प्रदेश २ को सवारी करको मस्यौदा तयारी

जनकपुर-प्रदेश नम्बर २ सरकारले सवारी करसम्बन्धी ऐन कानुनको मस्यौदा तयारीमा लागिपरेका छन् । ढिलै भए पनि प्रदेश सरकारले विस्तारै विस्तारै अनेकन ऐन कानुनको मस्यौदा ल्याउँदै छन् । मस्यौदा तयारी गर्ने क्रममा अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएका छन्  ।
प्रदेश नम्बर २ सरकारले तयार गरेको सवारी करसम्बन्धी मस्यौदामा मोटरसाइकल धनीले कानुन पारित भएमा १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्ने छ । मोटरसाइकलको प्रकृतिका आधारमा कर २० हजार रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेसम्म मोटरसाइकल धनीले न्यूनतम कर २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी कर गरी २ किसिमका कर तोक्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सभाबाट सवारी करसम्बन्धी कानुन पारित भएमा करको व्यवस्था लागू हुनेछ । मस्यौदा पारित भएर कार्यान्वयनमा गएपछि सवारीसाधन किन्दा वा उपभोग गर्दा अब उपभोक्तालाई निकै महँगो पर्नेछ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले नयाँ शीर्षकमा करको दायरा बढाउनुका साथै सवारीसाधन कर वृद्धि गरेको छ ।
त्यस्तै सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारीसाधन कर अब सवारीसाधन क्रेता तथा सञ्चालकले तिर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको कर नतिरे प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जफत गरी लिलामसमेत गर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा सवारीसाधन करसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
“सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा तयार गर्दैछौं, केही दिनमै मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता हुने प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दीपेन्द्र साहले भने (अहिले केन्द्रमा संघीय कानुन बनेको छैन, संघीय कानून बनिसकेपछि सवारीसाधनमा लाग्ने करको संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार गरी तिनै तहका सरकारमा भागबन्डा हुनेछ ।”
प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करसम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको उनले बताए । “जनताले दोहोरो कर तिर्नुपर्दैन, एक ठाउँमा नै तिरेको राजस्वको तीनै तहमा कानुनबमोजिम भागबन्डा हुनेछ,” उनले भने
प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर निर्धारण गरेको छ । जसअन्तर्गत मोटरसाइकलबापत १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार १ सय २५ सीसीसम्मको मोटरसाइकल बापत १० हजार रुपैयाँ, १ सय २६ देखि २ सय ५० सीसीसम्मको मोटरसाइकल बापत १२ हजार रुपैयाँ, २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीसम्मको मोटरसाइकल बापत १५ हजार रुपैयाँ र ४ सय १ सीसी वा सोभन्दा माथिको मोटरसाइकल बापत २० हजार रुपैयाँ कर प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
जुनसुकै प्रक्रियाबाट सुरु दर्ता हुन आउने सवारीसाधनलाई राजस्वअनुसार नै दस्तुत लाग्नेछ । तर, कूटनीतिक नियोग तथा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति, दमकल, एम्बुलेन्स र शव वाहनलाई सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने छैन ।
सिट क्षमताअनुसार ४० वा सोभन्दा बढी सिटका कम्तीमा ५ वटा बस सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारी संस्था तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने बस एवं चेसिसमा उक्त दस्तुर लाग्ने छैन । विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुने २ पांग्रे सवारीसाधनको हकमा १५ सय वाटभन्दा कम क्षमताको साधनलाई १ सय २५ सीसी सरह र १५ सय १ वाट माथिको सवारीलाई १ सय २६ देखि १ सय ५० सरहको सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर लगाई सोमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
