स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता पाएनन् «

स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता पाएनन्

कोभिड रोकथाममा खटिएका
जुम्ला
-कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनिएको जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो आएको छ । चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएता संघ र प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन बापत जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । तर, कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि जोखिम भत्ताको रकम कत्ति पनि नपाएको स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको गुनासो छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चैत १४ गते कर्णालीवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोनाको रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई न्यूनतम तलबको शतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र दैनिक ३ सय रुपैयाँ खाजा खर्च दिने निर्णय भएको थियो ।
जसमा कोरोना रोकथामको क्रममा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी सुरु तलबको शतप्रतिशत थप तलब सुविधा पाउने, यस्तै सुरक्षाकर्मीले पनि सुरु तलवको ५० प्रतिशत थप तलब सुविधा पाउने बताइएको थियो ।
सोही निर्णयकै आशामा संक्रमणको प्रवाह नगरी मोल्दै कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका हुन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका करिब ३ सय बढी स्वास्थ्यकर्मी कोभिड नियन्यत्रणमा खटिएका थिए ।
तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारले प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनेको जोखिम भत्ता नदिएको प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डाक्टर मंगल रावलले बताए । उनका अनुसार प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीले संघबाट पाउने हो । जसका लागि ७३ लाख निकासा भएको छ । तर, त्यो अपुग भएकाले थप माग गरेका छौं ।
जुम्लाका आठै स्थानीयतहका हेल्थडेस्क, क्वारेन्टाइन, स्वाब संकलनदेखि विभिन्न गतिविधिमा नियमित १ सय ३८ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिएका थिए । उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने हो । तर, ६ महिना बितिसक्दा समेत कसैले पनि भत्ता नपाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए ।
कर्णालीमा कोभिड नियन्त्रणका लागि छुटाएको ३० करोडमध्ये ७ करोड खर्च हुन नसकि फ्रिज भयो । तर, कोडिभ नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता पाउन सकेनन् ।
स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीयतहबाट धेरै थोरै भए पनि राहत पाए होलान् । तर, सुरक्षाकर्मीको कुनै लेखाजोखा छैन । जुम्लाका डिएसपी लालबहादुर धामीले भने, “जुम्लामा इलाका प्रहरी कार्यालय, चौकी गरी १९ वटा प्रहरी युनिट गरी जम्मा २ सय ६५ जना प्रहरी कार्यरत छन् । तीमध्ये तिलाका १९ जना र पातारासीका ९ जनाले मात्रै स्थानीयतहबाटै थोरै राहत पाएका छन् । तर, बाँकी २ सय ३७ जनाले नत प्रदेशबाट नत स्थानीयतहबाट केही पनि पाएका छैनन् ।”
भने अनुसारको भत्ता नदिए पनि थोरै दिएको भए पनि राहत मिल्थ्यो, दिनरात नभनी ज्यानको प्रवाह नगरी कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका छौं । जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरे पनि राज्यले प्रहरीलाई सेवा सुविधा दिन सुरक्षाकर्मीलाई दिन कन्जुसाई गरेको प्रतिसबै सुरक्षा निकायको गुनासो छ । जुम्लामा सयौंको संख्यामा रहेका सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी कसैले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।
शतप्रतिशत भत्ता पाउनेले २० हजार तलब खान्थ्यो भने, निर्णय अनुसार सिधै ४० हजार पाउनु पर्ने हो । ७५, ५० प्रतिशतको हिसाब पनि उस्तै हो । तर आफैं निर्णय गरेर प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्