जथाभावी कर असुली रोक्न सरकारको परिपत्र «

जथाभावी कर असुली रोक्न सरकारको परिपत्र

सरकारले स्थानीय तहहरूले आफूखुसी कर असुल्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न परिपत्र गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुनबमोजिम मात्रै कर असुली गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेर निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय तहले मनपरी ढंगले कर असुली गर्न थालेको गुनासो आएपछि सरकारले गत शुक्रबार नै सबै स्थानीय तहलाई जथाभावी रुपमा कर असुल नगर्न पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत साता मात्रै जथाभावी कर लगाउन थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन बमोजिम संघीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । “कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुनविपरीत करका दर तोक्न थालेका छन्, त्यसलाई रोक्न मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत् संविधान र कानुनविपरीत लगाइसकेका कर कार्यान्वयन नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । केही दिनअघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थ र वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिने सवारीमा कर लगाएको थियो यसका आलवा प्रदेश सरकारले पनि अघिकांशले अधिकार भन्दा बाहिर गएर कर लगाउन थालेका छन् ।
दुई दिनअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले स्रोतको जोहो गर्न भन्दै नयाँ नयाँ शिर्षक खडा गरेर कर लगाउने निर्णय गरेपछि सरकारले संविधान विपरित कर नउठाउन चेतावनी दिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्रोत नपुगे वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने भन्दै करका नयाँ क्षेत्र खोज्नतिर नलाग्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । उनले भने “संविधानले आन्तरिक आवागमनमा कर लाग्दैन भनेको अवस्थामा त्यसविपरित कर उठाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई छैन यसरी कानुन संसोधन नगरी कर लगाउन मिल्दैन ।” अर्थमन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशबाहेकका प्रदेशले आफ्नो अधिकार बाहिर पुगेर कुनै न कुनै प्रकारका कर लगाएका छन् ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३ मा प्रदेश वा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपोसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, टिकट दस्तुर र जुवा÷चिठ्ठा तथा क्यासिनोमा कर लगाउन पाउँछन् । यस्तै, सेवा शुल्क दस्तुर र पर्यटन शुल्कको गैरकर पनि प्रदेशको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनले स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर वहाल कर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होर्डिङ बोर्ड कर लगाउन पाउँने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै गैरकरतर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, बहालबिटौरी शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क र इन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा लगायतका सवारीसाधन, केवलकार तथा डुंगामा लाग्ने शुल्क असुल्न पाउने ब्यवस्था छ । साझा करहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम बाँडफाँट गर्ने तथा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजमा भने तीनै तहका सरकारको रोयल्टीको हिस्सा हुने ब्यवस्था ऐनले निर्धारण गरेको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्