Logo

प्रदेश व्यवस्थापनका चुनौती

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम धमाधम सार्वजनिक भइरहँदा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा भए पनि यसको व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । पहिलो पटक भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि निर्वाचित सांसदहरूको बैठक स्थलदेखि विभिन्न प्रादेशिक मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको निवास तथा कार्यालयका लागि आवश्यक भवनदेखि अन्य पूर्वाधारको तयारी भएको छैन । यसले प्रतिनिधिसभाबाहेकका प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सुरुमै अपमानित महसुस गर्न बाध्य पार्ने भएकाले सरकारले तत्काल यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
प्रादेशिक संरचनामा जाने मुलुकको बृहत् राजनीतिक निर्णय भएकाले यस विषयमा अब विवादको जरुरी छैन । तर, यसको व्यवस्थापनका विभिन्न पाटोमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष प्रादेशिक राजधानीसमेत अझै तोकिएको छैन । हुन त प्रदेशसभाले नै राजधानी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ, तर तत्कालका लागि अस्थायी केन्द्र तोक्न अब पनि ढिला गर्ने हो भने एक महिनाभित्र प्रदेशसभा गठन भई कार्य प्रारम्भ भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन हुने जोखिम भएर यसबाट संवैधानिक जटिलता पनि आउन सक्छ । यसर्थ, प्रादेशिक व्यवस्थापनका लागि तत्काल निर्णय र फास्टट्र्याकबाट कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ । सरकारका विभिन्न निकाय परिचालन गरेर भए पनि प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुनुअघि नै अस्थायी संरचनासमेत तयार गरिसक्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारलाई छ । तर, यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूबीच मोटामोटी सहमति भइसके पनि सरकारले भौतिक पूर्वाधारहरूको उपलब्धतासमेत हेरेर उपयुक्त निर्णय गर्न सक्छ । प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को ललितपुर, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायल वा धनगढीलाई सम्भावित राजधानीका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले अस्थायी राजधानी तोके पनि प्रदेशसभाले आफैं निर्णय गर्ने भएकाले सरकार यो निर्णयले स्थानीयहरू बिच्केलान् कि भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन । नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया सुरु भइनसकेको अवस्थामा यो जिम्मेवारी यही सरकारकै हो र यसका लागि सरकारले अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । प्रदेश प्रमुख तोकेर उनीहरूलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीका सम्बन्धमा अध्ययन गराउन तथा मानसिक रूपमा तयार गराउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनका लागि चुस्त संयन्त्र निर्माण गर्ने र आवश्यक बजेट विनियोजन मात्र सरकारले गरिदिए पर्याप्त हुनेछ । स्थानीय प्रशासनको सहयोगले मात्र यो व्यवस्थापन सम्भव भएकाले सहकार्यको आवश्यकता महसुस भएको हो ।
प्रदेशसभा नेपालका लागि नौलो अभ्यास भए पनि यसमा निर्वाचित सांसदहरू ठूलो संख्यामा विगतमा प्रतिनिधिसभाकै अनुभव गरिसकेका हुनाले यसको विधि र प्रक्रियाका विषयमा त्यति ठूलो विवाद नहोला । मूल कुरा भने यसको बढ्दो खर्च र सीमित स्रोतबीचको तालमेल नै हो । यसका लागि प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र सांसदसम्मको सुविधामा भने कम्प्रोमाइज गर्नैपर्छ । निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च गरेको भन्दै सेवा–सुविधाबाट असुलउपर गर्छु भन्ने मनोविज्ञानको विकास उनीहरूमा भयो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ । यसर्थ, प्रादेशिक संरचनालाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित प्रदेशसभाले यसको व्यवस्थापनका सूक्ष्म पाटाहरूका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बढाउने, अनुत्पादक साधन र स्रोतलाई बढी उत्पादनमुखी बनाउने तथा खेर गइरहेको प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादनको दायरामा ल्याएर आम्दानी बढाउनेजस्ता रचनात्मक काम प्रदेशसभाले गर्नुपर्छ । नत्र, मुलुकको बढ्दो भार थेग्न नसकी प्रादेशिक शासन–व्यवस्थाबाट पुनः एकात्मक शासन व्यवस्थामा फर्कनुपर्यो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य अरू केही हुने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्