वैदेशिक रोजगारीका लागि सहयोगी बन्दै सरकार

वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै नेपालीको कमाइ र सामाजिक सुरक्षा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । पैसा कमाएर सुखी जीवन जिउने कल्पनासहित विदेश गएका कतिपय नेपाली विभिन्न परिबन्दमा परेर बेखर्ची पनि हुने गर्छन् । यस्ता नेपालीले स्वदेश फर्कने खर्च नपाएर सडकमा रात बिताएका घटना हिजोआज सामान्य हुन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै नेपालीको कमाइ र सामाजिक सुरक्षा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । पैसा कमाएर सुखी जीवन जिउने कल्पनासहित विदेश गएका कतिपय नेपाली विभिन्न परिबन्दमा परेर बेखर्ची पनि हुने गर्छन् । यस्ता नेपालीले स्वदेश फर्कने खर्च नपाएर सडकमा रात बिताएका घटना हिजोआज सामान्य हुन थालेका छन् । विशेषगरी मलेसिया र खाडी मुलुकमा दैनिकजसो बेखर्ची भएर उद्धारको आशमा सडकमा रात बिताउन बाध्य रहेका नेपाली धेरै भेट्न सकिन्छ । सरकारले विदेशमा आपतविपतमा परेका नेपालीको उद्धारका लागि वर्षेनी विभिन्न कार्यक्रम र बजेट खर्च गर्दै आए पनि बेखर्ची हुने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ । रोजगारदाता र आफ्नो गल्तीका कारण बर्सेनि सयौं नेपाली विदेशी भूमिमा बेखर्ची हुने गरेका छन् । 
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका कामदारहरू कुनै पनि कारणले अलपत्रमा परेमा नेपाल सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने दायित्व हुने गर्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३-२०७४ मा विभिन्न मुलुकहरूबाट ५१ जना नेपालीलाई उद्धार गरेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जनाएको छ । सरकारले गर्ने उद्धारको तुलनामा विदेशमा अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या भने धेरै हुने गरेको छ । सरकारले सम्बन्धित देशको दूतावासको सहयोगमा प्राथमिकताका आधार नेपाली कादारलाई उद्धार, सहयोग र क्षतिपूर्ति बढाउँदै लगेकोे छ ।
उद्धार र राहतका धेरै कार्यक्रमवैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डले वार्षिक रूपमा १०० भन्दा बढी नेपालीलाई विदेशबाट उद्धार गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । बोर्डले गत वर्ष विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धारका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनयोजन गरेको भए पनि ५१ जनाको उद्धारका लागि ३९ लाख ४५ हजार ९७५ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । यसरी नै कल्याणकारी, उद्धार एवं सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यहरूअन्र्तगत मृतकका परिवार तथा अंगभंग, अशक्त भएकाहरूका लागि आर्थिक सहायताका लागि पनि धेरै रकम खर्च गर्दै आएको छ । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको करार अवधिभित्र कुनै पनि कारण मृत्यु भएमा कामदारका हकवालालाई ३ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलव्ध गराइने व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३-२०७४ मा ७५५ जनालाई क्षतीपूर्ति रकम उपलब्ध गराएको थियो । गत वर्षमात्र विदेशमा ७५५ जना मृतक कामदारका परिवारका लागि बोर्डले २२ करोड ८७ लाख ६० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गरेको वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि विदेशमा मृत्यु र अंगभंग भएका नेपाली कामदारका लागि ७ लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सरकारले यस्ता कामदारलाई अधिकतम ३ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको थियो ।सरकारले गत वर्षमात्र विदेशमा अंगभंग भई स्वदेश फर्किएका २०६ जनाका लागि ३ करोड ६ लाख ५० हजार ३५० रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको थियो । यो संख्यामा विदेशमा बिरामी भई फर्किएका कामदारहरूको उपचार खर्चबापत प्रदान गरेको संख्या समेत समावेश छ । वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा अंगभंग एवं अशक्त भई स्वदेश फर्केका कामदारहरूको जिल्लागत विवरण विवरण हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी मोरङ, नवलपरासी र तनहुँ रहेका छन् । झापा, मोरङ, नवलपरासी लगायतका जिल्लाका कामदारको बढी मुत्यु भएको छ । यी जिल्लाबाट बवदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढी रहेका कारण मृत्यु र अंगभंगको संख्या बढेको सरकारी भनाइ छ ।
