डेडिकेटेड लाइनको विवाद प्राधिकरणले नै समाधान गर्नुपर्छ «

डेडिकेटेड लाइनको विवाद प्राधिकरणले नै समाधान गर्नुपर्छ

पशुपति मुरारका
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

पशुपति मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । अर्घाखाँची सिमेन्टलगायतका धेरै उद्योगका लगानीकर्तासमेत रहेका मुरारका जलविद्युत्का समेत लगानीकर्ता हुन् । उनले मोदी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी पनि गरेका छन् । पछिल्लो समयमा बिजुलीको बक्यौतालाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद छ । यसको बक्यौतामात्र करिब १४ अर्ब पुगिसकेको छ । विशेषगरी डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनमा लगाएको दोब्बर दस्तुर विषयको विवाद प्राधिकरणबाट समाधान हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् पुगेर फेरि प्राधिकरण नै आइपुगेको छ । यसविरुद्धका मुद्दा अदालतसम्म पनि पुगेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यसलाई चासोका साथ हेरेर सुझाव पनि दिएको छ । अख्तियार र अदालत दुवैले प्राधिकरणतिरै फर्काइदिएको छ । उद्योगीहरूले आफूहरूले निवेदन नदिएको र सम्झौता नगरे पनि प्राधिकरणले महसुलबारेको निर्णयविपरीत छुट भन्दै बिल पठाएकाले बक्यौता नतिर्ने बताइरहेका छन् भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा लिएकाले बक्यौता तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । डेडिकेटेड फिडर÷ट्रंकलाइनको विवाद, यसमा उद्योगीहरूको अडान तथा बिजुली खेर जाने चर्चा भइरहेका बेला हाल उद्योगहरूले पाइरहेको बिजुली आपूर्तिको अवस्था तथा अमेरिकी अनुदान सहयोगको प्रसारणलाइनको आवश्यकतालगायतका विषयमा पूर्वअध्यक्ष मुरारकासँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले पनि बेला–बेलामा बिजुली गइरहन्छ, तर कतिपय उद्योगलाई लगातार २४ घण्टा नै बिजुली आवश्यक हुन्छ । विगतमा यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न डेडिकेटेड फिडर-ट्रकलाइन अवधारणा आएको हो, तर अहिले उद्योगीहरू यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो ?
सबैभन्दा पहिला त यसको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ । १५-१६ घण्टा लोडसेडिङ भएपछि उद्योगहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । हामीले नै त्यो विद्युत् प्राधिकरण र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा गएर २४ घण्टा नै बिजुली चाहिने खालका उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिनुस्, प-यो भने हामी प्रिमियम चार्ज तिर्न सक्छौं भनेर भनेका हौं । त्यसपछि प्राधिकरणले यसका लागि बोलपत्र आह्वान ग-यो । कति दरमा तयार छन् भनेर भनिएको थियो, कतिपयले बोलपत्रमा सहभागी पनि भए । बोलपत्र स्वीकृत भने गरेन । त्यसपछि तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा प्राधिकरण एउटा समिति गठन ग-यो । २४ घण्टा नै बिजुली दिनका लागि कुन दर तोक्दा हुन्छ भनेर समितिले सिफारिस ग-यो । त्यसपछि प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो । आयोगले जे सिफारिस गरेको छ, त्यो अनुसार नै महसुल निर्धारण भएको हो । