लेखापरीक्षण नगर्नेको नाम तोकेरै कारबाही

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अबदेखि लेखापरीक्षण नगर्ने सरकारी पदाधिकारीमाथि तोकेरै कारबाहीको सिफारिस गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको महालेखा परीक्षण विधेयकमा लेखापरीक्षण नगर्ने सरकारी पदाधिकारीमाथि तोकेरै कारबाहीको सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । जसअनुसार अबदेखि लेखापरीक्षण नगर्ने सरकारी पदाधिकारीमाथि व्यक्ति नै किटेर कारबाहीका लागि सिफारिस हुने छ ।
सरकारी निकायमा कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण नगर्ने परिपाटी कायमै रहेपछि यसलाई निर्मूल पार्न लेखापरीक्षण नगर्ने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी वा जिम्मेवारीप्राप्त कर्मचारीमाथि नै कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यस्तो व्यवस्था गरिएको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा विधेयक प्रतिनिधिसभाको संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । संसदबाट पारित भएपछि यो ऐन बन्ने छ ।
विधेयकमा ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण नगराउने र कानुनबमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकलाई वित्तीय विवरण तथा लेखा उपलब्ध नगराउने सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकले विभागीय लगायत प्रचलित कानुन बमोजिमको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनसक्ने बुँदा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण नगराउने र लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेस नगर्ने, स्वीकृत ढाँचामा लेखा नराख्ने, लेखापरीक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा अवरोध गर्ने तथा कानुनको उल्लंघन गर्ने पदाधिकारीलाई पनि यस्तो कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ठूलै सरकारी निकाय वा विभागले पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । उक्त प्रतिवेदन अनुसार गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल्वे कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थानले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष आव २०६९÷०७० देखि यता, नेपाल पर्यटन बोर्डले आव २०६९÷०७० देखि आव २०७३ ÷०७४ सम्मको र नेपाल खानेपानी संस्थानले आव २०६९÷०७० देखि २०७३÷०७४ सम्मको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटी तथा बेरुजुमा सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी विधेयकमा महालेखापरीक्षकले जुनसुकै समयमा लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने निकायका पदाधिकारीलाई लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेस गर्न लगाउन तथा सूचना लिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विधेयकमा सरकारी कामको ठेक्का लिने ठेकेदार र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कागजातमाथि समेत निगरानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
अनुदान तथा सहायतामाथि समेत महालेखाले निगरानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बिधेयकमा छ । विधेयकमा महालेखापरीक्षकले संघीय कानुन बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारका सहायता, अनुदान तथा सरकारबाट प्रदान गरिने जुनसुकै सहायता वा अनुदान रकमको लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवाडले महालेखा परीक्षण विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनेर राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँ र नगरसभामा बुझाउने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, “ठेकेदारबाहेक उपभोक्ता समितिले गरेका कामको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठाउने प्रशस्तै ठाउँ छन् ।” सरकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू गैरजिम्मेवार हुँदा तथा भ्रष्टाचार मौलाउँदा मुलुकको बेरुजु बढेर ५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ ।
हाल लेखापरीक्षण नगराउने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि न्यून जरिवाना र सामान्य कारबाहीको मात्र व्यवस्था छ । कमजोर कानुनका कारण आर्थिक हिनामिना गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारी दण्डित हुन सकेका छैनन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयका सचिव रामु डोटेलले भने, “विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आए लेखापरीक्षण नगराउने पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही बलियो हुनेछ र हालको लेखापरीक्षणका विकृति न्यूनीकरण हुने छ ।”