पूर्वाधारमा निजी सहभागिता

जलविद्युत्मा निजी सहभागिताको करिब अढाई दशकपछि सरकारी स्तरबाट उत्पादितभन्दा निजी विद्युत् उत्पादनले जितेको छ । विद्युत् विकासमा भएको यो उपलब्धिलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । केही दशकअघिसम्म विद्युत् विकासमा सरकारको एकाधिकार रहँदै आएको थियो, अझै पनि मुख्य ठूला आयोजनाहरू सरकारी स्वामित्वकै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व र दायित्वमा छन् । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले थुप्रै कठिनाइका बाबजुद ४७७.३०२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले पहिला त अनुमतिपत्रमै थुप्रै समस्या झेल्ने गरेका छन् । उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेपछि वनदेखि अन्य निकायहरूबाट लिनुपर्ने स्वीकृति, कानुनमा रहेका विभिन्न खालका झमेला र स्थानीय स्तरमा मुआब्जामा उत्पन्न हुने किचलोहरूका कारण अनुमतिपत्र लिएको लामो समयसम्म आयोजना निर्माण नै हुन नसक्ने समस्या देखिँदै आएको छ । यसपछि वित्तीय लगानी जुटाउन उस्तै समस्या छ । नेपालका केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कन्सोर्टियममा लगानी गरिरहे पनि ठूला आयोजनाहरूका हकमा लगानी जुटाउनैमा समस्या छ । यसपछि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र प्रसारणलाइन निर्माणसम्ममा समस्या छ । निजी क्षेत्रका केही आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दासम्म प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले तिनीहरूबाट उत्पादित विद्युत् तत्कालै राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिने अवस्था छैन । यी सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर के भन्न सकिन्छ भने जुन उदारताका साथ विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो, त्यही उदारता विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र बजारीकरणका मामिलामा देखाउन सकिएन ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना दक्षिण एसियामै उच्च छ । भाग्यमा छ भन्दैमा डोका दूध दुहेर अड्दैन भन्ने नेपाली उखानजस्तै सम्भावना छ भन्दैमा स्वतः विद्युत् उत्पादन हुने होइन । सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् विद्युत् उत्पादन हुन थालेको लामो समय बितिसक्दा पनि हालसम्म मुस्किलले ९ सय ४६ मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन हुनुले हाम्रो कमजोर अवस्था झल्काउँछ । विद्युत् उत्पादनका सन्दर्भमा अवलम्बन गरिएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) र निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) को अवधारणाले यति पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेको हो । अझै आशातित रूपमा निजी सहभागिता भने विम्बित हुन सकेको छैन ।
देशको सम्भावनाअनुसार विद्युत् विकास गर्ने नै हो भने आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धनसँगै बाह्य लगानी आकर्षण गर्नमा रहेका तहगत र प्रक्रियागत झमेलाहरूको अन्त्य गर्नैपर्छ । सरकार आफैंले मुख्य आयोजनाका लाइसेन्स होल्ड गर्दैमा विद्युत्को विकास हुँदैन, खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट यस्ता आयोजनाहरूको लाइसेन्स सक्षम निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नैपर्छ । विदेशी भन्दैमा जथाभावी बाँडिएका लाइसेन्सहरूको पनि अब पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । निश्चित समयावधि तोकेर आयोजनाको लाइसेन्समात्र ओगटेर बसेकाहरूबाट फिर्ता लिई खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट अरू लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण गर्ने विधि अवलम्बन गरिनु जरुरी भइसकेको छ । यससँगै आयोजनाहरूको विकासमा वर्षौंदेखि कायम रहँदै आएका विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य गरिनु आवश्यक छ ।