प्रशासनिक संरचना दरिलो भए योजना लागू गर्न गारो छैन «

प्रशासनिक संरचना दरिलो भए योजना लागू गर्न गारो छैन

संघीय सरकारअन्तर्गत केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग रहेजस्तै प्रदेश सरकारले पनि प्रादेशिक योजना आयोग गठन गरी प्रदेशको विकास–निर्माणलगायतका कामका विषयमा योजना बनाउन थालिसकेका छन् । प्रदेशको योजना बनाउने काम प्रादेशिक योजना आयोगको हो । प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले पनि प्रादेशिक योजना आयोग गठन गरी आफ्नो काम अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री आयोगका अध्यक्ष हुन्छन् भने उपाध्यक्षलगायतका सदस्यहरू प्रदेश सरकारले मनोनीत गर्छ । प्रदेश ५ को आयोगको उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ मनोनीत भई काम सुरु गरेको करिब चार महिना बितेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्देशकलगायतका पदमा रही काम गरेर अनुभव सँगालेका डा. श्रेष्ठ आर्थिक विश्लेषकका रूपमा पनि चिनिन्छन् । अर्थशास्त्रमा अस्ट्रेलियाबाट स्नातकोत्तर र अमेरिकाबाट पिएचडी (विद्यावारिधि) गरेका ५१ वर्षीय डा. श्रेष्ठ अर्घाखाँचीका स्थायी बासिन्दा भएकाले यस प्रदेशका बारेमा जानकारसमेत छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगर शाखामा कार्य गरिसकेको हुनाले पनि यस क्षेत्रका बारेमा उनीसित विशेष जानकारी छ । प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठसँग प्रदेशका योजनालगायतका विषयमा कारोबार संवाददाता मनोरञ्जन शर्माले गरेको कुराकानीको सार :

प्रदेश ५ को योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । कसरी अगाडि बढेका छन् प्रादेशिक योजनाका काम ?
योजनाको प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ । खासगरी प्रदेशको अवस्था कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा तथ्यांकहरू संकलन हुँदै छन् । पर्याप्त तथ्यांकको अभाव खड्किएको छ । सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तक्र्रिया भइरहेको छ । प्रदेशको संरचनाहरू प्रारम्भिक चरणमा रहेको र पूर्ण नभएको हुँदा योजनाको काम पनि त्यहीअनुरूप बढिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ बनाउने दीर्घकालिन सोच लिएको छ । यसले भौतिकका साथै सामाजिक विकासलाई पनि इंगित गर्छ ।

प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ को लक्ष्यका साथ योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अघि बढ्ने भनेको छ, योजनाबद्ध विकासको मार्गचित्रमा के–के पर्छन् ?
प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ बनाउने दीर्घकालिन सोच लिएको छ । यसले भौतिकका साथै सामाजिक विकासलाई पनि इंगित गर्छ । यसका लागि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्, तर साधनस्रोत सीमित छ । तसर्थ प्राथमिकता निर्धारण गरेर जानुपर्ने खाँचो छ । साथै, प्रदेशभित्रका सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गरी यस प्रदेशका सबै बासिन्दालाई विकासको अनुभूति दिनु जरुरी छ । यसका लागि योजनाले मार्गदर्शन प्रदान गर्छ । प्रदेशको समृद्धिका लागि के, कहाँ, कसले, कसरी र कहिले गर्ने भन्ने कुरा पहिल्याउनु नै योजनाबद्ध विकासको मार्गचित्रभित्र पर्छन् ।

यस प्रदेशले आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गरी कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई समृद्धिको आधारका रूपमा लिएको छ ।

संघीय सरकारका योजनाहरूबाहेक प्रदेश सरकारका नयाँ योजनाहरूमा महत्वपूर्ण के–के रहेका छन् ?
प्रदेश सरकारको योजनाले प्रदेशको वस्तुस्थिति र आवश्यकतालाई नजिकबाट नियाल्न सक्छ, सोहीअनुरूप योजना तर्जुमा हुन्छ । यस प्रदेशले आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गरी कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई समृद्धिको आधारका रूपमा लिएको छ । साथै, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधारमा जोड दिई सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने ध्येय लिएको छ । ठूला आयोजनाहरू संघीय सरकारले बनाउने हुँदा मझौला आयोजनाहरू प्रदेश सरकारको क्षेत्रभित्र रहेका छन् । आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि यस प्रदेशले लिने दिशालाई संकेत गरेको छ ।

