ट्रायल पास गरेकाको पनि लाइसेन्स रद्द !

• आव २०७४-७५ मा ट्रायल पास गरेकासँग राजस्व लिन सकेनौं : यातायात कार्यालयहरू
• त्रुटी भएको हो, सच्याएर लिन निर्देशन दिन्छौं : विभाग

सरकारले जारी गरेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ट्रायल पास परेका तर राजस्व नतिरेकाको सबै रद्द हुने र नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार देशभरका सबै लाइसेन्स कार्यालयमा ट्रायल पास गरी राजस्व तिर्न बाँकी रहेका २-३ हजारको लाइसेन्स रद्द हुने भएको छ । साथै रि–ट्रायल पनि हुने छैन ।
मंगलबार यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र जगाती, एकान्तकुना, ठूलोभ-याङ, सुकेधारासहित देशभरका कार्यालयमा अघिल्लो आव (२०७४-७५) मा ट्रायल पास गरेका र राजस्व तिर्न बाँकी भएका सेवाग्राहीहरू लाइसेन्स कार्यालय पुगेका थिए । तर, कार्यालयले उनीहरूलाई कार्यविधिअनुसार नमिल्ने र विभागबाट निर्देशन नआएका फर्काइएको कार्यालयहरूले जनाएका छन् । मंगलबार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ट्रायल पास गरेकाहरू नयाँ आर्थिक वर्ष २०७५-७६ (आज)मा आएकाले कार्यविधि अनुसार राजस्व लिन नमिल्ने भएकाले उनीहरूबाट राजस्व लिन नसकिएकाले फर्काइएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र जगातीका कामुप्रमुख राजनप्रसाद पौडेलले बताए ।
“कार्यविधिअनुसार हामीले राजस्व लिन नमिल्ने भएकाले सेवाग्राहीलाई केही दिनमा आउनु भनेर विभागलाई स्पष्ट निर्देशनका लागि अनुरोध गरी पठाइएको छ,” पौडेलले भने, “कार्यविधिको व्यवस्थाले अप्ठेरो पारेकाले राजस्व तिर्न आउने सेवाग्राहीबाट राजस्व लिन सकेनौं ।”
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० (संशोधित)को १२.१४ को २ मा ‘प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका परिक्षार्थीले उत्र्तीण भएको आर्थिक वर्षभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र दस्तुर नबुझाएमा सवारी चालक अनुमतिपत्र दिइने छैन’ उल्लेख गरिएको छ । सोही बुँदाको ३ मा ‘प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेको मितिले आर्थिक वर्षभित्र राजस्व नबुझाएमा निजले पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ’ भनि उल्लेख गरिएकाले कार्यालयहरू अलमलमा परेका हुन् ।
जगाती कार्यालयमा २०७४-७५ मा ट्रायल पास गरेर राजस्व तिर्न बाँकी रहेकाको संख्या ६ सय ५० भन्दा बढी, एकान्तकुनामा २ सय भन्दा बढी र अन्य कार्यालयहरूमा पनि यस्तो संख्यामा ठूलै रहेको विभागका एक अधिकारीले बताए । “सबै कार्यालयहरूले एकितृत तथ्यांक निकाली नसकेकाले हो, यो सानो संख्या देखिएको हो,” ति अधिकारीले भने, “देशभर यस्तो संख्या २-३ हजार हुन सक्छ ।”
कार्याविधि निर्देशिकामा त्रुटी भेटिएकाले त्यो सच्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले बताए । “केही पहिले पनि कुरा उठेको थियो । अहिले सबैजसो लाइसेन्स कार्यालयबाट सोधनी भएको छ,” उनले भने, “हामीले विभागमा निर्णयका लागि पेश गरिसकेकाले एक-दुई दिनभित्रै कार्यालयहरूलाई राजस्व लिनसक्ने गरी स्पष्ट निर्देशन दिन्छौं ।”
कार्यविधि निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ट्रायल पास गरी राजस्व नतिरेका सेवाग्राहीसँग राजस्व लिनसक्ने अवस्था नभएकाले मंगलबार आएका सेवाग्राहीलाई फिर्ता पठाइ विभागलाई सोधिएको एकान्तकुनाका कार्यालय प्रमुख किरण ढकालले बताए । “हाम्रो कार्यालयबाट पनि ट्रायल पास गरी राजस्व नतिरेका केही संख्यामा देखिएका छन्,” उनले भने मंगलबार आएका १२-१५ जना अहिले राजस्व लिन नसकिने भन्दै पठायौं ।” त्यस्तै ठूलो भ¥याङ कार्यालय प्रमुख गोकर्ण उपाध्यायले पनि कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्थाले अप्ठेरो पारेको बताए । “यसका लागि विभागले स्पष्ट निर्देशन नदिँदासम्म कार्यालयहरूले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने ।
अन्य क्षेत्रमा राजस्व तिर्न म्याद नाघे जरिवाना शुल्कसहित बुझाउन पाइन्छ । तर यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधनका क्रममा सामान्य त्रुटि गर्दा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको एक कार्यालय प्रमुखले बताए ।