सहकारीको सेवा सम्पर्क व्यक्तिमार्फत «

सहकारीको सेवा सम्पर्क व्यक्तिमार्फत


सरकारले सहकारीको कारोबारलाई बैंकिङ सेवाको रुपमा गणना नगरेपछि निषेधाज्ञा अवधिमा सहकारीको सेवा बन्द भएको छ । सहकारीलाई कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा दिनका लागि प्रशासनले अनुमति नदिएपछि सेवा बन्द गरिएको सञ्चालकहरूले बताएका छन् । संस्थाको कार्यालय बन्द गरे पनि अत्यावश्यकीय अवस्थामा सदस्यलाई सेवा प्रदान निरन्तर रुपमा गरिएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले दावी गरे । “संस्थाहरूले अत्यावश्यक अवस्थामा सेवा लिनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सूचना जारी गरेका छन्,” उनले भने, “त्यहीमार्र्फत अप्ठ्यारोमा परेका सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गरिएको छ ।” यसैगरी केही संस्थाहरूले प्रविधिमार्फत समेत सेवा दिएको उनले दावी गरे ।
सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै भदौ ३ गतेदेखि सहकारीको कारोबार ठप्प छ । उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला र विषयत सहकारी संघहरूको बैंठकले निषेधाज्ञा अवधिभर नियमित कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । संघहरूले अत्यावश्यक परेमा सेवा दिन सम्पर्क व्यक्ति तोकेर कार्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । यसअघि पनि लकडाउनको अवधिमा सहकारी खोल्ने वा बन्द गर्ने विषयमा संघ तथा सहकारी विभागबीच जुहारी नै चलेको थियो । विभागले लकडाउनको अवधिमा पनि न्यूनतम कर्मचारीबाट सेवा दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, सहकारी संस्थाहरूले भने सवारी पासको समस्या देखाएर सेवा दिन आनाकानी गरेका थिए ।
काठमाडौंका संघहरूले भने लकडाउन घोषणा हुनुअघि नै कारोबारमा सीमा निर्धारण गरेका थिए । कोभिडको संक्रमण सुरु भएसँगै आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि सहरी क्षेत्रका सहकारीहरूले तरलता अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् । तरलताको समस्या बढेपछि कतिपय संस्थाहरूले बचत फिर्ता गर्न नसकेको उजुरी समेत बढ्न थालेको विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे बताउँछन् । संघहरूले भएसम्म प्रविधिमार्फत सेवा प्रदान गर्न र अतिआवश्यक परेका सदस्यलाई स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, एकदमै न्यून सहकारी संस्थासँग मात्र एटीएम, मोबाइल बैंकिङलगायतका प्रविधिमा आधारित सेवा रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेका छन् । यी संस्थाहरूले देशभर हुने कुल कारोबारमध्ये आधा हिस्सा ओगट्ने गर्छन् । विभागले भने सहकारीको सेवा अत्यावश्यकभित्र पर्ने भएकाले बन्द गर्न नहुने बताएको छ । “सहकारी समुदायमा आधारित व्यवसाय हो, यो वा त्यो गर्नेभन्दा पनि सदस्यलाई जे आवश्यक छ त्यसै अनुसार सेवा दिनुपर्छ,” रजिष्ट्रार पाण्डेले भने “निषेधाज्ञा छ भनेर सदस्यलाई अप्ठ्यारोमा पार्न मिल्दैन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्