बिजुली व्यापारमा पहल गर

छिमेकी राष्ट्र भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका ल्याएपछि त्यसका तरंगहरू नेपालसम्म फैलिएका छन् । साताअघि भारतीय विद्युत् क्षेत्रका कार्यरत निकायहरूलाई आन्तरिक प्रयोजनका लागि भन्दै ल्याएको निर्देशिकाले छिमेकी राष्ट्र नेपाललगायतका विद्युत् किन्नका लागि कडा सर्त अघि सारेको छ । 

नेपाललगायतका देशमा उत्पादन भएको बिजुली भारतले आयात गर्न सरकार वा भारतीय सरकारी वा निजी कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनलाई असर पार्ने देखिएको छ । 

भारतमा बिजुली बेच्न इच्छुक देशका ‘लाइसेन्स होल्डर’ कम्पनीमा समेत भारतका विद्युत् व्यापार कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशतसम्म स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, भारतीय कम्पनीले तोकेको निकायसँग स्वीकृति लिएर मात्र भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिने उल्लेख छ । 

यसले भारतले चाहेमा मात्र नेपालको बिजुली भारतले किन्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । हुन त नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनका लागि हरेक देशले आन्तरिक रूपमा निर्देशिका अनिवार्य बनाउनुपर्छ । नेपाल पनि यही चरणमा छ । 

विद्युत् व्यापार कम्पनी र विद्युत् नियमन आयोग सम्बन्धी ऐनको प्रक्रियाअघि बढाएको छ, यद्यपि यो बनिसकेको छैन । भारतले जारी गरेको निर्देशिकाले जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी अघि बढाउनका लागि अवरोध सिर्जना हुने निश्चित छ । 

नेपाल र भारतका सरकार–सरकार र निजी क्षेत्र–निजी क्षेत्रबीच खुला र सहज पहुँचको माग भईरहेको छ । नेपाल, भारत वा सार्क राष्ट्रहरूमा हुने प्रत्येक ऊर्जासँग सम्बन्धित कार्यक्रममा खुला बिजुली बजारबारे छलफल हुन्छ । 

खुला बिजुली बजारको उपलब्धताका लागि सबै सकारात्मक रहेको र अघि बढ्ने निर्णय पनि हुन्छन् तर भारतले अहिले ल्याएको निर्देशिकाले ती बैठकमा के छलफल हुन्छन् भनेर आशंका पैदा गरेको छ । 

यदि भारतीय पक्षसँगको बैठकमा बिजुलीको सहज बजार पहुँचबारे नेपाली पक्षले बलियो गरी आवाज उठाएको भए सायद आजको अवस्था आउँदैनथ्यो । द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको फितलो प्रस्तुति रहेको अहिलेको निर्देशिकाले पनि देखाएको छ । 

अहिले भारतले ल्याएको निर्देशिका दुई देश र सार्कबीच भएको पीटीएको प्रावधानविपरित भएकाले यसलाई सच्याउनका लागि नेपालको कूटनीतिक पहल आवश्यक छ । 

नेपालले आफ्नो पक्षमा बलियो अडान राख्न सकेकोे भए सायद भारतको निर्देशिकामा नेपालका हकमा केही लचिलो प्रावधान हुन सक्थ्यो । नेपालको बिजुली बजार तत्कालको प्राविधिक, राजनीतिक र भौगोलिक अवस्था हेर्ने हो भने भारत वा बंगलादेश नै हो । भारतको स्वीकृतिबिना बंगलादेशमा पनि बिजुली असम्भव छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले हालै गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले १ लाख ६० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमता रहेको देखाएको छ । 

हुन त हालसम्म नेपालको उत्पादन क्षमता ९ सय मेगावाट मात्र छ । यसको आधारमा त नेपालले के बिजुली बेच्न सक्ला भन्ने तर्क गर्न पनि सकिन्छ । यथार्थतामा बिजुलीको उत्पादन बढाउन सक्ने सम्भावना धेरै छ । बढी बिजुली बेच्नुपर्छ । उपलब्ध स्रोत बेचेर धनी बन्न सकिन्छ । 

नेपालमा ठूल्ठूला उद्योग, कलकारखाना स्थापना नभएसम्ममा बिजुलीको खपत धेरै बढ्दैन । अहिले बिजुलीको मागका आधारमा हेर्दा अति नै बढी खपत भए बिजुलीको माग ५ हजार मेगावाट नाघ्दैन । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतको दरले माग बढ्दै जाने अहिलेको आधारमा अबको १५ वर्षमा पनि माग दोब्बर पुग्ला तर नेपालको क्षमता धेरै छ । 

यसकारण नेपालले बिजुली बेच्नका लागि उचित वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । अहिले भारतले ल्याएको निर्देशिका दुई देश र सार्कबीच भएको पीटीएको प्रावधानविपरित भएकाले यसलाई सच्याउनका लागि नेपालको कूटनीतिक पहल आवश्यक छ ।

अहिले नै सच्याउन सकिएन भने यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको जलविद्युत् विकासमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । जुन अहिले खुला बजारमा बिजुली आदानप्रदानको कुरा अघि बढेको छ, यसले पूर्ण रूपमा अंकुश लगाउँछ । यसकारण तत्काल भारतमा बिजुलीको सहज र खुला बजार बनाउनका लागि भारतले अहिलेको निर्देशिका संशोधनका लागि नेपालले कूटनीतिक पहल अघि बढाउनु जरुरी छ ।