प्रदेश ५ मा तराई मधेस, भित्री मधेस, पहाड र केही हिमाली क्षेत्र पनि रहेका छन् । योजना तर्जुमा र लागू गराउन कत्तिको कठिनाइ छ ?
प्रदेश ५ मा वास्तवमा नेपालकै सानो रूप छ । त्यसैले तीनै भौगोलिक क्षेत्रको विशेषताबाट फाइदा लिन सकिन्छ । यी तीनै क्षेत्रलाई एकआपसमा फाइदा हुने गरी योजना तर्जुमा गर्न सकिने देखेको छु । यस प्रदेशमा पहाडी र हिमाली क्षेत्र भए पनि पहुँचका हिसाबले त्यति कठिन पनि छैन । प्रदेशको दरिलो प्रशासनिक संरचना भए योजना लागू गर्न गारो छैन ।

कर्मचारी समायोजनमा भएको ढिलाइ, लामो समयको केन्द्रीकृत मानसिकता, काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुन केही समय लाग्ने हुँदा प्रदेश सरकारले पूर्ण क्षमतामा काम थाल्न नसकेको स्थिति मात्र हो ।

प्रादेशिक योजना निर्माण गर्दा संघीय सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगको हस्तक्षेप हुने चर्चा छ । राम्रा योजनाहरू भए संघीय सरकारबाटै बनाइने र अरू खासै महत्व नभएका योजना प्रादेशिक योजना आयोगमा पठाइने गरेको भन्ने सुनिन्छ, सत्य के हो ?
त्यस्तो होइन, प्रदेश सरकार आफैंमा नयाँ संरचना होे । त्यस्तै प्रादेशिक योजना आयोग पनि नयाँ संरचना भएकाले सुरुवातमा बाटो पहिल्याउन केही अलमल हो । संंविधानअनुसार नेपालको समग्र विकास र समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारको गहन भूमिका रहेको छ र तीनै तहले सहकार्य र समन्वयमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कर्मचारी समायोजनमा भएको ढिलाइ, लामो समयको केन्द्रीकृत मानसिकता, काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुन केही समय लाग्ने हुँदा प्रदेश सरकारले पूर्ण क्षमतामा काम थाल्न नसकेको स्थिति मात्र हो । स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि हुने क्रममा छ र थप वृद्धि गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

बजेटमा संघीय सरकारमै निर्भर भएजस्तै योजनामा पनि केन्द्रमै निर्भर हुनुपर्ने त होइन ?
प्रदेशलाई सीमित राजस्वको अधिकार दिइएको छ र सुरुवाती अवस्थामा प्राप्त राजस्वका अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केही कठिनाइ हुने देखिन्छ । प्रदेशलाई दिएका पाँचवटा करमध्ये एउटा कृषि आयमा करबाहेक अरू स्थानीय तहसँग साझेदारीमा संकलन गर्नुपर्ने हुँदा आन्तरिक स्रोत तत्काललाई दरिलो नहुँदा संघले दिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँँडमा निर्भर रहनुपरेको हो । तर, ससर्त अनुदानबाहेक संघबाट उपलब्ध स्रोत विनियोजन गर्न प्रदेश स्वतन्त्र छ । प्रदेशका आफ्ना प्राथमिकता र योजना छनोटमा केन्द्रमा निर्भर हुनुपरेको छैन ।

मुलुककै उत्कृष्ट प्रदेशका रूपमा परीभाषित गरिएको छ यो प्रदेशलाई । त्यस्तो के छ अरू प्रदेशको तुलनामा ?
अघि भनिएझैँ यो प्रदेशमा तीनै भौगोलिक क्षेत्रहरू रहेका छन् । त्यसमा पनि प्रशस्त कृषियोग्य जमिन भएको र औद्योगीकरण गर्न सहज रहेको तराई क्षेत्रले यो प्रदेशको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । यस प्रदेशको पहाडी क्षेत्र पनि दुर्गम छैनन्, विविध कुरा उत्पादन गर्न सक्षम छन् । व्यावसायिक उत्पादन मात्र हुन नसकेको हो । विश्वप्रसिद्ध गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी यही प्रदेशमा छ । गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित थुप्रै ठाउँ पर्यटन प्रर्वद्धनका आधार हुने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा पनि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । प्रचार प्रसार र भौतिक पूर्वाधार पुराउन मात्र बाँकी हो । साथै, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार पनि यस प्रदेशमा राम्रो छ । यस प्रदेशमा बुटवल–भैरहवा; घोराही, तुलसीपुर र कोहलपुर, नेपालगन्ज तीव्र दरमा विस्तारित तीनवटा सहर रहेका छन् । यी सहरमा आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र दरमा विस्तार भइरहेका छन् । यस प्रदेशको आधा भूभाग वनजंगलले ओगटेको छ ।

