यातायात समितिलाई नै वैधता दिइने

• यातायात व्यवस्था विभाग भन्छः कार्यदलले गर्छ
• कार्यदल भन्छः विभागले सोच्नुपर्ने हो

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सुरुवाती समयमा सक्रिय देखिएको सरकार कार्यान्वयनको चरणमा भने रहस्यमय ढंगले पछि हटेको छ । यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट हटाउन एउटा कार्यदल बनाए ।
साउन १ देखि यातायात समितिको नवीकरण नहुने र यस्ता समितिको अस्तित्व नै नरहने अवस्थामा पनि अहिलेसम्म उक्त कार्यदलले कुनै निष्कर्ष दिएको छैन । बरु, उक्त कार्यदलले संक्रमणकालीन समाधान भन्दै समितिलाई नै सवारी व्यवस्थापनको जिम्मा दिने तयारीमा रहेको छ ।
विभागलाई नेतृत्व बिहीन बनाएर मन्त्री महासेठले मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्माको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन । कार्यदलले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेकाले प्रतिवेदन आउन समय लाग्ने संयोजक शर्माले जानकारी दिए । “हामीले विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं,” शर्माले भने, “अहिले नै पूर्ण प्रतिवेदन दिनसक्ने अवस्था भने छैन । केही समयका लागि संक्रमणकालीन उपाय दिने हाम्रो प्रयास रहने छ ।”
यातायात व्यवस्था विभागले पनि यातायात सञ्चालनका लागि आफ्नो हिसाबले तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, याता विभाग भने मन्त्रालय र मन्त्रीले बनाएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार मात्र आफूहरू अघि बढ्ने जनाएको छ । “हामीले सिन्डिकेट सकिएपछिको व्यवस्थापनको उपाय निकाल्न बनेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्ने हो,” विभागका कामु महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंहले भने, “त्यसैले यतिबेला मन्त्रालयको निर्देशन र कार्यदलको प्रतिवेदन हामी कुरिरहेका छौं ।”
यातायात व्यवस्था विभाग आफूले ल्याएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालयको निर्देशन कुर्ने अवस्थामा पुगेको छ । साउन १ देखि हाल यातायात व्यवस्थापन गर्दै आएका समितिहरूको अस्तित्व नहुने भएपछि त्यो जिम्मा विभागको काँधमा आउँछ । तर विभाग भने यस बारेमा अनविज्ञजस्तै छ ।
उता, कार्यदल गठन गर्नै करिब तीनसाता लाग्यो । जेठ १७ मा गठन भएको कार्यदलले १६ असारमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर उसले थप १ महिना समय मागेको छ । अब छिटोमा पनि १५ साउनअघि प्रतिवेदन आउने छैन । यसबीचमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको उपाय दिइने कार्यदलका संयोजक शर्मा बताउँछन् ।
विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले एक महिनाभित्र कम्पनी सञ्चालनको मोडालिटी लगायत अन्य तयारी गर्नेगरी काम अगाडि बढाएको विभागका एक अधिकारीले बताए । “तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराईले साउन १ देखि के गर्ने भन्ने समाधान खाज्दै हुनुहुन्थ्यो,” ति अधिकारीले भने, “उहाँ गएपछि सबै कुरा पछि धकेलियो र मन्त्रालयले कार्यदल बनायो । त्यसपछि विभाग मौन रहेको छ ।” कार्यदलको निर्णय नआएपनि समितिको अस्तित्व सकिएपछि सार्वजनिक सवारीको व्यवस्थापनको जिम्मा विभागको हुन्छ, त्यसका लागि विभागले आफ्नै तयारी गर्नुपर्ने ति अधिकारीको भनाइ छ ।
काम गरिरहेका महानिर्देशकलाई कामविहीन बनाएर मन्त्री महासेठले मन्त्रालयमा हाजिरमात्र गराएर राखेका छन् भने यातायात व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने विभाग नेतृत्वविहीन छ । कम्पनीमार्फत सवारी पञ्जीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाइने कार्यविधि लागू भएपछि कम्पनी सञ्चालनको मोडालिटी आउनुपथ्र्यो । व्यवसायीहरू त्यो चाहिरहेका थिएनन् । मन्त्री महासेठले व्यवसायीकै चाहनाअनुरूप काम गरेको देखिन्छ ।
देशभर करिब ४ सय यातायात समितिमार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ । यी समितिहरू एनजीओजस्तै भएकाले सरकारले नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । हालसम्म यस्ता समितिहरू कम्पनीमार्फत विभागमा पञ्जीकरण हुन पनि गएका छैनन् ।