सहकारीका जोखिम र नियमन

नेपालको सहकारी क्षेत्रको अवस्था कहालीलाग्दो छ । सञ्चालकहरूमा वित्तीय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन प्रणालीको समुचित ज्ञानको अभावका कारण नै सहकारी क्षेत्रले जोखिम बेहोर्नुपरेको हो । 

कर्जा, लगानी तथा बचतमा विविधीकरण नहुनु, वित्तीय विवरणहरूमा वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यलाई नदेखाउनु, अनुगमन तथा नियन्त्रण नहुनु, सुशासनमा कमी जस्ता विविध कारणले सहकारी संस्थाहरू संकटमा पर्ने गरेका हुन् । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरू भूमिगत हुनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा बचतकर्ताहरूले आफ्नो पसिनाको कमाइ गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । 

सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण जनजीवनमा वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै त्यहाँका बासिन्दाको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याएको तथ्य भने यहाँ बिर्सनु हुन्न । खासगरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूमा थुप्रै जोखिम देखिन्छन् । ती जोखिममध्ये केही निम्न छन् ।

कर्जा जोखिमः कर्जा कारोेबार गर्दा सदस्यको वित्तीय आवश्यकतालाई ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले गर्दा कर्जाको दुरुपयोग हुन जान्छ । कर्जाको दुरुपयोग हुनु भनेकै कर्जा जोखिम बढ्नु हो । साथै कर्जा सुविधाहरूमा विविधीकरण नहुँदा र पर्याप्त वित्तीय विश्लेषण नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा पनि कर्जा जोखिम बढ्न जान्छ ।

तरलता जोखिमः सहकारी क्षेत्रमा ठगी गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण सानो नकारात्मक हल्लाले पनि सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रलाई नै प्रभावित पार्छ । यसले गर्दा आफ्नो बचत झिक्न सदस्यहरूको भीड लाग्छ र संस्थामा तरलताको अभाव हुन जान्छ । यस्तो अवस्था लामो समय रहिरह्यो भने संस्थाको अस्तित्व नै जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।

सञ्चालन जोखिमः खास गरी संस्थामा सुशासनको कमी, आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुनु तथा संस्थाको दैनिक सञ्चालन प्रणाली कमजोर रहनुले सञ्चालन जोखिम बढाउँछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु तथा संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यलाई समय–समयमा जाँच नगर्ने प्रवृत्ति पनि सञ्चालन जोखिमको कारक मानिन्छ । 

खास गरी वित्तीय सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय विश्लेषणका निम्ति अवलम्बन गर्ने पल्र्स विधिको समुचित उपयोग नगर्दा पनि यस्तो जोखिम बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने गर्छ ।

प्रविधि जोखिमः सूचना सञ्चार प्रविधिको अधिकतम विकास भए पनि सहकारी संस्थाहरूमा प्रविधिको पहुँच नहुँदा प्रविधि जोखिम बढ्दो छ । आजको युवा जमात मोबाइलबाटै कारोबार गर्न रुचाउँछ तर दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा प्रविधिको सहज पहुँच नभएको हुँदा सहकारी क्षेत्रमा प्रविधि जोखिम बढेको छ । यसले गर्दा युवावर्गलाई सहकारी क्षेत्रले आकर्षित गर्न सकेको पाइँदैन । साथै पहुँच भएका क्षेत्रमा पनि सहकारी संस्थाले प्रविधिलाई उच्चतम उपयोग गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन ।

जनशक्ति जोखिमः दक्ष जनशक्तिको अभाव सहकारी क्षेत्रमा सधंै रहिआएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा असुरक्षित रोजगार, व्यावसायिकतामा कमी, उचित पारिश्रमिक नहुनु, सञ्चालकहरूले संस्थामा आफ्ना नातागोतालाई जागिर खुवाउने थलोका रूपमा विकास गर्नु जस्ता कारणले सहकारी संस्थाहरूप्रति दक्ष जनशक्तिको आकर्षण घटेको हुँदा जनशक्ति जोखिम बढ्दै गएको अवस्था पाइन्छ । यसका साथै सहकारिताका विविध पक्षसँग सम्बन्धित तालिमहरूको अभावले पनि यस्तो जोखिम बढाउन मद्दत गरेको पाइएको छ ।

यसबाहेक पनि लगानी जोखिम, कानुनी जोखिम, ब्याजदर जोखिम, विकास जोखिमजस्ता विविध प्रकारका जोखिमले पनि सहकारी क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहेको छ । यस्ता जोखिमहरूलाई न्यून बिन्दुमा ल्याउन सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने, बजेटमार्फत यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यतालिका निर्माण गर्ने, वित्तीय विश्लेषण गर्ने, संस्था सञ्चालनका निम्ति नीति तथा निर्देशिकाहरू तयार गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै विभिन्न समिति–उपसमितिहरू गठन गरी कार्यविभाजन गर्ने, समय–तालिकाअनुसार नियमित लेखापरीक्षण गराउने तथा सञ्चालक समिति एवं सदस्यहरूबीच नियमित संवादको वातावरण तयार गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको समग्र वित्तीय क्षेत्र नै जोखिमयुक्त देखिन्छ । तर, यसका जोखिमबाट सचेत पार्न र जोगाउन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै नियमन आदेश र नीति–नियमहरू तय गरेको छ । तर, सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय एकातिर प्रभावकारी छैन भने त्यसमा कार्यरत जनशक्तिसमेत सहकारी भनेको जसरी चलाए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतायुक्त देखिन्छन् । 

त्यसैले सहकारीमा धेरै समस्या देखिएका हुन् । त्यसैले सहकारी संस्थाहरूलाई अनुगमन, नियन्त्रण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने सरकारी संयन्त्रको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । यद्यपि निजी क्षेत्रबाट नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्ने प्रयास थालेको छ । 

तर, मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको संख्या १३ हजार ४ सय ६० मध्ये लगभग २२ प्रतिशतले मात्र केन्द्रीय संघको सदस्यता लिएको अवस्थामा सुपरिवेक्षणको यो प्रयास पर्याप्त देखिँदैन । पहिलो चरणमा १ सयवटा संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको नेफ्स्कूनलाई सो लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो छैन, किनकि हाम्रो मुलुकमा सहकारीको मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त तथा मूलभूत आदर्शबाट प्रेरित भई सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको संख्या ज्यादै न्युन छ । 

त्यसैले पनि सहकारी संस्थाहरूमा जोखिम नियन्त्रणको प्रयास निरन्तर जारी रहनुपर्छ । नेफ्स्कूनले सुरुवात गरेको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई राज्यको तहबाट पनि सहयोग रहने हो भने वित्तीय सहकारी संस्थाहरूमा देखिने यस्ता जोखिम नियन्त्रण भई सहकारीका माध्यमबाट हालै राष्ट्रसंघले जारी गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने तथ्यलाई भने नकार्न सकिँदैन ।