यसैगरी शव ल्याउन तथा ढुवानीका लागि सरकारले आव २०७३-२०७४ मा २५१ जना कामदारको शव नेपाल झिकाई गृह जिल्ला वा निजको हकवालाले चाहेको स्थानसम्म पुर्याइएको थियो । साथै विदेशका मृत्यु भएर नेपाल ल्याइएका ७६७ जनाको शव सम्बन्धित घर ठेगानासम्म निःशुल्क पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । यसका लागि बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । बोडले वार्षिक रुपमा १ हजार नेपालीलाई उद्धार तथा ढुवानी सेवाका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि वैदेशिक रोजगारको लागि जाने महिला कामदारहरूले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने दुई दिनको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकराण तालिमको लागिसमेत बोर्ड नगद सहयोग गर्दै आएको छ । बोर्डले गत वर्ष अभिमुखीकराण तालिम लिएका जम्मा १ हजार ६७१ जनालाई ७०० रुपैयाँका दरले ११ लाख ६९ हजार ७०० रुपैयाँ शोधभर्ना गरेको थियो । यसैगरी विदेशमा विभिन्न प्रकारका मुद्दालगायतका समस्यामा परेका कामदारलाई कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सहयोग गर्ने सिलसिलामा कामदारहरूलाई कानुनी सहायतास्वरूप सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासमार्फत ५५ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो ।वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालनसम्वन्धी कार्यविधि, २०७१ र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०६८ मा भएको संशोधन अनुसार सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत १२५० जना विद्यार्थीहरूलाई वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो । कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुरुप वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका वा पूर्ण अशक्त भएका कामदारका सन्ततिहरूलाई वार्षिक रुपमा समेटी आधारभूत तहको शिक्षाको लागि प्रतिव्यक्ति ८ हजार प्रदान गर्ने गरेको छ । यसरी नै माध्यमिक तहको शिक्षाको लागि प्रतिव्यक्ति १२ हजार छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो । बोर्डले वैदेशिक रोजगारमूलक सीप विकास तालिम कार्यक्रमअन्र्तगत १० हजार जनाको लागि सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न आशयपत्र माग गरी सूचीकृत भएका १०७ संस्थाहरूमध्ये छनोट भएका ५० वटा भन्दा बढी संस्थामार्फत सातै वटा प्रदेशका विभिन्न ५० वटा जिल्लाहरूमा तालिम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । एक महिना अर्थात् १६० घण्टाको उक्त तालिमका ४ वटा क्षेत्रहरू र सो क्षेत्र अन्तर्गत १२ वटा विषयहरू रहेका छन् । होटल व्यवस्थापनतर्फ कुक, वेटर÷वेट्रेस र हाउस किपिङ गरी तीनवटा विषयहरू थिए भने निर्माण क्षेत्र तर्फ ७ वटा विषयहरू– इलेक्ट्रसीयन, मेशन-डकर्मी, हाउस पेन्टिङ, स्टील फिक्सर सटरिङ कारपेन्टर र स्काफोल्डिङ रहेका थिए । त्यस्तै, गार्मेण्ट-टेलरिङ र सुरक्षागार्ड विषयमा पनि तालिम दिइएको थियो । सटरिङ कारपेन्टरमा १०० जनाको लागि तालिम सम्झौता भए पनि केही प्राविधिक कारण सम्पन्न हुन नसके पनि अन्य तालिमहरू लक्ष्य अनुरुप सम्पन्न भएका छन् । 

बक्स युवतीको कतारबाट उद्धार चार महिनादेखि कतारमा अलपत्र परेकी खोटाङ बास्पानीकी एक युवतीलाई स्वदेश फर्काइएको छ । कतारको दोहास्थित सफिर क्लिनर कम्पनीमा कार्यरत केपिलासगढी गाउँपालिका–३ बास्पानीकी मनराखी राईलार्ई खोटाङ सेवा समाज कतारको सहयोगमा स्वदेश फर्काइएको हो । रोजगारदाताले लगातार चार महिनाको तलब नदिएपछि राईलाई कतारदेखि नेपालसम्मको एकतर्फी हवाई टिकट उपलब्ध गराएर स्वदेश फकाईएको समाजका द्वितीय उपाध्यक्ष रुद्र शर्मा आचार्यले जानकारी दिएका छन् । पाउनुपर्ने बाँकी तलब उपलब्ध गराउन पटकपटक माग गर्दा पनि कम्पनी मालिकले वास्ता नगरेपछि उनले अदालतमा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।अदालतमा उजुरी गरेपनि रोजगारदाता बेपत्ता भएपछि राई विचल्लीमा परेकी थिइन् । कम्पनीबाट लामो समयसम्म तलब नपाउँदा समस्यामा परेपछि उनलाई खोटाङ सेवा समाजको सक्रियतामा उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको हो ।