डा. केसीको अनशनबारे राष्ट्रियसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : असार २७, २०७५ बुधबार
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ तत्काल सदनसमक्ष प्रस्तुत गरियोस् भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।
जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको स्वास्थ्य शिक्षा र सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन जारी भएको अध्यादेशअनुरुप सो विधेयक प्रस्तुत गर्न र अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य उपचारको उचित व्यवस्था गरी जीवन रक्षा गर्न माग गर्दै सांसद राधेश्याम अधिकारीले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तावको समर्थकद्वयमा सांसद अनिता देवकोटा र रमेशजङ्ग रायमाझी छन् ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद अधिकारीले पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भएपनि नियमनकारी निकाय र अनुगमनको पाटो ज्यादै कमजोर रहेको हुँदा डा. गोविन्द केसीको मागबमोजिम माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
उनले भने, “माथेमा प्रतिवेदन केवल डा. केसीको मात्र माग हो कि सरकारले बनाएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय हो । मेडिकल कलेज काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित गर्ने कि संघीयताको मर्म र भावनालाई समेट्ने ? अहिले सम्बन्धन दिएका कलेज नै ओभर लोडेड भएका छन् । डाक्टर पढाउने कलेजमा पर्याप्त विशेषज्ञ र बिमारी हुनुपर्छ भनी उठाएका कुरा नाजायज छैनन् ।”
सरकार उपत्यका बाहिर मेडिकल चलाउन चाहन्छ कि चाहँदैन भनी प्रश्न गर्दै सांसद अधिकारीले चिकित्सा शिक्षाको पढाइलाई अघि बढाउन अरु विश्वविद्यालयलाई तयार गर्नेतर्फ सोच अघि बढाउन सुझाव दिए ।
उनले भने, “कार्यदलको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्न । त्यसको कारण र औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । यो माग गोविन्द केसीको हो कि कार्यदलको ?”
कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा पक्ष जनताको ठूलो हिस्सा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यो गोविन्द केसीको मात्र माग होइन । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाऔँ । मुलुकमा थिति बसाल्ने प्रयासको थालनी गरौँ ।”
सांसद अनिता देवकोटाले जुम्लामा अनशनमा बसेका डा केसीको स्थास्थ्य स्थिति बिग्रिँदो अवस्थामा रहेको जानकारी गराउँदै मेडिकल कलेज डाक्टरी प्रमाणपत्र दिलाउनेका रुपमा मात्र होइन दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्न पनि कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् ।