सातै प्रदेशमा बजार अनुगमन कार्यालय

सरकारले बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक संरचना स्थापना गर्ने भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई नियमन गर्न सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो । आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्ने भने पनि त्यसलाई नियमन गर्न सातै प्रदेशमा प्रादेशिक संरचना स्थापना गरिने बताए । बजार अनुगमनको काम अव स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने काम प्रादेशिक कार्यालयले गर्ने छ ।
केन्द्रमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग रहने र सोहीअन्तर्गत सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यलय स्थापना गरिने उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहबाट समाधान हुन नसकेका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ जस्ता केसलाई समाधान गर्न केन्द्रमा विभाग रहने उनको भनाई छ । केन्द्र सरकारले नीति नियम बनाउने र बजार अनुगमनदेखि कारबाही प्रक्रिया स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका तयार गरेको छ ।
अनुगमनका क्रममा मिसावट, कम तौलको सामान भेटिएमा आवश्यकताअनुसार वस्तु जफत गर्ने, नष्ट गर्ने, कारोबार रोक्का गर्ने वा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अव स्थानीय तह (वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका) ले गर्ने छन् । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्न बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहबाट गरिने छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु वा सेवाको उत्पादन स्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा संचय स्थल, थोक तथा खुद्रा विक्रि स्थल र उपभोग स्थल लगायतका ठाउँहरूमा वस्तु वा सेवा प्रदायक वा विक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सवै स्थानीय तहबाट गरिनेछ ।
बजार अनुगमनका क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामग्री बिक्री गरेको पुष्टि भए तत्काल व्यवसाय बन्द गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ  । उद्योगी व्यवसायीले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको फेलापरे स्थानीय तहले फर्म बन्द गर्न सक्ने छन् ।
उपत्यकामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल विभागले अनुगमन गर्छ  । जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागका प्रतिनिधि, घरेलु, नगरपालिकासहितको टोलीबाट अनुगमन गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । निर्देशिकाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ गठन हुने छ ।
समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, खाद्य गुणस्तर, औषधि, जनस्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य हेर्ने शाखाका प्रमुख प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्था वा व्यक्ति सदस्य हुनेछ । समितिले गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चितता सहित उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा एकाइ र डेक्सको व्यवस्था गरी नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्नेछ  ।
मन्त्रालयका अनुसार उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न निर्देशिका तयार गरिएको छ । मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, व्यवसायीको कारोबार दर्ता, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत क्रियाकलापको नियमन स्थानीय तहले गर्नेछ ।