नौमुरेबाट २ सय ४५ मेगावाटजति, कालीगण्डकी तिनाउ ड्राइभर्सनबाट १ सय ४ मेगावाट र भेरी बबई ड्राइभर्सनबाट ४८ मेगावाट र अपर झिम्रुख आयोजनाबाट १ सय मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ ।

विद्युत् उत्पादनमा प्रदेश २ पछि सबैभन्दा कमजोर अवस्था देखिन्छ यो प्रदेशमा । विद्युत् उत्पादनको सम्भावना नभएकै हो र ?
तुलनात्मक रूपमा त्यस्तो देखिएको हो । यस प्रदेशले ठूला सीमा नदीहरूबाट उत्पादित विद्युत्को सहजै फाइदा लिन सक्छ । प्रदेशभित्रै पनि नौमुरेबाट २ सय ४५ मेगावाटजति, कालीगण्डकी तिनाउ ड्राइभर्सनबाट १ सय ४ मेगावाट र भेरी बबई ड्राइभर्सनबाट ४८ मेगावाट र अपर झिम्रुख आयोजनाबाट १ सय मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ । अरू साना जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट पनि केही विद्युत् निकाल्न सकिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशका मुख्य योजना के–के छन् ?
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा बढी जोड दिएको छ । यसअन्तर्गत सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानी आयोजनाहरू पर्छन् । यसका अतिरिक्त कृषिक्षेत्रको विकासका लागि उल्लेख्य बजेट छुट्ट्याएको छ, । व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणमा जोड दिएका धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू छन् । अर्कातर्पm पर्यटन पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिइएको छ । मुख्य कुरा, कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी पार्ने भन्ने प्रमुख चुनौती देखिन्छ ।

प्रदेशमा काम गर्न कत्तिको सहज छ ? राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप हुने गरेको छ या छैन ? योजना पारिदिनुपर्यो अथवा हाम्रो क्षेत्रमा यो योजना बनाउनुपर्यो भनेर प्रदेश सभासदहरूले कत्तिको दबाब दिने गरेका छन् ?
पर्याप्त जनशक्तिको अभाव र नयाँ संरचनाले गर्दा काम गर्न केही कठिनाइ त छ, तर दबाब र हस्तक्षेप छैन । हामीले सांसदज्यूहरूबाटै योजनाको सूची मागेका थियौं । केही आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरेका छौ भने बाँकीको विश्लेषण भइरहेको छ । आगामी वर्षका लागि र समग्र योजना तयारीका लागि ती सूची सहयोगी हुनेछन् ।

अहिले भएको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भई खर्च भएमा स्रोतका विभिन्न विकल्प खोज्न सकिन्छ ।

प्रदेशको आन्तरिक आय खासै धेरै देखिएन् । वृद्धि गर्ने थप योजनाहरू के–के हुन सक्छन् ।
सुरुका वर्षहरूमा आन्तरिक आय कमै रहने देखिन्छ । तर, आयका विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । अहिले भएको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भई खर्च भएमा स्रोतका विभिन्न विकल्प खोज्न सकिन्छ । वनजंगलदेखि खानीजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू यस प्रदेशमा रहेकाले स्रोत खोज्न कठिन नहोला भन्ने अपेक्षा छ ।

अन्त्यमा, यस्तै अवस्थामा कति वर्षमा प्रदेशको समृद्धि होला ?
विकास र समृद्धिको गति बजेट र योजनाको कार्यान्वयनमा भर पर्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएमा छिट्टै आधारभूत विकास र समृद्धि हासिल हुन धेरै वर्ष नलाग्ला । सरकार एक्लैले भन्दा सरोकारवाला सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने चाँडै नै हामीले एक तहको समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं । समझदारी, सहयात्रा र सहकार्यको खाँचो छ । उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रले आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र दरमा बढाउनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्