Logo

भाडाको दुई पक्षीय सम्झौतामा वर्षको अन्तरालमा निश्चित प्रतिशत रकम बृद्धि गर्दै जाने सहमति हुन्छ । खाली सरकारी भवनमा नबस्ने तर भाडा तिर्ने प्रवृत्तिले बजेट दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

घरभाडामै बर्सेनि करोडौं खर्चिन्छ सरकार

सरकारले बर्सेनि घर भाडामा कति रकम खर्च गर्ला ? जनताले हेर्दा थुप्रै सरकारी भवनहरू देख्छन् तर विभिन्न सरकारी निकायहरूले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ घर भाडा तिर्दै आएका छन् । कति त्यस्ता निकायले घर भाडा तिर्दै आएका छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक नभए पनि हरेक वर्ष छापिने व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत) पढ्दा मन्त्रालयदेखिका सरकारी निकायले घर भाडाबापत करोडौं बजेट खर्चिने गरेका छन् । त्यो रकम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने र संघीय सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने गरेको हो । तीनै तहका सरकारले घर भाडामा खर्च गरेपनि बर्सेनि कति रकम खर्च हुने गरेको छ भन्ने एकीन तथ्यांकको अभाव छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा संवैधानिक आयोग, मन्त्रालय, विभाग, केन्द्र-क्षेत्र-जिल्ला स्तरीय कार्यालय, कार्यक्रम, परियोजना, करिडोर, केन्द्र, समिति, कोष, बोर्ड, विदेशीस्थित नियोगलगायतको नाममा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ घर भाडा शीर्षकमा विनियोजन भएको छ ।
पूर्वसचिव खेमराज नेपाल भन्छन्, “घर भाडामा त कति हो कति, अथाह बजेट जान्छ नि । नयाँ परियोजना, समिति, आयोग, ट्रास्क फोर्सलगायतका निकाय सिर्जना गर्दै घर भाडा तिर्ने गरिन्छ, तर यो काम संघीय सरकारले गर्नु हुदैन ।” घर भाडाबापत चालू खर्च विनियोजन गर्दै आएको अर्थ मन्त्रालय यस्तो खर्च घटोत्तरी गर्ने कुनै परिकल्पना गर्दैन भन्ने बर्सेनि उसले विनियोजन गरेको बजेटबाट थाहा लाग्छ । मन्त्रालयले अघिल्लो र गत आवमा विनियोजन नभएको घर भाडाबापतको बजेट चालू आवमा गरेको देखिन्छ भने अघिल्लो र गत आवमा दिएको बजेट चालू आवमा कटौती पनि गरिएको छ । बजेट हेर्दा यस्ता धेरै उदाहरणहरू भेटिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बजेट किताबको बजेट शीर्षकअनुसारका सबै शीर्षकको हिसाब निकालिने बताउँछन् । उनले घर भाडाबापतको हिसाब अन्य शीर्षकका हिसाबजस्तै निकाल्न सकिने र केही समयपछि निकालिने बताए । सरकारी निकायको घर भाडा लिने कुनै नीति, कार्यविधि, मापदण्ड भए-नभएको पनि थाहा हुन सकेन ।
पूर्वसचिव नेपालले भनेजस्तै नेपालमा अनेक फक्सनारिज(काम गर्ने निकाय) बनाउँदै काम सिर्जना गर्दै राज्यको दायित्व बढाउने प्रवृत्ति भने हाबी देखिएको छ । हेर्दा, सुन्दा उस्तै देखिने÷सुनिने, जनजीविकामा तात्विक परिवर्तन नगर्ने-नआउने-नपार्ने खालका कार्यक्रम, आयोजना, योजना, समिति, बोर्ड, केन्द्र आदि बनाउँदै राज्यको दायित्व बढाउने गरिन्छ । त्यस्ता निकाय स्थापना गरी घर भाडाबापत जनताले तिरेको कर फजुलमा खर्चेने गरिएको हो । बजेट किताबमा घर भाडा शीर्षकसहित अन्य भाडा, जग्गा भाडा, सवारी साधन तथा मेसिनरी औजार भाडा शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छ ।
घर भाडाबापतको अधिकांश बजेट नेपाल सरकार सीधै नगद अनुदान दिने गरेको छ भने कतिपय चाहिँ विकास साझेदारहरूमार्फत् सोध भर्ना र सोझै भुक्तानी पनि दिने गरिएको बजेट किताबमा देखिन्छ । केही मन्त्रालयहरू समेत र अधिकांश मन्त्रालयहरू मातहतका विभिन्न निकायहरू, अधिकांश संवैधानिक आयोगहरू देखि निर्वाचन कार्यालयहरूसम्मको घर भाडा बजेटमा जोहो गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतदेखि मेलमिलाप परिषद्, उच्च अदालत, विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, राजस्व न्याधिकरण, जिल्ला अदालतलगायतको लागि भाडा प्रबन्ध छ ।
यस्तै ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कार्यालयहरूको समेत घर भाडा व्यवस्था छ । तर घर भाडा सबैमा समान देखिन्न ।
वाग्मती प्रदेश प्रमुखको घर भाडा चालू आवमा ११ लाख रुपैयाँ भने कर्णाली प्रदेश प्रमुखको चाहिँ ५ लाख र अरु सबै प्रदेश प्रमुखको चाहिँ समान ३ लाख रुपैयाँको दरले छ ।
जंगी अड्डाले घर भाडासहित जग्गा भाडा, सवारी साधन तथा मेसिनरी औजार भाडा, अन्य भाडा तिर्ने गरेको छ । बजेट किताबकाअनुसार सबैभन्दा धेरै भाडा नेपाली दुताबासहरू, स्थायी नियोगहरू र महावाणिज्य दुताबासहरूले तिर्ने गरेको देखिन्छ । जसको चालू आवको लागि ९२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ जुन अघिल्लो आव(०७५-०७६) मा ८४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ थियो ।
भाडाको दुई पक्षीय सम्झौतामा वर्षको अन्तरालमा निश्चित प्रतिशत रकम बृद्धि गर्दै जाने सहमति हुन्छ । खाली सरकारी भवनमा नबस्ने तर भाडा तिर्ने प्रवृत्तिले बजेट दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

भगवान खनाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्