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने डेडिकेटेड लाइन र डेडिकेटेड सप्लाई भनेको फरक कुरा हो । डेडिकेटेड लाइन भनेको सबस्टेसनबाट हामो उद्योगमा सीधै लैजान्छौं । कसैलाई २ सय किलोवाट त, कसैलाई ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी चाहिन सक्छ । प्राधिकरणको फिडरले त्यो धान्न सक्दैन । त्यो पहिलेदेखि नै दिइँदै आएको छ । त्यो अरू उद्योगले प्रयोग गर्न पाउँदैन । छुट्टै लाइन हुन्छ । मिश्र संयोजकत्वको समितिले के सिफारिस ग-यो भने त्यसमा मात्र लागू हुने हो । जुन लाइन प्राधिकरणले सीधै सबस्टेसनबाट काट्न सक्छ । यस्ता लाइनहरूलाई थप महसुलसहित लिन तयार छन् भने देऊ भन्यो । पुसमा त्यो नियम आयो तर फागुनमा प्राधिकरणले एउटा सूचना निकाल्यो । खोलाको पानी घटेकाले डेडिकेटेडबाट हामी निरन्तर बिजुली दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । यसका बाबजुद पनि कतिपय उद्योगले त्यो बेला २४ घण्टा नै बिजुली पाएका होलान्, त्यो थाहा छैन । त्यसपछि के भयो भने महसुल निर्धारण आयोगको १ सय ८ औं बैठकबाट के पारित भयो भने ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिन चाहन्छ भने त्यो प्राधिकरणलाई निवेदन दिएर प्राधिकरण बोर्डबाट पारित भएपछि लिन पाउने भनेर व्यवस्था ग¥यो । अनि साधारण र प्रिमियम चार्जमा फरक पनि त्यहाँ छुट्याइयो । यदि २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर बिजुली लिएको खण्डमा मात्र प्रिमियम चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरियो । जसले डेडिकेटेड र ट्रकलाइनका लागि निवेदन दिएर बत्ती लिइरहेका थिए, उनीहरूले तिरिरहेका पनि थिए । २०७६ सालमा एक्कासि आएर प्राधिकरणको पत्र पायौं, तपाईंहरूलाई २०७३ साल असारदेखिको प्रिमियम चार्ज लाग्ने भनेर छुट बिल भनिएको थियो । न हामीले निवेदन दिएका छौं, न हामीले सम्झौता गरेका छौं, न बत्ती नै पाएका छौं । हामीलाई निरन्तर लोडसेडिङ गरिएको छ । धेरैले लोडसेडिङका कारण जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गरे । यस्तो अवस्थामा हामीले कहाँबाट पैसा तिर्ने ? जसले सम्झौता गरेर लिए, उनीहरूले त तिरिरहेकै छन् त । जसले पाएका थिएनन्, उनीहरूले एक्कासि बिल पाए । यसबारे त हामीलाई केही पनि थाहा थिएन । हामी उद्योगले लोडसेडिङ तालिकाभित्र बसेर काम ग-यौं । जबकि प्राधिकरणकै नियमावलीमा निवेदन दिएको र सम्झौता गरेको हुनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रो निवेदन र सम्झौता देखाइदिनुस्, तिर्न तयार छौं, तर त्यो केही पनि छैन ।

