स्कर्टिङमा खटिने सैनिकको भत्ता कटौती «

स्कर्टिङमा खटिने सैनिकको भत्ता कटौती

वीरगन्ज-नेपालमा भारतबाट आयात भई विभिन्न जिल्लामा रहेका आयोजना स्थलसम्म ढुवानी हुने विष्फोटक पदार्थको सुरक्षा (स्कर्टिङ)मा खटिने सैनिकले पाउने भत्ता कटौती हुने गरेको छ । एकीकृत व्यापार कम्पनीले ढुवानी गर्दै आएको विष्फोटक पदार्थलाई आयोजनास्थलसम्म नेपाली सेनाको वीरगञ्ज स्थित २८ नम्बर बाहिनी मातहतको श्री चण्डीप्रसाद गणले स्कर्टिङ गर्दै आएको छ ।
कम्पनीले सुरक्षार्थ खटिएका सैनिकलाई दिने भत्ता रकम गणका केही अधिकृतको मिलेमतोमा ३० प्रतिशतसम्म कटौती गरी प्रदान गर्दै आएको छ । यसैगरी वीरगञ्जस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको सुरक्षार्थ खटिने सैनिकको रकम पनि गैरकानुनी रुपमा गणले ३० प्रतिशतसम्म कटौति गर्दा सैनिकहरु अन्यायमा परेका छन् । गणका दुईजना अधिकृतको मिलेमतोमा सैनिकहरुको रकम गैरकानुनी तबरले कटौती गरेर आफूखुशी लिने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
एकीकृत व्यापार कम्पनी अन्तर्गत इन्टिगे्रटेड हाइड्रो म्यानेजमेन्ट (प्रालि), इन्टिग्रटेड म्यानेजमेन्ट ग्रुप (प्रालि), इन्टिग्रेटेड ग्रुप नेपाल (प्रालि) का छाता संगठनले भारतबाट विष्फोटक पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । कम्पनीले त्यस्ता विष्फोटक पदार्थलाई सम्बन्धित आयोजना स्थलसम्म पु-याउँदा चण्डीप्रसाद गणका सैनिकहरुले सुरक्षा स्कर्टिङ प्रदान गर्दै आएको छ । दोलखाको सिंगटी, गोंङगर, बझाङ, रसुवाको टिमुरे, लमजुङ, पोखरा, म्याग्दीको नारच्याङ, सोलुखुम्बु, पाँचथर, उदयपुर, बाह्रबिसे, पर्वत र रामेछापलगायतका जिल्लामा विष्फोटक पदार्थ पु-याउन उक्त कम्पनीले गणसँग सम्झौता गरेको छ ।
कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष भरत पराजुली छन् । यसरी खटिने सेनानी, सहसेनानी, सुवेदार, जमदार, गुल्म स्टाफ, अमल्दार र सिपाहीको दैनिक भत्ता गणका केही अधिकृतको मिलेमतोमा कटौती हुने गरेको स्रोतले बतायो । कम्पनीले गणसँग गरेको सम्झौतामा स्कर्टिङमा जाँदा सेनानीले दैनिक १ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ भत्ता पाउने भएपनि १ हजार ३ सय २ रुपैयाँमात्र दिने गरिएको र सहसेनानीले १ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ पाउनेमा १ हजार १ सय ८३ रुपैयाँमात्र दिने गरिएको छ ।
यसैगरी सुवेदारको १ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ पाउनेमा १ हजार ४३ रुपैयाँ, जमदारको १ हजार ४ सय १० रुपैयाँ पाउनेमा ९ सय ८७ रुपैयाँ मात्र दिने गरिएको छ । यस्तै गुल्म स्टाफको १ हजार ३ सय १० रुपैयाँमा ९ सय १७ रुपैयाँ, अमल्दारको १ हजार २ सय ४० पाउनेमा ८ सय ६८ रुपैयाँ र सिपाहीले १ हजार १ सय २० रुपैयाँ पाउनेमा ७ सय ८४ रुपैयाँ मात्र दिने गरिएको छ ।
एकीकृत व्यापार कम्पनीले यो रकम गणको खातामा राख्नुपर्नेमा सम्बन्धित फाँट हेर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत खातामा पठाउँदा सैनिकहरुले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको रकम पाउन सकेका छैनन् । कम्पनीले व्यक्तिगत रुपमा बजेट पठाउँदा फाँटवालाले स्वेच्छिक रुपमा रकम कटाएर सैनिकहरुलाई वितरण गर्दै आएका छन् । यसले उक्त भत्ता शोषण हुने गरेको पीडित सैनिकहरु बताउँछन् । नेपाली सेनाको मुख्यालयको सम्बन्धित विभागले गणमा आउने रकम व्यक्तिगत खातामा हाल्न दबाब दिने गणका ती फाँटवालालाई छानबिनको दायरामा ल्याई दोषिमाथि कानुनी उपचार नगरी आफूहरु अन्याय परिरहने बताउँछन् ।
आर्थिक अपारर्दिशताका घटना नेपाली सेनाको हरेक खरिद, विकास निर्माण र आर्थिक पक्ष जोडिएका क्षेत्रसँग हुने गरेपनि कमै मात्रामा बाहिर आउने गर्छ । नेपालमा पछिल्लो पटक भएको तीन तहको निर्वाचनमा पनि भत्ताको केही रकम मात्र सिपाहीहरुलाई दिएर अधिकृतहरु मिलेर गणको विविध खर्चमा देखाएर हिनामिना गरेको आरोप सैनिकहरुको छ । त्यस्तै अवैध रुपमा गणको क्यान्टिनमा सामान लिएर बेच्न लगाई ठेक्कामा दिई रकम खाने गरेको पनि स्रोतको दावी छ । एक सैनिक अधिकृतले सैनिकलाई सुरक्षा स्कर्टिङमा खटाएको युनिटले आफ्नो आन्तरिक नियम बनाएर कटौती गरेको हुन सक्ने बताए । उनले भने, “नेपाली सेनाले स्थापना गरेको कल्याणकारी कोषजस्तै युनिटभित्र कल्याणकारी कोषजस्तो बनाएर एउटा नियम बनाएर कटौती गरेको हुनसक्छ, तर सैनिकहरुलाई नै आर्थिक शोषण हुनेगरी भत्ता कटौती गरेको हो भने त्यो राम्रो होइन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्