महिला उद्यमशीलता विकास कोषको रकम वृद्धि गर्न माग «

महिला उद्यमशीलता विकास कोषको रकम वृद्धि गर्न माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासमक्ष साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भ्याटमा अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्थाबाट उत्पन्न समस्या बताएको छ भने महिला उद्यमशीलता विकास कोषको रकम वृद्धिको माग गरेको छ ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रीसगको भेटमा ब्युटिपार्लर व्यवसाय र सुटिङ सर्टिङको सामानसहितको टेलरिङ व्यवसाय जस्ता स–साना व्यवसायलाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ताको व्यवस्थाबाट यी पेसा व्यवसाय लोप भएर जाने बताएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले यी व्यवसायहरूमा थ्रेसहोल्डको आधारमा मुअकरमा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुन सुझाव पेस दिएको छ ।
अर्थमन्त्री समक्ष घरेलु तथा साना उद्योग विभागअन्तर्गत सञ्चालित महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट लघु, घरेलु उद्योगका महिला उद्यमीहरूलाई उद्यम व्यवसाय विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्दै आएको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ । कर्जाको मागसमेत वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा नया“ बजेटले कोषको रकम कटौती गरेकोतर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै कोषको रकम वृद्धि गर्न आग्रह गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले महासंघबाट स–साना व्यवसायलाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुने व्यवस्थामा पुनः विचार गर्न गरिएको आग्रह, समस्या तथा सुझावलाई मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले निश्चित समयका लागि महिला उद्यमशीलता विकास कोषका लागि मागअनुसारको रकम थप गरी महिला उद्यमीहरूलाई ऋण प्रवाहमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासहित आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा महिला उद्यमीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था पनि क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूमा महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिका सभापति कमला श्रेष्ठ, महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य एवं महिला उद्यमी महासंघ, नेपालका अध्यक्ष शारदा रिजाल, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महिला उद्यमी विकास समितिका सभापति शिवा उपाध्याय, नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ र महासंघका उपमहानिर्देशक मीना श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्