तीन वर्षपछि छुट बिल आएपछि तपाईंहरूसँग प्राधिकरणकै विनियमावलीअनुसार पुनरावलोकनका लागि जाने अधिकार थियो, तर तपाईंहरू त अदालत जानुभयो, किन ?
पत्र आएपछि मात्र पो थाहा भयो । बिल कति आउँछ भन्ने थिएन । त्यसपछि हामी स्टे अर्डरका लागि उच्च अदालत गयौं । उच्च अदालतले स्टे अर्डर पनि दियो, बिल जारी नगर्नू भनेर । त्यसपछि अन्तिम फैसला हुँदा वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै उच्च अदालत आएको भनेर रिट खारेज गरिदियो । वैकल्पिक भनेको पुनरावलोकन समितिमा जाने भन्ने हो । मैल त पुनरावलोकन समितिमा पनि निवेदन हालेको छु । निवेदन हालेको ३५ दिनमै फैसला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ, तर निवेदन हालेको ९-१० महिना भइसक्यो । अहिलेसम्म फैसला भएको छैन ।

डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद प्राधिकरण, मन्त्रिपरिषद् हुँदै अख्तियारसम्म पुगिसकेको छ । के यो माथिसम्म जानुपर्ने विषय थियो त ? किन समन्वय हुन सकेन ?
यसमा के बुझ्नुपर्छ भने प्रिमियम चार्ज केवापत गर्ने त ? अहिले मेरो घरमा पनि, तपाईंको घरमा पनि २४ घण्टा नै बिजुली आउँछ । यसमा फरक महसुल दर त हुन सक्दैन, एउटै हुनुपर्छ । २०७५ सालको वैशाख ३१ गतेपछि औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य गरेपश्चात् प्रिमियम चार्ज लिन पाइँदैन नि । निवेदन दिएर लाइन लिएको छ भने त्यो महसुल दर कायम रहेसम्म प्रिमियम चार्ज लिन पाउँछ । जसले निवेदन दिएको छैन, सम्झौता गरेको छैन र बत्ती पाएको छैन भनेर कसरी प्रिमियम चार्ज तिर्ने त ? यसमा केही समस्या देखिएर त सरकारले समिति गठन गरेको होला । समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म गएको कुरा छ । किन्तु, परन्तु भएकै कारण यसको अध्ययनको कुरा उठेको हो । एउटा महसुल दर तिरिरहेको उद्योगलाई एक्कासि आएर प्रिमियम दर दिनुपर्छ भन्दा हामीले कहाँबाट ल्याएर दिने ? उपयोग गरेको छ भने दिन तयार छौं, तर उपभोग नै नगरेको त कसरी तिर्नु ? हाम्रो भनाइ यतिमात्र हो ।

कुनै बेला उद्योगहरूले लिएको ३ सय १५ मेगावाटको बिजुलीलाई लुकाइएको बिजुलीका रूपमा लिएर यसको चर्चा भएको थियो । अहिले यसैको बक्यौता धेरै पुगेको छ । प्रिमियम चार्जबाहेकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनको आवश्यकता कति देख्नुहुन्छ ?
आवश्यकता थियो-थिएन भन्ने फरक कुरा हो । के बुझ्नुस् भने सबस्टेसनबाट मेरो उद्योगसम्म ल्याएको डेडिकेटेड लाइन त २५ वर्षदेखि छ । यसमा निरन्तर बत्ती प्रवाह भयो भने प्रिमियम चार्ज तिर्न तयार भनेर हिजो भनिएको हो । बत्ती प्रवाह भएको आधारमा मात्र त चार्ज लिन मिलेन नि ! त्यो बेला रहेछ भने अहिले पनि तिर्न तयार छौं । म त्यो बेला उद्योग वाणिज्य महासंघमा थिएँ । म नै माग्न गएको थिएँ । हामीले हाम्रा उद्योगहरू चलाउन सकेनौं, कतिपय जेनेरेटरबाट मात्र चलाउन सकिँदैन भनेर भनेको हुँ । प्राधिकरणको आपूर्ति भयो भने उत्पादनमा सजिलो हुन्छ भनेर गएका हौं । डेडिकेटेडमा दिँदा सजिलो हुन्छ, किनकि त्यो प्राधिकरणको नियन्त्रणमा हुन्छ । जुन बेला पनि काट्न सक्ने, प्रिमियम चार्ज तिरे सम्झौताअनुसार निरन्तर बिजुली पनि पाउने । प्राधिकरणले कति बिजुली पाए भन्ने कुरा हेर्नु जरुरी छ । यसकारण डेडिकेटेड लाइनको होइन, अहिले यसको महसुलको विवाद भएको हो ।

डेडिकेटेड फिडरबारे प्राधिकरणले समिति गठन गरेरै अध्ययन गरेको थियो । निरन्तर रूपमा बिजुली लिएकै कारण भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएको बताउँदै आएको छ । बिनाआधार बिल पठायो भनेर भन्ने आधार छन् र ?
अब अध्ययन गर्ने कसले, बिल पठाउने कसले ? प्राधिकरणले बिल पठाउने ? हरेक उद्योगमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर छ । कुन दिन, कुन समयदेखि कतिसम्म कति घण्टा विद्युत् खपत गरेको देखिहाल्छ । प्रमाण उहाँहरूसँग छ । प्रमाण हामीलाई दिने कि नदिने ? हाम्रा उद्योगहरूमा प्राधिकरणको लकसिट छ । यति बजेदेखि यति बजेसम्म लोडसेडिङ भनेर देखाइरहेको छ । त्योभन्दा ठूलो प्रमाण के हुन्छ ? यो सबस्टेसनमा यति समयदेखि यतिसम्म लाइन काटिएको छ भन्ने प्रमाण उहाँहरूसँग छ । बत्ती काटिएको बेला कसरी आपूर्ति भयो त ?

विवाद त धेरै अघि बढिसक्यो । अब यसको समाधान के देख्नुहुन्छ ?
यो विवाद गरेको कसले ? हामीले गरेको होइन । विवाद गरेको प्राधिकरणले हो । प्राधिकरणले आफ्नो मनले बत्तीको दर तोक्न पाउँदैन । यसमा कुनै विवाद छैन । तत्कालीन महसुल आयोगको १ सय ३ औं बैठकले डेडिकेटेड लाइनलाई निरन्तर आपूर्ति दिएमा त्यो दर लिने र १ सय ८औं बैठकबाट २० घण्टासम्म निरन्तर बिजुली दिए प्रिमियम दर लगाउने पाउने निर्णय गरेको छ । त्यो सर्त पूरा भएको छ भने हामी पैसा तिर्न तयार छौं, तर छैन भने हामी तिर्न तयार छैनौं । डेडिकेटेडको समस्या समाधान प्राधिकरणसँग मात्र छ । हामीसँग छैन । डेडिकेटेडको विवाद प्राधिकरणले ल्याएकाले समाधान पनि आफैं गर्नुपर्छ । निरन्तर बिजुली लिएको प्राधिकरणले प्रमाण देओस्, हामी पैसा तिर्न तयार छौं ।

२४ घण्टा बिजुली लिए÷नलिएको विगतको विवाद यथावत् नै छ । औद्योगिक लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि के सबै उद्योगले निरन्तर र पर्याप्त बिजुली पाइरहेकै छन् ?
पाएका छैनन् । मेरै दुईवटा उद्योगमा मागेको थिएँ । एउटामा त तीन वर्ष पनि पुग्यो । भैरहवा अर्घाखाँची उद्योगमा १० मेगावाट मागेको थिएँ । आज तीन वर्ष भइसक्यो, पाएको छैन । अन्य उद्योगले पनि पाएका छैनन् । यसकारण कतिपय उद्योगीले बिजुलीको अनिश्चितताका कारण उद्योग स्थापना गर्नेतिर ध्यान नै दिन छोडेका छन् । उनीहरू गर्नै चाहँदैनन् । बिजुली पाइन्छ कि पाइँदैन निश्चित छैन । बिजुली नपाएपछि के गर्नु ? अहिले पनि भोलि बिजुली नबिकेर खेर गई प्राधिकरण घाटामा जान सक्छ भनेर चर्चा भइरहेको छ । हामीकहाँ त विदेशमा बेच्दाभन्दा स्वदेशमा बेच्दा बढी मूल्य पाउँछ नि । यथार्थता के हो भने प्राधिकरण अहिले उद्योगहरूलाई बत्ती दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।

बिजुली खेर जान्छ भनेर एकातिर चिन्ता भइरहेका बेला अर्कातिर तपाईं उद्योगलाई प्राधिकरणले दिन सकेको छैन भन्नुहुन्छ ? के प्राधिकरणको वितरण प्रणाली नै कमजोर हो त ?
यो प्राधिकरणको वितरण प्रणालीकै कमजोरीका कारण रहेको मैले देखेको छु । यदि राम्रो वितरण प्रणाली भएको भए हामीले मागेजति बिजुली पाउँथ्यौं ।

वितरण र प्रसारण प्रणालीलाई बलियो बनाउन अमेरिकी सहयोगमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदानको प्रसारणलाइन सहितको परियोजना नेपालमा विवादमा छ । अहिले यो प्रसारणलाइनको आवश्यकता के देख्नुुहुन्छ ?
नेपालका पहाड–पहाडमा जलविद्युत् आयोजनाहरू छन् र तराईमा उद्योगहरू छन् । आयोजना पहाडमा र खपत तराईमा छ । उत्पादन भएको बिजुली उद्योगस्थलसम्म नपुगुन्जेलसम्म न आयोजनाको विद्युत् खपत हुनसक्छ, न उद्योगले बिजुली पाउन सक्छ । त्यो पु¥याउने उपाय भनेको प्रसारणलाइन मात्रै हो । कुनै बट्टामा राखेर बिजुली लिएर जान सकिँदैन । यसकारण प्रसारणलाइन त बनाउनैपर्छ । हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या यही छ । प्रसारणलाइन नभए बिजुली पु¥याउन सकिँदैन । बिजुली यस्तो चिज हो कि यसलाई स्टोर गरेर राख्न पनि सकिँदैन । अहिले उत्पादन भएको, अहिले नै खपत गर्नुपर्छ । एकातिर उद्योग जेनेरेटरले चलेका छन्, अर्कातिर बिजुली उद्योगमा पुग्न सकेका छैनन् । अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी जरुरी भएको प्रसारणलाइन नै हो । कि सरकारले छिटो आफ्नै पैसाले बनाउनुप-यो वा कुनै विदेशी आएर बनाएर दिन्छ भने यसलाई पनि अघि बढाउनुप-यो । कतिपय प्रसारणलाइन विदेशीले बनाइदिएका पनि छन् । अमेरिकी सरकारको निकायले नेपालमा प्रसारणलाइन बनाउँछु भनेको छ भने यसमा केको आपत्ति छ ? यसमा कुनै आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा देख्दिनँ ।

यसमा ठूलो विरोध भएर अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने अन्योल त छ नि ? अधिकांश ठूलो परियोजनामा यस्ता विरोध भइरहेकै हुन्छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
किन विरोध भइरहेको छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन । पहिला मलाई एमसीसीबारे विस्तृत जानकारी थिएन । पछि बुझ्दै जाँदा त यो प्रसारणलाइन राम्रो रहेछ । यसले मुख्य लोडसेन्टर काठमाडांै, पोखरा, हेटौंडा, बुटवललगायतमा पुग्ने रहेछ । यी बढी बिजुली खपत गर्ने ठाउँ भए । अझ बुटवलबाट त भारत पठाउन सकिने पनि भइयो । आज लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ, यसमा हामी गर्व गर्छौं । यसका लागि कहाँबाट बिजुली आयो त ? यदि नेपाल र भारतबीचमा ढल्केबर मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन नभएको भए के लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो र ? यो प्रसारणलाइन भएकाले आयात गर्न सक्यौं नि । आयात गर्न नसकेको भए त हामी अहिले पनि अन्धकारमा हुन्थ्यौं । किन विरोध हुन्छ, भइरहेको छ, त्यो मलाई थाहा भएन । तर, यो प्रसारणलाइन नेपालका लागि आवश्यक छ । भोलि बढी बिजुली भएको बेला पठाउन पनि सक्छौं, चाहिएको बेला आयात पनि गर्न सक्छौं । हामी पहिला हाम्रो ठाउँमा खपत गरौं, उघ्रेको बिजुली त बेच्न सक्छौं नि । नेपालमा के समस्या देखिन्छ भने बिजुली बेच्नु भनेको राष्ट्रद्रोहजस्तो देखिन्छ । त्यो होइन । बिजुली त वस्तु नै हो नि । यदि साउदी अरेबियाले उसकहाँ भएको कच्चा तेल निकासी गर्न सक्छ भने हामीले बिजुली निकासी किन गर्न सक्दैनौं ? हाम्रो पानी त त्यसै बगिरहेको छ । त्यही पानीबाट बिजुली निकालेर निकासी गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने ? हामीसँग के उत्पादन छ, त्यो निकासी गर्ने हो । बिजुली बेच्नुलाई राष्ट्रघातसँग जोड्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्