अप्टिकल फाइवर विस्तार गर्न बढाइयो इन्टरनेटमा कर «

अप्टिकल फाइवर विस्तार गर्न बढाइयो इन्टरनेटमा कर

इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर लगाइएको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले गाउँमा अप्टिकल फाइवर पुराउनका लागि बजेट व्यवस्था गर्न कर लगाउनु परेको बताएको छ । एकातर्फ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहतमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमको उचित प्रयोग हुन नसकेका बेला अर्थले यस्तो टिप्पणी गरेको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा ४ मा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार अहिले यो कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रकम जम्मा भएको छ । यो कोष ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुराउन, पूर्वाधार विस्तार लगायतका काममा खर्च गर्नुपर्छ ।
गत आर्थिक वर्ष भर्खरै सकिएकोले यो कोषमा अझ रकम बढ्ने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ थियो । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले दूरसञ्चारको २५ प्रतिशत सेवा र आम्दानी डाटा सेवामा सिफ्टेड भएको तथा टेलिफोनमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क कायम रहेको अवस्थामा डाटालाई करको दायरा बाहिर राख्नु न्यायसंगत नहुने भएकाले कर लगाउने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
उनले देशभरका सबै स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नु पनि इन्टरनेटमा कर लगाइनुको कारण भएको बताए । सरकारले साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू गरेसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेटको भाउ बढाएका छन् । इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाइएकामा चौतर्फी विरोधपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेका बेला अर्थ मन्त्रालयले कर लगाइनुको कारण सार्वजनिक गरेको छ ।
कोषको रकम खर्च गरेर ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको पूर्वाधारबाट हरेक सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र गाउँपालिकासम्म इन्टरनेट पुराउने सरकारको लक्ष्य छ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम दूरसञ्चारसम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही सेवा प्रदायकमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्था छ ।
सरकारले २०७१ मा जारी गरेको ब्रोडब्यान्ड नीतिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको ५ प्रतिशतभन्दा कम सेवा शुल्क राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चालू वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ४ अमेरिकी डलर पुराउने लक्ष्य सरकारको छ । यसको ५ प्रतिशत अर्थात करिब ५ हजार रुपैयाँले वार्षिक रूपमा उपभोक्ताले इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्