Logo

न्यूनतम पारिश्रमिकमा रोजगारदाता र श्रमिककै बिमति

काठमाडौं-सरकारले हस्तक्षेप गर्नुअघि नै रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिले आगामी २ वर्षका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायतले विभिन्न ट्रेड यूनियनसँग न्यूनतम पारिश्रमिकबारे सहमति गरे पनि यो पनि विवादमुक्त हुन सकेन ।
रोजगारदाताका तल्लो तहका संगठनदेखि मजदुरका विभिन्न संघ संगठनले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसदेखि सत्ताबाहिरका प्रायः दलनिकट मजदुरहरूले यसको विरोध गरेका हुन् । श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले मजदुरलाई थुप्रै सुविधा दिएको र ति सुविधा न्यूनतम पारिश्रमिककै आधारमा हुने भएकाले आफूहरूमाथि ठूलो भार पर्ने रोजगारदाताको तर्क छ । सञ्चय कोष, उपचार खर्च, बिदाको रकमलगायतका सुविधा न्यूनतम पारिश्रमिककै अनुपातमा प्रदान गरिन्छ ।
अर्कोतर्फ मजदुर संगठन भने १४ हजार ४ सय ५० रुपैयाँले परिवार पाल्नै नसक्ने भन्दै अन्त्यन्त कम भएको तर्क गर्छन् । यसरी रोजगारदाता र मजदुर दुवैका प्रतिनिधि आफ्ना कार्यकर्ताको दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । यसले पछिल्लो दुई वर्षयता श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धमा केही सुधार आए पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको विवादले फेरि चिसोपना ल्याउने संकेत गरेको छ । तीन वर्षपछि श्रमिकको न्यूनतम तलब ९ हजार ७ सयबाट ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेर १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गर्ने सहमति बनेको हो । वृद्धि भएको तलबमान मंगलबारबाट लागू हुनेछ ।
साउनदेखि नै रोजगारदाताले बढेको तलबसहित बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनले मजदुरको सञ्चय कोष, उपदानलगायतका अन्य सुविधा दिएको छ । तर, हालसम्म नियमावली बन्न नसक्दा यो व्यवस्था भने कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन ।
केन्द्रमा महासंघ, परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सलगायतले विभिन्न ट्रेड यूनियनसँग न्यूनतम पारिश्रमिकबारे सहमति गरे पनि विभिन्न जिल्लाका व्यवसायीले नै चर्को विरोध गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघ र वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सार्वजनिक रूपमै यसको विरोध गरे भने अधिकांश जिल्लाबाट यस्तैखाले प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
वार्ता टोलीमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरेका महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकाल भने सरकार, रोजगादाताका प्रतिनिधिमूलक संघका उच्च अधिकारी र मजदुर संगठनबीचको सहमतिमै पारिश्रमिक निर्धारण भएकोले सबै पक्ष खुसी हुनुपर्ने बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा श्रम ऐन पनि तिनै पक्षको सहमतिमा आएको भन्दै उनी पछिल्लो पटक भएका सबै निर्णयहरूमा सबैको समान सहभागिता रहेको बताउँछन् । न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका वर्षमा सँधैजसो रोजगारदाता र श्रमिकबीच खटपट हुने र यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “विगतमा वर्षमाभन्दा यस वर्ष कममात्रै विरोध सुनिएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,” ढकाल भन्छन्, “वर्तमानको चुनौति र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र समुन्नतिका लागि हाम्रो प्रयत्न र प्रतिबद्धताको विकल्प छैन ।”
यता, सरकार र सीमित रोजगारदाता मिलेर श्रमिकको ज्यालामा राजनीति गर्न खोजेको ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले आरोप लगाएका छन् । श्रमिकको न्यूनतम १७ हजार रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने आफुहरूको मागको बेवास्ता गरिएकाले यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जवाफदेही उनीहरू नै हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । अहिले बढाइएको न्यूनतम परिश्रमिकबाट अझै पनि श्रमिकले बिहान–बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो हुने दाबी गर्दै आचार्यले न्यूनतम तलब १७ हजार हुनुपर्नेमा आफूहरू अडिग रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्