‘औद्योगिक क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाएर उद्योग चलाऔं’

वीरगन्ज-देशकै मुख्य आर्थिक तथा औद्योगिक नगरी वीरगन्ज यतिखेर कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’मा छ । चैत ३० मा पहिलोपटक भारतीय जमातीमा देखापरेको संक्रमण अहिले समुदायस्तरमा समेत व्यापक फैलिएर पर्सामा मात्रै शनिबार साँझसम्ममा ३६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । २ हजार १६० संक्रमित भएका छन । यसमध्ये ६ सय ४७ जना कोरोनामुक्त भएर घर फर्किएका छन् । साउन पहिलो सातादेखि द्रुतगतिमा बढेको कोरोना भाईरस संक्रमणको दोस्रो चरण समुदायस्तरमा देखापरेको हो । त्यसपछि वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा पनि यसको संक्रमण फैलियो ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको चार महिना लामो लकडाउनमा उद्योग कलकारखाना, बैंक वित्तीय संस्था र बजार बन्द हुँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो । यसले उद्योग व्यवसाय धरासायी हुँदै गयो । लामो समयको लकडाउन, निषेधाज्ञाको बीचमा औद्योगिक क्षेत्रका मजदुर तथा कर्मचारीहरूमा समेत संक्रमण फैलिएपछि अब औद्योगिक क्षेत्रमा छुट्टै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन स्थापना गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाब पर्न थालेको छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ताले औद्योगिक करिडोरमा उद्योग संचालन गरी अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्नका लागि आफुले केही अवधाणाहरू अघि सारेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या उनको बुझाइमा यस्तो छ :
>> असार महिनामा लकडाउन खुकुलो बनाउदा दोश्रो चरणको कोरोना संक्रमण परीक्षण गरिएन । त्यसपछि मध्य तराईको बारा, पर्सा र रौतहट हटस्पटको रुपमा देखाप-यो । तबसम्म हाम्रो दैनिक रुपमा संक्रमितको संख्या बढ्न थाल्यो । उद्योग भनेको शब्दमात्रै हो । परिवार, समाज गाउँमा त्रासमा छ भने त्यही परिवार समाजका व्यक्तिहरू नै उद्योगमा काम गर्ने हो । ६० प्रतिशत मजदुरहरू पर्सा, बारा भन्दा बाहिरका छन्, २० प्रतिशत भारतका छन् । भारतीय मजदुर भारत गएपछि यहाँ आउन सकेनन् । उनीहरू आउन समेत मानेनन् । बाँकी अन्य जिल्लाका आन्तरिक मजदुरहरू पनि आउन चाहेनन् । बाँकी २० प्रतिशत पर्सा जिल्लाका मजदुरहरू मध्य पनि घरबाट उद्योगमा आवत जावत गर्नेहरूलाई पनि कटौती गर्नुपर्ने भयो । त्यसलाई पनि कटौती गरेर उद्योग संचालन गरिरहेका छौं । आउने भए उद्योगमै बसेर काम गर्नुपर्छ भन्यौ । अब १०-१५ प्रतिशत मजदुरहरूबाट मात्रै उद्योग संचालन गरिरहेका छौं ।
>> उद्योग व्यवसायकोे पैसा बजारमा छ । बजार पूर्ण रुपमा बन्द छ । बन्द रहेको अवस्थामा बजारमा रहेको पैसा पनि उठाउन सकिरहेको छैन । पार्टीहरू भन्छन् लकडाउन छ । बैंकहरू पनि बन्द छ । हामीले पैसा पठाउन सक्दैनौं । त्यो पैसा नउठेपछि न नयाँ सामान पठाउन सकियो । न पूरानो पैसा आउछ । त्यसले उत्पादन भएका सामान पनि गोदाममा थन्किएको अवस्था छ । बजारमा भएको बाँकी पैसा उठ्न सक्ने भएन । बैंकहरूले पनि काम बन्द त गरेका छैनन् । दिन बिराएर एउटा एउटा क्षेत्रको मात्रै काम गर्छ । बजारमा अहिले पूरानो पैसा उठाउन समेत समस्या छ ।

>> उद्योग प्रतिष्ठानमा समस्या निम्त्याएको सरकारी नीति : सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि बनाएको नीतिमा हरेक उद्योगले संक्रमण परीक्षण आफैले गर्नुपर्छ । उद्योगहरूले आफैले एम्बुलेन्सको व्यावस्था गर्नुपर्छ । मजदुरहरूको क्वारेन्टाइनको व्यावस्था उद्योगले गर्नुपर्ने, आइसोलेसनको व्यावस्था उद्योगले नै गर्ने भनेर निर्देशन दियो । अब एउटा उद्योगमा एकहजार मजदुर काम गर्छ भने उसले करिब करिब ५५ लाख रुपैंया खर्च गर्नुपर्छ । १०० जना छन् भने ५ लाख ५० हजार खर्च गर्नुपर्छ । यसले कोरोना संकटले निम्त्याएको आर्थिक नोक्सानीमा थप व्ययभार थपिँदा उद्योग व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने अवस्था आउछ ।