सवारी कर विधेयक उल्लेख भएअनुसार निजी सवारीसाधन दर्ता गर्दा कार, जिप, भ्यान तथा माइक्रोबस दर्ताका लागि १९ हजार रुपैयाँदेखि ५३ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक कर लाग्ने छ । जसअनुसार १ हजार सीसीसम्मका सवारीसाधनको १९ हजार रुपैयाँ, १ हजारदेखि १५ सय सीसीसम्मको २१ हजार रुपैयाँ, १५ सय १ देखि २ हजार सीसीसम्मको २३ हजार रुपैयाँ, २ हजार १ देखि २५ सय सीसीसम्म ३२ हजार रुपैयाँ, २५ सय १ सीसीदेखि २९ सय सीसीसम्म ३७ हजार रुपैयाँ र २९ सय १ सीसीदेखि माथिका सबैका लागि ५३ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिप्पर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरणको लागि वार्षिक ३५ हजार रुपैयाँ, मिनि टिप्परका लागि वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ, अटोरिक्सा, ३ पांग्रे र टेम्पोका लागि वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ, ट्रेक्टरका लागि वार्षिक ४ हजार रुपैयाँ र पावर टिलरका लागि वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ सवारी कर लाग्नेछ । मिनि ट्रक र मिनि बसका लागि वार्षिक २२ हजार रुपैयाँ, ट्रक र बसका लागि वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ ।
मोटरसाइकलमा २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म सवारी कर लाग्ने भएको छ । १ सय २५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ, १ सय २६ देखि २ सय ५० सीसीसम्मको ४ हजार रुपैयाँ, २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीसम्मको वार्षिक ८ हजार र ४ सय १ सीसीदेखि माथि सबै मोटरसाइकलका लागि वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ सवारी कर लाग्ने भएको छ ।
भाडामा दर्ता भएका कार, जिप, भ्यान, माइक्रोबसका लागि ८ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म सवारी कर लाग्ने भएको छ । १३ सय सीसीसम्मका लागि वार्षिक ८ हजार रुपैयाँ, १३ सय १ देखि २ हजार सीसीसम्म वार्षिक ९ हजार रुपैयाँ, २ हजार १ देखि २ हजार ९ सय सीसीसम्म वार्षिक ११ हजार रुपैयाँ, २ हजार ९ सय १ सीसीदेखि ४ हजार सीसीसम्म वार्षिक १३ हजार रुपैयाँ र ४ हजार १ सीसीदेखि माथिका लागि वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ सवारीसाधन कर लाग्ने भएको छ ।
त्यसैगरी डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिप्पर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरणका लागि वार्षिक १७ हजार रुपैयाँ, मिनि टिप्परका लागि वार्षिक १४ हजार रुपैयाँ, अटो रिक्सा, ३ पांग्रे र टेम्पोका लागि वार्षिक ४ हजार रुपैयाँ, ट्रेक्टरका लागि वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ र पावर टिलरका लागि वार्षिक २ हजार रुपैयाँ सवारी कर लाग्ने छ । मिनि ट्रक र मिनि बसका लागि वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ, ट्रक र बसका लागि वार्षिक १६ हजार रुपैयाँ र मिनि टिप्परका लागि १४ हजार रुपैयाँ वार्षिक सवारी कर लाग्नेछ ।
प्रदेश सरकारको नाममा दर्ता भएका, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएका, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको नाउँमा दर्ता भएका सवारीसाधनलाई भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधन सरह कर लाग्नेछ । विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालित सवारीसाधनमा सवारी साधन कर लाग्ने छैन ।
पेट्रोलिय पदार्थबाहेक अन्य इन्धनद्वारा सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा लाग्ने सवारी करमा २० प्रतिशत छुट दिइनेछ । सुरु पैठारी मितिले १ वर्षभन्दा कम अवधि भएमा दामाशाहीले सवारीसाधन कर कट्टा गरिनेछ । तर, व्यापार मौज्दातमा रहेका सवारीसाधनमा कर लाग्ने छैन । सवारीसाधन बिग्रेको वा अन्य कुनै कारणबाट चलाउन नपाएको भनि प्रदेश सरकारले ठह¥याएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनलाई सवारीसाधन कर लाग्ने छैन ।
प्रदेशमा दर्ता भई उत्पादन मितिले १५ वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनलाई लाग्ने सवारीसाधन करमा १४ वर्षभन्दा बढीको प्रत्येक वर्षका लागि ५ प्रतिशतका दरले थप गरी सवारीसाधन कर लाग्नेछ । तर, थप गरिएको रकम सवारीसाधनको लागि तोकिएको कर रकमभन्दा बढी हुने छैन ।
विद्युत्, सोलार वा ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनमा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सवारीसाधन खरिद गर्दा सम्बन्धित सवारीसाधन क्रेताले खाताबाट भुक्तानी हुने (एकाउन्ट पे) चेकबाट मात्र विक्रेतालाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाइएका १ सय ५० सीसीसम्मका स्कुटरमा सवारीसाधन कर र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने छैन ।