ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेन «

गण्डकीले ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेन

पोखरा-गण्डकी प्रदेशको ७१ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा गण्डकी प्रदेशको ७०.९ प्रतिशत अर्थात ७१ करोड ५० लाख १२ हजार ५ रुपैयाँ खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीले जनाएको छ ।
संघिय सरकारबाट निकासा भएको सिलिङ बजेटमध्ये प्रदेश सरकारका लागि आएको १ अर्व २ करोड ५ लाख बजेटमा ३० करोड ५४ लाख ८७ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँमात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी श्यामराज जोशीले बताए । उनका अनुसार प्रदेशको बजेट भाषणअघि ६ करोड ४३ लाख, ८२ हजार ३६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने प्रदेशबाट २४ करोड ११ लाख ५ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार गण्डकी प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालयसहितका १० वटा कार्यालयको उक्त बजेट फ्रिज भएको हो । चालूतर्फ ४८ करोड ७ लाख ७५ हजार र पुँजीगततर्फ ४६ करोड ७१ लाख २५ हजार रकम विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ ११ करोड ३३ लाख ६१ हजार ६ सय १४ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १२ अर्व ७७ करोड ४४ लाख ३ सय ४४ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता रामशरण वस्नेतले समय छोटो भएको, समयमा कर्मचारी नआएको र कार्यालयहरूको व्यवस्थापन समेत समयमा हुन नसकेकाले योजना अनुसार काम नभएको बताए । उनले भने, “हामी प्रदेश नयाँ संरचनामा आएको हुनाले हामीसँग नीतिनियम र नयाँ अनुभव भएकोले गर्दा छोटो समयमा हामीले सिलिङ बजेटलाई पनि धेरै बजेट खर्च गर्न सकेनौं, यदि गत चैत मसान्तभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन भै सकेको भए योजना सहित बजेट पनि धेरै खर्च हुन्थ्यो ।”
प्रदेशसभा सचिवालयका लागि चालूतर्फ ७ करोड ८९ हजार र पुँजीगततर्फ ३ करोड ३० लाख ४० हजार गरि १० करोड ३१ लाख ३८ हजार विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ १ करोड ६८ लाख ७८ हजार ८६ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ करोड ४९ लाख २३ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकृत जोशीले बताए ।
प्रदेश न्यायधिवक्ताको कार्यालयका लागि चालूतर्फ ३३ लाख १० हजार र पुँजीगततर्फ ११ लाख ७५ हजार गरी ४४ लाख ८५ हजार विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ १९ लाख ४३ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ११ लाख ६४ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि चालूतर्फ ४ करोड ६४ लाख ३९ हजार र पुँजीगततर्फ १ करोड ८० लाख गरी ६ करोड ४४ लाख ३९ हजार विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ १ करोड १६ लाख ११ हजार २ सय ४८ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ लाख ५६ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि चालूतर्फ ५ लाख र पुँजीगत ५ लाख गरी १० लाख विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ ४ लाख ८१ हजार २ सय ९० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ५ लाख ९९ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ २० करोड २९ लाख ९२ हजार र पुँजीगततर्फ ७ करोड ५६ लाख गरि २७ करोड ८५ लाख ९२ हजार विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ १ करोड ५४ लाख ५३ हजार ७ सय ८१ र पुँजीगततर्फ ६ करोड ३७ लाख ५९ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ३ करोड ३८ लाख ४५ हजार र पुँजीगततर्फ १ करोड २७ लाख गरि ४ करोड ६५ लाख ४५ हजार विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ १ करोड ९१ लाख ८२ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ५६ लाख ४१ हजार ३२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ २ करोड ७१ लाख ४२ हजार र पुँजीगततर्फ ६ करोड ३१ लाख गरी ९ करोड २ लाख ४२ हजार विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ ६८ लाख २९ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ करोड १२ लाख ७ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । भौतीक पुर्वाधार मन्त्रालयको लागि चालूतर्फ २ करोड ६७ लाख ८५ हजार र पुँजीगततर्फ २२ करोड ३८ लाख ५० हजार गरि २५ करोड ६ लाख ३५ हजार विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ ५१ लाख ७३ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ करोड ६ लाख ५७ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
भुमी व्यवस्था कृर्षि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि चालूतर्फ २ करोड ५९ हजार ८६ हजार र पुँजीगततर्फ १ करोड ४९ लाख ६० हजार गरि ४ करोड ९ लाख ४६ हजार विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ १ करोड २९ लाख ३१ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ९१ लाख ४६ हजार ४ सय २८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ४ करोड ३६ लाख ७८ हजार र पुँजीगततर्फ २ करोड ४२ लाख गरि ६ करोड ७८ लाख ७८ हजार विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ २ करोड २८ लाख ७५ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८० लाख ८७ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत फागुन ४ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो भने सरकारले १९ वैशाख २०७५ मा आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ को वाकी अवधिको लागि बाँकी बजेट ल्याएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्