कर्मचारीको उमेर हदबन्दीमा फेरि विवाद

लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशका सम्बन्धमा कुरा नमिल्दा अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ । अवकाशका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र संघीय मन्त्रालयबीच राय बाझिएपछि यो विषय अझै लम्बिने देखिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको उमेर हदबन्दी ५८ वर्ष कायम गर्दै अर्थमन्त्रालयसँग राय मागे पनि अर्थले ६० वर्षको हदबन्दी कायम गर्ने सर्त थपेपछि दुवै मन्त्रालयबीच जुहारी चलेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अघिल्लो आइतबार पठाएको पत्रमा निजामति कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने सर्तसहितको राय समावेश छ । पत्रमा नेपाल सरकारमाथि थपिँदै गएको निवृत्तिभरणको बोझ, औषत आयुमा भएको वृद्धि, सबै सेवा र तहमा देखिएको अवकाशित उमेरको विविधता बारे पनि स्पष्ट पारिएको छ । यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्दा उचित हुने पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, उमेर हद बढाउँदा वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राखी एक वर्ष पछिमात्र लागू हुनेगरी वर्तमान व्यवस्थामा थप प्रावधान राख्ने पनि अर्थले सामान्यलाई राय दिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

दुवै मन्त्रालयबीच देखिएको कर्मचारीको अन्योलले गर्दा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार ७ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई काम गर्न कठिन बन्दै गएको छ । हालको अवस्थामा कर्मचारीको समायोजनमा देखिएको समस्याले स्फुर्त रूपमा काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिले गुनसो गर्दै आएका छन् । यसअघि संघीय मामिलाले संघीय निजामती संघको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकको दफा ५० मा अवकाश पाउने उमेर हद ५८ वर्ष कायम गरेको थियो । त्यस सम्बन्धमा सामान्यले राय लिँदा अर्थ मन्त्रालयले भने उमेर हद ६० वर्ष बनाउनुपर्ने सर्तलाई समावेश गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन सहमति प्रदान गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अवकाशको उमेर हद ६० बनाएर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ । सो बेहोराको पत्र गत असार १७ गते अर्थले सामान्यलाई पठाएको पाइएको छ । अर्थले पठाएको पत्रमा दफा ५६ को (१) को लाई पुनर्लेखन गरी निजामति कर्मचारीको राजीनामा दिई अहिले अवकाश भएपनि निवृत्तिभरण पाउने उमेर अनिवार्य अवकास हुने उमेर कायम गर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै कुनै निजामति कर्मचारीका दम्पत्ति नै सरकारी सेवाको निवृत्तिभरणमा रहेको तर एक जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा जीवित अवकाशित कर्मचारीले एकजनाको निवृत्तिभरण छनौट गरी उपभोग गर्न पाउने तर दोहोरो सुविधा नपाउने राय पनि अर्थले सामान्यलाई पठाएको छ ।
यस्तै, अवकाशपछिको सुविधा वापतको रकममा आयकार नलाग्ने व्यवस्थाको साटो प्रचलित आयकर ऐन अनुसार हुने भनी पुनर्लेखन गर्न उपयुक्त हुने पत्रमा उल्लेख छ । पत्रअनुसार अवकाश उमेर ६० वर्ष हुँदा कुनै कर्मचारीले ५५ वर्षमा राजीनामा दिएमा उसले ६० वर्ष पुगेपछि अर्थात अवकाश भएको ५ वर्षपछि मात्र निवृत्तिभरण पाउनेछन् । प्रचलित ऐन अनुसार पदावधि समाप्त भइ उमेर नपुग्दै अवकास हुने कर्मचारीको हकमा हालकै ब्यवस्था यथावत राखिने पनि पत्रमा उल्लेख छ । समान्यले गत जेठको पहिलो साता नै यस बिषयमा राय मागेको थियो । यस विषयमा अर्थ र सामान्यबीच पटकपटक राय बाझिएपछि कर्मचारीको समायोजन अझै लम्बिने छ ।