सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै निकाय «

सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै निकाय


सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्ने भएको छ । हाल भइरहेको संरचनाबाट बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी नभएपछि छुट्टै निकाय गठन गर्न लागिएको हो ।
सहकारीको नीति २०६९ को संसोधन मस्यौदामा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको सुपरिवेक्षण तथाअनुगमनको लागि छुट्टै निकायको स्थापना गर्न र कार्यप्रणालीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । हाल सहकारीको अनुगमन कार्यक्षेत्रका आधारमा एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको सोही पालिकाले, अन्तरपालिका कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको प्रदेशले र अन्तर प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको संघीय सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी ५० करोडभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको हकमा भने संघीय विभागले पनि अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र पालिकाहरूलाई दुई वर्षअघि नै सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण भइसकेको छ । तर, स्थानिय र प्रदेशमा पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधारको विकास नहुँदा सहकारीको अनुगमन हुन सकेको छैन
बचत तथा ऋण सहकारीमा प्रभावकारी अनुमन नहुँदा संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुने, व्यवस्थापक र संचालकले रकम हिनामिना गरी फरार हुने जस्ता घटनाले सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्दै आएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा अनियमितता र दुर्घटनाको सम्भावना बढी भएकाले यी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने गरी छुट्टै निकाय गठनको प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि पनि विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले बचत तथा ऋण सहकारीको संस्थाको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्न वा छुट्टै निकाय गठन गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । तर हालसम्म सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको छैन ।
सहकारी ऐन २०७४ मा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले चासो दिएको छैन । राष्ट्र बैंकले समेत सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई अनुगमन गर्ने गरी दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इस्टिच्युसन) गठनको प्रस्ताव सहितको ऐनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । उक्त विधेयक मन्त्रालय पुगेर थन्किएको छ ।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर दर्ता भएका ३५ हजार सहकारीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या १४ हजार रहेको छ । यसबाहेक बहुउद्देश्यीय, कृषिलगायतका सहकारीले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने भएकाले ६५ प्रतिशत सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्ने गरेको संघीय सहकारी विभागले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकपछि ठूलो वित्तीय कारोबार सहकारी क्षेत्रबाट हुदै आए पनि अहिलेसम्म सरकारले यसले स्वनियममा चल्ने संस्था भन्दै अनुगमनमा बेवास्ता गर्दै आएको छ । सरकारको बेवास्ताका कारण १३० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणको १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्