‘चार हजार मेगावाट खेर, १० खर्ब जोखिममा’ «

‘चार हजार मेगावाट खेर, १० खर्ब जोखिममा’

स्वदेशी विद्युत् बिक्रीको सकस

आगामी तीन वर्षपछि नेपालले बिजुली बिक्री गर्न नसके चार हजार मेगावाट विद्युत् खेर जाने र १० खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने ठोकुवा सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बिजुली बेच्न नसके यति धेरै बिजुली खेर जाने र लगानी जोखिममा पर्ने ठोकुवा गरेका हुन् । उनका अनुसार हाल १ हजार ३ सय ६० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता आगामी तीन वर्षभित्र निजी क्षेबाट ४ हजार मेगावाट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट ७ सय मेगावाट थपिएर ६ हजार मेगावाट पुग्नेछ भने खपत भने १७ सय मेगावाट भन्दा बढ्ने छैन । चालू आर्थिक वर्षमा ५ सय, अर्को वर्ष १५ सय र त्यसपछि २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रबाट थप हुने प्रक्षेपण छ ।
लकडाउनपछि गत चैतमा विद्युत् प्राधिकरणले रातिको समयमा दुई सय मेगावाट विद्युत् खेर गएको सार्वजनिक गरिसकेको छ । “तीन वर्षयताको विद्युत्को माग हेर्ने हो भने १२-१३ सय मेगावाटकै वरिपरि छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार त अहिले २२ सय मेगावाट हुनुपर्ने थियो,” नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको सेजन अर्थनीति बहसअन्तर्गत आयोजित ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले भने, “तीन वर्षभित्र पनि धेरै बढ्ने अवस्था छैन तर निर्माणाधीन आयोजनाबाट थप भएर झण्डै ६ हजार मेगावाट उत्पादन पुग्ने अवस्था छ ।” उनी सरकारले उचित पहलमार्फत बिजुली बेच्ने वातावरण नबनाएमा उनी विद्युत् खेर जाँदा ऋण लगानी गर्ने बैक, स्वँपुजी लगानी गर्ने लगानीकर्ता र सेयर लगानी गर्ने सेयरकर्ताको पैसा डुब्ने बताउँछन् ।
तत्काल ठूलो उद्योग खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाए तीन वर्ष लाग्ने र त्यसपछि मात्र विद्युत् खपत हुने भएपनि कोरोना महामारीसँगै तत्काल धेरै विद्युत् खपत गर्ने गरी औद्योगिकीकरण नहुने अवस्था पनि देखिएको छैन । चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यो निर्माण हुन पाँच वर्ष कम्तीमा लाग्ने तथा बनेपछि पनि पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढीको प्रसारण लाइनमा बिजुली लैजानुपर्ने भएकोले विद्युत् व्यापार कठिन रहेको तथा बंगलादेशमा विक्री गर्न पनि २३ किलोमिटर भारतीय भूमी प्रयोग गर्नुपर्ने कारण भारत अहिलेका लागि नेपालको बिजुलीको मुख्य बजार रहेको उनको तर्क छ । “अहिले नै सरकार–सरकार (जीटूजी) मा भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न सक्छ, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा बेच्न समस्या छैन, कडक्ट अफ विसनेज रुल (सीबीआर) त १० प्रतिशत भारतीय बिजुलीको खुल्ला बजारका लागि मात्र हो, त्यो पनि नेपाल लगायतका १२ देशका लागि भारतले बनाईरहेकोले एक दिन आउँछ,” उनी भन्छन्, “वंगलादेश, म्यानमार जस्ता देशमा बिजुली बेच्न पनि भारतको स्वीकृत चाहिन्छ, केही वर्षका लागि भारत नै हाम्रो मुख्य बजार हो, बेच्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ, यदि पहल भएन भने जलविद्युत्का लगानीकर्ताका लागि मात्र देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकलन आइलाग्छ ।”
उनका अनुसार ३ लाख ७० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको भारतमा ३४ प्रतिशत कोल अर्थात कालो ऊर्जा तथा २३ हजार मेगावाटको क्षमता रहेको वंगलादेशका झण्डै शतप्रतिशत कालो ऊर्जा रहेको बताउँदै नेपालले उत्पादन गर्ने शत प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा (ग्रीन ऊजा) भने नेपालले भारतलाई बेच्न सम्भावना पनि उच्च छ । विद्युत् बेच्नका लागि पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनिसकेकोले एक हजार मेगावाटसम्म तत्काल निर्यात गर्न सकिने तथा अहिले निर्माण अघि बढेको तीन हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्मापछि धेरै सहज हुने उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा अमेरिकी अनुदानको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे विवाद रहेकोले बुटवल–गोरखपुर समयमै बन्न कुरामा समस्या देखिएको भन्दै उनी यसलाई राजनीतिको रुपमा लिनुभन्दा समयमै निर्माण गरेर बिजुली व्यापारका लागि पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
