बर्खामा पहिरो र हिलो, हिउँदमा खाल्डोभरि धुलो

• वर्षाका कारण वसन्तपुर–म्याङलुङ सडकखण्ड हिलाम्मे भएर ढुवानीका सवारीसाधन
  नचलेपछि गत साता तेह्रथुम सदरमुकाममै अत्यावश्यक खाद्यवस्तु र पेट्रोलियम
  पदार्थको अभाव भयो । सवारीसाधन नचलेको मौका छोपी पेट्रोलियम पदार्थमा
  कालोबजारी नै भएपछि स्थानीय आजित छन् ।

• वर्षाका कारण वसन्तपुर–म्याङलुङ सडकखण्ड हिलाम्मे भएर ढुवानीका सवारीसाधन
  नचलेपछि गत साता तेह्रथुम सदरमुकाममै अत्यावश्यक खाद्यवस्तु र पेट्रोलियम 
  पदार्थको अभाव भयो । सवारीसाधन नचलेको मौका छोपी पेट्रोलियम पदार्थमा 
  कालोबजारी नै भएपछि स्थानीय आजित छन् । 

• असार २७ गते परेको अविरल वर्षाले काठमाडौं नजिकका पूर्वी जिल्ला चल्ने
   अधिकांश सडकठप्प भयो । मध्यपहाडी, बीपी र अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध 
  हुँदा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा यातायातका साधन
   चल्न सकेनन् । ड्ड वर्षाकै कारण ठाउँठाउँमा पहिरो खस्दा पोखरा–बाग्लुङ 
  सडक एक सातामै ४ पटक अवरुद्ध भयो । पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र 
  मुस्ताङसम्म पुग्ने सवारीसाधन बीच बाटोमै रोकिए । 

• एसियाली मापदण्डअनुसार विस्तार गरेको भनिएको नारायणगढ–मुग्लिङ सडकमा 
  प्रिमनसुन सुरु भएयता जेठदेखि नै दैनिकजसो पहिरो खसिरहेको छ । 
  निरन्तरको पहिरोले यो सडकखण्ड हुँदै आवागमन गर्न जोखिमपूर्ण बनेको छ ।

• अहिले देशको पहाडी भेगका अधिकांश ग्रामीण रुट हिलाम्य र पहिरोग्रस्त हुँदा 
  सवारीसाधन चल्न सकेको छैन । घण्टौं हिँडेर जिल्ला सदरमुकाम आउनुपर्ने 
  यो बाध्यता पानी पर्न नरोकिएसम्म नहट्ने निश्चितप्रायः छ । 

सरकारले डेढ दशक यताका बजेट तथा योजनामा सडक यातायाततर्फ एउटै लक्ष्य दोहोराउँदै आएको छ, ‘सर्वसाधारण जनतालाई पहाडी क्षेत्रमा चार घण्टा र तराई क्षेत्रमा दुई घण्टाको पैदल यात्रापछि सर्वसुलभ सडक यातायातमा पहुच हुने गरी सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने ।’
तर, लक्ष्यअनुसार सडक विस्तार गर्न नसकेको सरकारले विस्तार भइसकेका सडकलाई पनि आवागमन योग्य बनाउन सकेको छैन । आवागमन योग्य सडक नहुँदा विस्तार भएका सडक वर्षायाममा पहिरो र हिलो तथा हिउँदयाममा धुलोले अवरुद्ध हुने गरेका छन् । बर्खे झरी सुरु हुनासाथ देशका अधिकांश रणनीतिक सडक पहिरोले पुरिने गरेका छन् । मनसुनी वर्षा सुरु भएपछि वैशाखको तेस्रो सातादेखि नै देशका अधिकांश ग्रामीण सडकमा व्यवसायीहरूले यातायातका साधन चलाउन छाडिदिन्छन् ।
सरकारको लक्ष्यअनुसार सोमबार (आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्तिम दिन) सम्म करिब ३५ हजार किलोमिटर सडक विस्तार भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सरकारकै लक्ष्यअनुसार ४५ प्रतिशत जनसंख्याले हालसम्म तराईमा एक घण्टा र पहाडमा दुई घण्टाभित्र यातायात सेवामा पहुँच पाएका छैनन् । असार मसान्तसम्म ५५ प्रतिशत नागरिकले यस्तो सुविधा पाएको सरकारी दाबी छ । यो दाबी हालसम्म जथाभावी खनिएका सबै सडकको लम्बाइ जोडेर निकालिएको तथ्यांक हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विभिन्न स्तरका गरी जम्मा २९ हजार ७३१ किमि सडक निर्माण भएको सरकारी तथ्यांक छ । हालसम्म २ हजार ११० वटा मोटरेबल पुल निर्माणकार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका छन् ।
हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति औषत सडक घनत्व ०.५५ वर्गकिलोमिटर मात्र छ । सहरी क्षेत्रमा पनि १.६ वर्गकिलोमिटर प्रतिव्यक्ति सडक घनत्व रहेको सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । जबकि, सडक घनत्व १ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा ५ किमि हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागमार्फत ६० हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरेको बताएको छ । नेपाल लगानी बोर्डले सन् २०१७ को मार्च महिनामा सार्वजनिक गरेको विवरणमा सडक विभागमार्फत २६ हजार ९३५ किमि र स्थानीय तहले ५३ हजार १४३ किमि सडक निर्माण गरेको उल्लेख छ । विस्तार भएकामध्ये अधिकांश सडकमा हालसम्म कालोपत्रे गरिएको छैन ।
अहिलेसम्म हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका सदरमुकामसम्म सडक सञ्जाल विस्तार भएको छैन । सरकारले आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरी निर्मित संरचनाबाट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नु, सञ्चालनमा रहेका सडक तथा पुलहरूको उपयोगमा दिगोपना कायम गर्नु, सडकको पहुँच विस्तारमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्नु, जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु, सडक निर्माणबाट हुने सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपलाई कम गर्नु, सडक तथा पुल निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन चुनौती भोगिरहेको स्वीकार गरेको छ ।
सडक तथा पुलहरूलाई प्राथमिकताका साथ मर्मत संभार गरी यथोचित संरक्षण गर्नुका साथै सडक सवारी सुरक्षातर्फ विशेष कार्यक्रम लागू गरी सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षतिलाई उल्लेख्य रूपमा न्यूनीकरण गर्दै सडक प्रयोगकर्तालाई सर्वसुलभ तथा सुरक्षित यातायात सेवा उपलब्ध गराउनु पनि चुनौतीपूर्ण नै रहेको सरकारका नीति तथा योजनाहरूमा उल्लेख छ ।