उद्योग सञ्चालनका लागि अघि सारिएको अवधारणा :
>> वीरगन्ज महानगरपालिकाले ल्याएको ‘एक घर एक परीक्षण’ जस्तै ‘एक उद्योग, पाँच टेष्ट’ हुनुपर्छ । जो मजदुरहरूको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ । शंकास्पद छन् । उनीहरूलाई टेष्ट गर्ने । त्यसमा ५ जनामा पाँचै जना नेगेटिभ आयो भने ‘ग्रिनजोन’ बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्ने । कुनै उद्योगका ५ जना मध्य २ जनामा संक्रमण देखियो भने अरु २० जनामा परीक्षण गरौं । शारिरिक स्वास्थ्य कमजोर र लक्षण देखिएकाहरूलाई परीक्षण गरौं । अहिले जिल्ला भरीमा एकैपटक परीक्षण गर्न त सकेको छैन । शत प्रतिशत परीक्षणमा नजाऔं विस्तारै सिस्टममा जाऔं ।
त्यसरी उद्योगहरूमा ग्रीन जोन, एल्लो जोन र रेड जोन वर्गीकरण पनि गरौं । जुन उद्योगमा ५ जनामा ५ जना नै पोजेटिभ आयो भने त्यसलाई रेड जोनमा राखौं । अर्थात शील गरौं । कुनै उद्योगमा धेरै संक्रमित छ भने हटस्पट बनाऔं । १५ दिनको क्वारेन्टाइनमा राखौं । यदि कुनै उद्योगमा संक्रमणका कारणले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भयो भने । सरकारले उद्योमाथि एम्बुलेन्स थिएन, परीक्षण गराएन, आइसोलेसनमा राखेन लगायतका आरोपहरू लगाउछन । यो जिम्मेवारी कस्ले लिने ? समाजमा मृत्यु भएकाहरूको कसैले जिम्मा नलिने अनि उद्योगहरूमा मृत्यु भएकाहरूको कस्ले लिने ? यहाँ सरकारको नीतिगत कुराहरूमा अन्योलता छ । सरकारले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र बचाउनुपर्छ, निजीक्षेत्रलाई उद्योगहरू संचालन गर्ने वातावरण बनाएर संरक्षण गरेर जानुपर्छ । भारतबाट र बारा पर्सा भन्दा बाहिरबाट आएका मजदुरहरूको लागि एउटा औद्योगिक क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्नुपर्छ । यसको लागि सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणमा जानुपर्छ । सरकारको पनि लगानी हुन्छ । उद्योगहरूको पनि लगानी हुन्छ ।
एकहजार मजदुर बस्ने क्वारेन्टाइन बनाउन सक्यौं भने सम्पूर्ण उद्योगहरूमा मजदुर आपूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यसको ६० प्रतिशत निजीक्षेत्रबाट व्ययभार गर्छौं । सरकारको पक्षबाट भनेको औषधि उपचार हो । कुनै कारणवस मजदुरहरूमा संक्रमित भेटियो भने १०० वेडको औद्योगिक आइशोलेसन निर्माण गरेर राखौं । त्यसमा उद्योगसँग सम्बन्धित कर्मचारी, मजदुरहरू मात्रै बस्छ । त्यसो भयो भने, हामीसँग क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन पनि भयो । उद्योगहरूमा आउने मजदुहरूलाई औद्योगिक क्वारेन्टाइनमा सिधै राख्छौं । यो विराटनगर, भैरहवा लगायतका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पनि उपयुक्त हुन सक्छ । यो विषयमा सरकार गम्भीर भयो भने धरासायी हुदै गएको उद्योगहरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ र उद्योगहरूबाट देखिएको संक्रमणको जोखिम पनि कम हुन्छ । सरकारले मनोबल बढाउनुपर्छ । अब भारतबाट एउटापनि मजदुर आउनुहुदैन भन्छ । तर, मोटरसाईकलहरूमा पु-याईरहेका छन् । यो त गलत हो । यो हाम्रो लागि समाजको लागि पनि गलत हो ।
उद्योगमा मलाई पनि जानुपर्छ । त्यस्तै रौतहट, सर्लाहीबाट पनि श्रमिक लुकाएर ल्याएर उद्योगमा राखिरहेका छन् । त्यो समाधान हो त ? लुकाएर उद्योग संचालन गर्नु त ठीक होईन । मैले कुनै काम बाध्यात्मक परिस्थितिले चोरी गरिरहेको छु भने त्यसको विकल्प सरकारले निकाल्दिनुपर्छ । तपाईले चाहेको श्रमिक ल्याउन सक्नुहुन्छ । तर, त्यो श्रमिकलाई १५ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यावस्था भए । गरिब मजदुरहरू क्वारिन्टिनमा बसेर खाना खान्छन् । १५ दिनपछि श्रमिकलाई उद्योगले लिएर जान्छ अनि काम पनि पाउछ । त्यसैले हामी पीपीपी मोडेलमा जाऔं भनेको हो । सरकारले किन खर्च व्यहोनुप-यो ? उद्योगी व्यवसायीहरू सक्षम छन् । शतप्रतिशत परीक्षण गर्ने कुरा गरिएको छ । औद्योगिक क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउन सकियो भने यसले सरकारको खर्च पनि जोगिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि दुईवटा एम्बुलेन्स मात्रै राखौं । हरेक उद्योगहरूले किन राख्नुप-यो ? कही आवश्यक प¥यो भने त्यसैलाई प्रयोग गरौं । बाँकी सरकारको मापदण्ड मास्क लगाउनु पर्ने, तापक्रम नाप्नुपर्ने, सेनिटाईजर लगाउनुपर्ने सामान्य कुराहरू सबै उद्योगहरूले गरिरहेकै छन् । तर, माथि भनेका केही कुराहरूका कारणले गर्दा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू चल्न सकिरहेको छैन । यसमा सरकारले पहल गर्न आवश्यक छ ।