जग्गा बाँझो राखे कारबाही «

जग्गा बाँझो राखे कारबाही

चितवन-चितवनको माडी नगरपालिकाले जग्गा बाँझो राख्नेलाई थप कर लगाउने भएको छ । आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै नगरपालिकाले खेतीयोग्य बाँझै छाड्नेलाई जरिवाना लगाउने तयारी गरेको छ ।
“जग्गा बाँझो छाड्ने काम रोक्न थप कर लगाउँदै छौँ,” मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालले भने, “प्रतिबिघा ५ हजार वा प्रतिकठ्ठा २५० रुपैयाँ कर लगाइने छ ।” उनका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनबाट माडीमा ३ हजार ५ सय बिघा जग्गा बाँझै रहेको देखिन्छ । “माडीमै बसोबास गरेर जग्गा बाँझो छाड्नेलाई प्रतिबिघा ५ हजार र माडीबाहिर बसोबास गरेर जग्गा बाँझो राख्नेलाई १० हजार लिइने छ,” उनले भने, “आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्राविधिकको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ । खेती गर्न आह्वान गर्नेछ ।” बाँझो छाडिएका जग्गाबाट आगामी वर्ष १ करोड कर संकलन गरिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । केही वर्ष यता माडीबाट बसाइँ सर्ने क्रम बढेको छ । उनले माडीमा जग्गा भए पनि माडी छाडेकालाई ‘माडी फर्क अभियान’ चलाउने बताए । “माडी फर्केर उद्यमी बन्न चाहनेलाई ४ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय भएको छ,” मेयर ढकालले भने, “माडीलाई बसोबासको उपयुक्त नगरपालिका हो, उर्वरभूमिका रूपमा स्थापित गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गरिएको छ ।”

शैक्षिक कर १ करोड पुराउने लक्ष्य
माडी नगरपालिकाले शिक्षामा लगानी गर्ने लक्ष्यसहित स्रोत जुटाउन वार्षिक रूपमा तिर्ने गरी शैक्षिक करको व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ बराबरको शैक्षिक कर संकलन हुने लक्ष्य लिइएको छ ।
विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट १०, एसईईभन्दा अगावै स्कुल छाडेर सर्टिफिकेट लिँदा २०, एसईई दिएपश्चात ५०, १२ कक्षा उत्र्तीण भएकाबाट १ सय रुपैयाँ कर लिने भएको छ । यस्तै माडीमा पढेर अध्यापनमा जागिर खानेबाट कर लिनेछ । १२ कक्षासम्मको १ हजार ५ सय, ८ कक्षासम्मको १ हजार २५०, ५ कक्षासम्मको १ हजार शैक्षिक कर संकलन हुनेछ । यस्तै जनप्रतिनिधि, निजामती कर्मचारीले पनि शैक्षिक कर बुझाउनुपर्नेछ । मेयरले ५ हजार, उपमेयरले ३ हजार, वडाध्यक्षले २ हजार, वडासदस्यले १ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ ।
“शिक्षामा लगानी गर्न शैक्षिक कर तय गरेका छौँ,” मेयर ढकालले भने, “नगरपालिकाबाट सेवा लिँदा यी कर संकलन हुनेछन् । सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं नआए पनि उनका परिवारबाट यो कर असुल गरिनेछ ।” माडीमा रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रको बजेटमध्ये १० प्रतिशत बजेट संरक्षण शिक्षाका लागि सम्बन्धित विद्यालयलाई बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेको बताए । यस्तै प्रत्येक योजना कार्यान्वयन गर्ने बेला प्रति ५ लाख बराबरका योजनाबाट ५ सय रुपैयाँका दरले शैक्षिक कर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकाले आगामी वर्ष २ करोड रुपैयाँ बराबरको शिक्षा बजेट बनाएको छ ।

३० किमि कालोपत्रे सडक हुने
माडी नगर क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गरिए पनि कालोपत्रे सडक करिब ३० किमिमात्रै छ । हुलाकी सडकको करिब २३ किमि कालोपत्रे छ । यस्तै प्रस्तावित चक्रपथको ७५ किमि सडकमध्ये करिब २ किमिमात्रै कालोपत्रे सडक बनेको छ । अन्य केही भागमा मात्रै कालोपत्रे सडक बनेका छन् । “स्थानीयले कालोपत्रे सडकको माग धेरै गरेका छन्,” मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालले भने, “आगामी वर्ष ३० किमि नयाँ कालोपत्रे सडक बन्नेछ ।” उनका अनुसार कालोपत्रे गर्न २४ करोड बजेट छुट्याइएको छ । जसमा जनसहभागिता २० प्रतिशत र अन्य ८० प्रतिशत बराबरको लगानी नगरपालिकाले गर्नेछ ।

दूध उत्पादनमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान
माडीले कृषिमा आगामी वर्ष ३ करोड ५० लाख बराबरको बजेट व्यवस्था गरेको छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानमा वृद्धि गरेको छ । पशुपालनमा विपन्न किसानलाई १ लाख बराबरको ऋण विना व्याजमा र व्यावसायिक किसानलाई ७ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिइने जनाएको छ । यस्तै कृषिसम्बन्धी मेसिन तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन १ करोड ५० लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप बिक्री लिटरका आधारमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान दिने जनाइएको छ । यस्तै पशु तथा खेती बिमामा नगरपालिकाले थप २० प्रतिशत अनुदान दिनेछ ।
तटबन्धमा ८ करोडका योजना
माडी बाढीको उच्च जोखिममा छ । चालू आवमा खोलाका सतह गहिराएर किनारमा ड्याम बनाउने काम भएको थियो । आगामी वर्ष ज्याविङसहितको जाली राख्ने योजनालाई प्राथमिकतामा पारेको छ । तटबन्धनका लागि ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । मगुई, अनारघाँघर, पतरे, बगई, चितईलगायतका खोलामा तटबन्धका लागि थप काम हुनेछन् । “तटबन्धका लागि केन्द्र तथा प्रदेशस्तरबाट केही ठूला योजनाका लागि पहल हुनेछ,” मेयर ढकालले भने, “तटबन्धन गरेर सुरक्षित बसोबास बनाउने काममा लाग्नेछौँ ।” नगरपालिकाले यही असार २५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९० करोड ३८ लाख ३५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्