ओली र दाहाल आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री

मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम आइरहेका बेला अब बन्ने सरकार र शक्ति सन्तुलनका बारेमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । प्रत्यक्षतर्फको मतगणना करिब अन्तिम चरणमा पुगेको र समानुतातिकतर्फको मतगणना सुरु भइसकेको अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ ।
निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने गरी बनेको गठबन्धनलाई बलियो जनमत प्राप्त भएपछि सरकारको नेतृत्व, पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखलगायत पद विभाजनका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । यो अवस्थामा गठबन्धन कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा दुवै पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भने गरीसकेका छैनन् । तर गठबन्धनका नेताहरु भने निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गरिएको तरिका नै पद बाँडफाँडमा अपनाइने बताउँछन् । दुई पार्टीबीच प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा ६०-४० को भागबण्डा भएको थियो । यसअनुसार एमालेले ६० प्रतिशत र माओवादीले ४० प्रतिशत उम्मेदवार उठाएका थिए ।
अहिले यो विषय छलफलको क्रममा रहेको नेताहरुले बताएका छन् । एक नेताले गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त भएपछि आगामी पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व बाँडेर गर्ने विषयमा छलफल दाबी गरे । उनी यसअघि नै साढे दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को साढे दुई वर्ष माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने छलफल भइसकेको र मोटामोटी सहमति समेत भइसकेको बताउँछन् । “जनमतले गठबन्धनलाई पाँच वर्ष स्थिर सरकार सञ्चालनको म्यान्डेट दिएको छ । यो भन्दा अघि पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भएकै हो,” उनले भने, “ओलीजी र दाहालजीले पाँच वर्षे कार्यकाल आधा आधा बाँडेर नेतृत्व गर्ने बारेमा मोटामोटी सहमति बनेको हो ।”
यद्यपि उनले पार्टी एकप्करण हुने निश्चित रहेको भन्दै पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा सहमति हुन सक्ने बताए । यस्तो अवस्थामा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहालले पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति हुने बताइएको छ । यस विषयमा घनिभूत छलफल भने भइनसकेको नेताहरुको दाबी छ ।
एमाले र माओवादीबीच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एमालेले राख्ने र उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादीले राख्ने गरी सहमति हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । सरकारी नियुक्तिमा ६०÷४० को अवधारणा अपनाइने भए पनि पार्टी एकिकरणमा भने छलफलका आधारमा अर्को मापदण्ड तयार गरिने अर्का एक नेताले बताए ।