नारा ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’ खर्च क्षमता उस्तै

चालू आर्थिक वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’ का रूपमा सफल बनाउने सरकारी प्रयास विफल भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिन बाँकी रहँदा कुल बजेटको खर्चस्थिति विश्लेषण गर्दा अघिल्ला वर्षकै समस्या दोहोरिएको छ ।

बजेट खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले हरेक वर्ष कुनै न कुनै बहाना देखाउँदै अर्को आर्थिक वर्षमा भारी उपलब्धि हासिल गर्ने दाबी गर्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विनाशकारी भूकम्प र सीमा नाकाको अवरोध देखाउँदै बजेट खर्चन नसकेको सरकारले यो वर्ष दुई चरणमा भएको स्थानीय निर्वाचनलाई कारण बनाउने पक्कापक्कीजस्तै छ ।

यसहिसाबले एउटै बजेट वर्षमा तीन/तीन वटा सरकार गठन भए पनि बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक बनेको छ । बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले चालू आव २०७३/७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । बजेटलगत्तै नेकपा माओवादी (केन्द्र) ले सरकारको नेतृत्व गर्दै बजेट कार्यान्वयन अघि बढायो । बजेट धेरै खर्च हुने अवधि अर्थात् अन्तिम चौमासिकमा फेरि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको छ ।

०७३ साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा चुनिएलगत्तै पुष्पकमल दाहाल आफैं ठूला परियोजनाको अनुगमनमा निस्के, राष्ट्रिय योजना आयोगको टिमलाई हरेक प्रदेशको विकास आयोजनामा खटाए, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्तीमा ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्चन निर्देशनसमेत दिए ।

तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले असार २५ मा सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण हेर्दा ६८.१ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च झनै निराशाजनक छ, अर्थात् ४८.१६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आवको बजेटको बजेट स्रोत बाँडफाँट गर्दा मुख्य ८ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । बजेट प्राथमिकताका ८ बुँदामध्ये ५ वटा बुँदा पूर्वाधार विकाससँगै सम्बन्धित छन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तार, सडक÷विमानस्थल÷सिँचाइ, सहरी र स्थानीय पूर्वाधार एवं खानेपानी र सरसफाइ चालू बजेटका प्राथमिकतामा पारिएका क्षेत्र हुन् । पूर्वाधार विकासकै काम प्राथमिकतामा पारिएकाले पुँजीगत खर्च बढ्ने धेरैको आंकलन थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दा पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकता बजेटको कागजमै सीमित भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको वेभसाइट खोल्दा सुरुमै रातो अक्षरमा “बजेट कार्यान्वयन वर्ष २०७३/७४” लेखिएको देखिन्छ । आव सकिन ५ दिन बाँकी रहँदा कुल बजेटको ३१.०३ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको ५१.८४ प्रतिशत हिस्सा खर्च गर्नै बाँकी छ । अर्थात्, सरकारी अक्षमताले बजेट कार्यान्वयनमा नै खतराको रातो रंग पोतिँदैछ । सरकारले खर्च नगर्दा बजेट अनुत्पादनक रूपमा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ, बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीमा असर परिरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले भुक्तानी दिनसक्ने अवधि सकिइसकेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ बमोजिम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले फ्रिज नहुने गरी तोकिदिएको बाहेक आव सम्पन्न हुनुभन्दा कम्तीमा ७ दिनअघि नै सम्बन्धित कार्यालयहरूले आर्थिक कारोबार बन्द गर्नुपर्छ ।

यसरी आर्थिक कारोबार बन्द गरेपछि निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी बाँकी रकम सम्बन्धित कार्यालयहरूले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्छ । यसैगरी, लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जिल्लास्थित कार्यालयहरूले उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गरे÷नगरेको निरीक्षण गरी बैंक खाता रोक्का राख्नुपर्ने नियम छ ।