बजार अनुगमनमा तिव्रता

प्रदेश र केन्द्रको चुनावका बेला सेलाएको बजार अनुगमनले पुनः तिव्रता पाएको छ । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमनको कामलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाएको हो । विभागले दैनिक जसो दुई-तीन वटा टोली खटाएर बजार अनुगमन गरिरहेको छ ।
खाद्यान्न तथा किराना र औषधि पसलमा अनुगमन तिव्र पारिएको हो । चाडपर्वका बेला सक्रिय रूपमा भएको बजार अनुगमन चुनाव अघि सेलाएको थियो । कर्मचारी चुनावमा खटिनुपरेको भन्दै यसअघि बजार अनुगमन हुन सकेको थिएन । विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिए । उनले बजार अनुगमनसँगै उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको बताए ।
अनुगमनका क्रममा साईनबोर्ड, नापतौल प्रमाणीकरण नभएको, म्याद नाघेका र लेवल नभएका सामान बिक्रीवितरण गरिएको, मूल्यसूची नभएको, व्यवसाय दर्ता नभएको जस्ता समस्या बढी देखिएका छन् । विभागले बुधबार गरेको अनुगमनमा शंखमूलस्थित प्रज्वल मिनी स्टोरमा साइबोर्ड र नापतौल प्रमाणीकरण नभएको फेला परेपछि सात दिनभित्र साईनबोड र प्रमाणीकरण लिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । सोही पसलबाट म्याद नाघेका केही पेय पदार्थ नष्ट गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
शंखमूलमै रहेको द लिंकर गार्डेनमा म्याद नाघेका १० प्याकेट विस्कुट, ६ सय ग्रामको एक प्याकेट सिन्की चाउमिन पनि नष्ट गरिएको छ । सोही पसलबाट एक सय ग्रामको ब्रस्ट फुट कल एक प्याकेट नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि विभागले मंगलबार गरेको अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरूले विभिन्न सेवाका नाममा चर्को शुल्क असुल्दै आएको फेला पारेको थियो  । सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्तालाई अत्यधिक रकम तिर्न बाध्य पारिएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको हो । विभागले सेवाग्राहीको उजुरीका आधारमा मंगलबार ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बीएन्डबी अस्पताल र धापासीको ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा अस्पतालले विभिन्न शीर्षकमा चर्को रकम असुल गरिरहेको पाइएको हो । अनुगमनका क्रममा शैया (बेड) शुल्क लिएर फेरि अर्को शीर्षकमा बेड सर्भिस चार्ज, नर्सिङ सेवा शुल्कजस्ता दोहोरो शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । बिरामीको ज्यानमाथि खेलेर जथाभावी शुल्क असुलेका अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने विभागको भनाई छ ।
विभागले बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहुँदा बजार व्यवस्थित र मर्यादित बन्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था रहे पनि विभागले दोब्बर–तेब्बर मूल्य लिई उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । व्यापारीले पसलपिच्छे फरक–फरक मूल्य लिइ उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ।