समान शीर्षकमा असमान बजेट «

समान शीर्षकमा असमान बजेट

भगवान खनाल
चालू आर्थिक वर्ष (२०७७-७८) को लागि समान पद वा संस्थालाई एउटै प्रकृतिको कामका लागि विनियोजित बजेट भने असमान देखिन्छ । संघीय सञ्चित कोष माथि व्ययभार पर्ने गरी ७ प्रदेश प्रमुखहरुलाई विनियोजित सवारीसाधन मर्मत खर्च र निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च शीर्षकमा असमान बजेट विनियोजन भएको हो । उस्तै निकायका लागि एउटै शीर्षकको रकममा एकरुपता नरहेको तथ्य रातो किताबले उजागर गरेको छ ।
सवारीसाधन मर्मत खर्च प्रदेश नम्बर २ र गण्डकी प्रदेशका प्रमुखलाई अन्य प्रदेश प्रमुखभन्दा १ लाख रुपैयाँले कम विनियोजन भएको छ । प्रदेश २ प्रमुख र गण्डकीका प्रदेश प्रमुखले ६-६ लाख पाउँदा अन्य प्रदेश प्रमुखको लागि भने ७-७ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । यो खर्च गत आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ को संशोधनमा प्रदेश १, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश प्रमुखका लागि समान ४-४ लाख रुपैयाँ थियो भने बाँकी प्रदेश प्रमुखलाई समान ५-५ लाख रुपैयाँ थियो ।
तर अघिल्लो आव ०७५- ०७६ को यथार्थ पनि रोचक छ जसमा प्रदेश ५ का प्रदेश प्रमुखको लागि शुन्य रहेकोमा प्रदेश १ र गण्डकीका प्रदेश प्रमुखका लागि भने समान ५-५ लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै प्रदेश नम्बर २ र कर्णालीका प्रदेश प्रमुखका लागि समान ६-६ लाख रुपैयाँ थियो । तर बागमती प्रदेश प्रमुखका लागि ३ लाख रहेको उक्त खर्च सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखका लागि भने २ लाख रुपैयाँमात्रै थियो ।
तर, मेसिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च चाहिँ चालू आवको लागि सबै प्रदेश प्रमुखका लागि समान ३-३ रुपैयाँले विनियोजन भएको छ भने त्यो खर्च अघिल्लो आवमा शून्य थियो र गत आवको संशोधनमा २-२ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो ।
उता निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्चको विनियोजन रकम भने प्रदेश नम्बर १ र २ सहित बागमती, ५ र कर्णाली प्रदेश प्रमुखका लागि समान ५-५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखका लागि भने ६-६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो शीर्षकको रकम अघिल्लो आवमा पनि समान थिएन ।
सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश प्रमुखको लागि १ लाख रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखका लागि ६ लाख रुपैयाँ थियो ।
संघीय संञ्चित कोषमा माथि व्ययभार पर्ने शीर्षकमा सवारीसाधन मर्मतलगायतलाई केलाउँदा राष्ट्रपति कार्यालयमा सवारी साधन मर्मत खर्चको बजेट विनियोजन नभएतापनि उपराष्ट्रपति कार्यालयको लागि भने चालू आवको लागि ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस शीर्षकको बजेट आव ०७५-०७६ को यथार्थ १३ लाख थियो भने ०७६-०७७ को संशोधनमा ८ रुपैयाँ थियो ।
यस्तै, उक्त शीर्षकहरुमा संघीय सञ्चित कोषबाट समेत बजेट विनियोजन भएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरुलाई संघीय सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने गरी सवारी साधन मर्मत खर्च, मेसिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च र निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च प्राप्त भएको छ ।
जसअनुसार राष्ट्रपतिको लागि सवारी साधन मर्मत खर्च १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ जुन गत आवको संशोधनमा ४३ लाख थियो भने अघिल्लो आवमा चाहिँ ३३ लाख रुपैयाँ थियो । यसैगरी उक्त शीर्षकमा उपराष्ट्रपतिको लागि चालू आवमा ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ जुन गत आवको संशोधनको तुलनामा २ लाख रुपैयाँले धेरै हो । यस्तै राष्ट्रपतिको लािग मेसिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च १० लाख रुपैयाँ छ भने उपराष्ट्रपतिको लागि २ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै राष्ट्रपतिलाई १० लाख रुपैयाँ रहेको निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च उपराष्ट्रपतिको लागि २ लाख रुपैयाँ मात्र छ ।
प्रदेश प्रमुखहरुले संघीय सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने गरी समेत तीनै शीर्षकमा बजेट प्राप्त गरेका छन् । जसअनुसार सवारी साधन मर्मत खर्च सबै प्रदेश प्रमुखले ९-९ लाख रुपैयाँ पाउँदा प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश प्रमुखले भने ५ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेका छन् । यस्तै मेसिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार खर्च प्रदेश नम्बर १ प्रदेश प्रमुखलाई २ लाख र कर्णाली प्रदेश प्रमुखलाई ४ लाख रुपैयाँ छ भने बाँकी प्रदेश प्रमुखका लागि समान ३-३ लाख रुपैयाँ छ । यसैगरी निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्चको बजेट चाहिँ सबैभन्दा कम प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुखलाई २ लाख र सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर २ र बागमतीका प्रदेश प्रमुखका लागि १०-१० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको लागि सवारी साधन मर्मत खर्च सबैभन्दा धेरै ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । केही संवैधानिक आयोगका लागि चालू आवमा सवारी साधन मर्मत खर्च शुन्य राखिएको छ भने केहीलाई चाहिँ ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन छ । सरकारले सबै सरकारी निकायलाई बर्सेनि सवारी साधन मर्मतलगायतका खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारी निकायमा नयाँ सवारी साधन किन्ने होडबाजी त छँदैछ, कामयावी साधनको मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा पनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारी सवारी साधन मर्मत गर्ने सरकारी निकाय छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्