हेटौंडा कपडाको पुनरुत्थान
प्रकाशित मिति : श्रावण ४, २०७४ बुधबार
सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय चर्चामा ल्याएको छ । यो उद्योगको सञ्चालनका लागि अहिले सम्भाव्य मोडलहरूबारे उद्योग मन्त्रालयले पुनर्विचार गरिरहेको छ ।
राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था भएका समयमा चीनको सहयोगमा २०३० को दशकमा स्थापना भएको यो उद्योगले कुनै समय देशका लागि आवश्यक पर्ने कपडाको ठूलो हिस्सा उत्पादन गथ्र्यो ।
दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन क्षमता भएको यो उद्योग सही व्यवस्थापनको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रविधि स्तरोन्नति गर्न नसक्नुजस्ता कारणले २०५७ सालदेखि बन्द छ ।
हेटौंडा कपडा कारखाना बन्द हुँदा तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँ रोजगारी पाएका करिब ११ सय कर्मचारी मात्र बेरोजगार भएनन्, यसको असरले पश्चिम नेपालका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरसहितका जिल्लाहरूमा हुँदै आएको कपास खेती पनि प्रभावित हुन पुग्यो ।
सरकारी स्तरका हेटौंडा कपडाबाहेक निजी क्षेत्रका टेक्स्टाइल उद्योगहरूले पनि विगतमा निकै ठूलो अनुपातमा कपडा उत्पादन गर्दै आएकोमा सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावमा अहिले धेरै यस्ता उद्योग बन्द भएका छन् ।
भारत र चीनबाट आउने सस्ता कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेरै यहाँका कपडा उद्योगहरू बन्द भएका वा रुग्ण अवस्थामा पुगेका हुन् ।
नेपालले ९० को दशकदेखि खुला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको र सन् २००४ देखि विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्यसमेत भइसकेको अवस्थामा औद्योगिक तथा विकसित राष्ट्रहरूबाट यसरी प्रवाह हुने वस्तुसँग स्वदेशी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी बन्द हुँदै जाने क्रम बढेको छ ।
अहिलको अवस्थामा आन्तरिक उद्योगधन्दालाई बचाउने हो भने केही संरक्षणकारी प्रावधानहरूको समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।
स्वतन्त्र व्यापारको वकालत गर्दै आएका अमेरिका र ईयूसम्बद्ध राष्ट्रहरूले समेत आफ्ना आन्तरिक उद्योगको संरक्षणका लागि ‘एन्टी डम्पिङ’, ‘काउन्टर भेलिङ’ जस्ता प्रावधानहरू लागू गर्ने गर्छन् । यस्ता कैयन् मुद्दा अहिले पनि डब्लूटीओको अपिलेट बडीमा चलिरहेका छन् ।
आफ्ना आन्तरिक उद्योग बचाउनका लागि उत्पादनको खपत बढाउने कार्यक्रम मात्र राज्यले ल्याउन सक्ने होइन, डब्लूटीओले नै दिएका उपकरणहरूको प्रयोग गरेर पनि तिनीहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।