बूढीगण्डकीमा १५ प्रतिशतसम्म मुआब्जा वृद्धि गर्न माग

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्दाको निर्णयभन्दा १५ प्रतिशतसम्म मुआब्जा वृद्धि गर्न माग गरेको छ ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्दाको निर्णयअनुसार ५ रोपनीमात्रै जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा बढाएर दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भई डुबानवासी मर्कामा पर्ने भएकाले मुआब्जा रकममा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरेर वितरण गर्न पनि माग गरिएको छ । मुआब्जा समितिले घरबस्ती भएको र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार तोके पनि हाल त्यस्ता जग्गाको मुआब्जा अब्बल, दोयम, सिम र चाहार वर्गीकरणकै आधारमा वितरण गरेर बूढीगण्डकी आयोजना वातावरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईले ठगेको आरोप लगाउँदै जग्गालाई मुआब्जा समितिले तोकेअनुसार नै घर बस्ती र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाकै रूपमा मुआब्जा वितरण गर्न, मुआब्जा तोक्न बाँकी गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको आरुघाट र खहरे बजारको तत्काल मुआब्जा दररेट सार्वजनिक गर्न तथा सरकारलाई दिएको जग्गामा लगाइएको पुँजीगत लाभकर हटाउन पनि माग गरेको छ ।
डुबान क्षेत्रका भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई पनि बसोबास गरिरहेको जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसके पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको भन्दै विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्काल मापदण्ड बनाएर काम सुरु गर्न तथा जग्गा रोक्का गर्दा र मुआब्जा वितरणका क्रममा डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले दर्ता गराएको गुनासोको तत्काल सुनुवाइ गर्न पनि माग गरेको छ ।