निःशुल्क विद्युत्ीय चुल्हो वितरण, विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन लगायतमार्फत विद्युत्को खपत बढाउन सकिने भए पनि दुवैमा सरकारले कर बढाएकोले खपत बढ्ने अवस्था कम रहेको बताउँदै उनी उद्योगधन्दालाई सस्तो बिजुली दिएमा यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा आकर्षण भइ प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन हुन जाने भएकोले विद्युत् खपत बढाउने उद्योगहरु बढ्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले ७० प्रतिशतले दाउरा र धेरैले खाना पकाउनका लागि ग्यास प्रयोग गरिरहेकोले आगामी वर्षहरुमा यसलाई विस्थापन गर्न सके एक हजार मेगावाट बिजुली थप खपत तथा १० लाख गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न सके अर्को दुई हजार मेगावाट थप खपतको समस्या रहेको भन्दै यसका लागि सरकारको नीति विद्युतीय चुल्हो र सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउँछन् । ऊर्जा क्षेत्रमा बहुविक्रेता र बहुक्रेता भएमा यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने, विद्युत् सस्तो हुने तथा मागको आधारमा निजी क्षेत्रले समेत सिधै विक्री गर्न सक्ने भएकोले विद्युत् खपत बढाउनका लागि यसलाई खुल्ला गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
नेपालले भारतबाट हिउँदमा ५ सय मेगावाटसम्म आयत गरिरहे पनि हालसम्म नेपालले भारतलाई बिजुली विक्री गर्न नसकेको बताउँदै गत वर्ष भारतमा गएको एक करोड युनिट बिजुली आदानप्रदानको क्रममा आपूर्ति मात्र गरिएको उनको भनाइ छ । नेपालको समृद्धिका लागि मुख्य आधार पर्यटन र जलविद्युत् रहेको बताउँदै समयमै जलविद्युत् उत्पादन गरेर बिक्री नसके सम्वृद्धि हुने सम्भावना टाढा पुग्ने उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ । हालसम्म सौर्य ऊर्जा (सोलार) बाट उत्पादित बिजुली भण्डारण (स्टोर) गर्न नसकेपनि हाल यसबारे अनुसन्धान भइरहेकोले यदि पत्ता लागेमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको सान्र्दभिकता हराउने उनको तर्क छ । पछिल्लो समयमा सोलारको लागत ८० प्रतिशतले घटेको तथा अधिकांश देश सोलार निर्माणमा केन्द्रित हुन थालेकोले समयमै सरकारले उत्पादन, विद्युत् खपत र विक्रीका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
चार वर्षअघि अर्थात सन् २०१६ मा नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिक समूहले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सन् २०३५ अर्थात आगामी २४ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने र यसका लागि ११ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण बनाउने योजना छ । यस्तै वंगलादेशको विद्युत्् मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा नेपालबाट सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने उल्लेख छ तर यसका लागि अझै बिजुली बिक्री गर्ने वातावरण बनेको छैन । निजी क्षेत्रले भने आफूहरुलाई सरकारले बिजुली विक्रीका लागि अनुमति दिएमा आफूहरुले बेच्ने बताउँदै आएका छन् । विद्युत्् व्यापारका लागि भन्दै उनीहरुले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) गठन गरेर भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने प्रयास सुरु गरेका छन् तर यसका लागि बिजुली व्यापारका लागि अनुमति पाएका छैनन् ।
इप्पानमा आवद्ध निजी क्षेत्रले करिब १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी राष्ट्र भारत र वंगलादेशमा बेच्ने सक्ने भन्दै दुवै देशमा पुगेर छलफल पनि गरेका थिए । नेपेक्सले ५ सय २९ मेगावाट बराबरका पाँच आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्तिका लागि विद्युत्् विकासका लागि निवेदननै दिइसकेको छ तर कानुन नभएको भन्दै स्वीकृति पाएका छैनन । ऊर्जा व्यापारका लागि विद्युत् प्राधिकरणले सहाय कम्पनीको रुपमा पावर ट्रेडिङ लिमीटेड गठनको प्रकृया अघि बढाएपनि यसले पूर्णता पाईसकेको छैन । पछिल्लो समयमा नेपाल र भारतबीचको देशको चिसिँदो सम्बन्धसँगै कतै बिजुलीको व्यापार त प्रभावित हुने होकि भन्ने चिन्ता भने जलविद्युत् लगानीकर्तामा बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्