छात्रवृत्तिको दायरा फराकिलो

कक्षा १२ सम्मलाई नै विद्यालय तह मानेपछि ११ र १२ कक्षालाई पनि समेट्ने गरी नयाँ छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गरिएको छ । सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई वार्षिक रूपमा २४ हजारसम्म नगदसहितको नयाँ छात्रवृत्तिको योजना लागू गरेको हो । कक्षा ९ देखि १२ कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सरकारले छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ लागू गरेपछि माध्यमिक तहका वास्तविक विपन्न परिवारका विद्यार्थीले वार्षिक रूपमा एकमुष्ट २४ हजार रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति रकम पाउनेछन् । कार्यविधिमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयमा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउने छात्रछात्राले वार्षिक २४ हजार छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयबाहेक अन्य विषयमा अध्ययन गर्ने विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले वार्षिक १८ हजार रुपैयाँमा दरले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने शिक्षा विभागका उपनिर्देशक वसन्तप्रसाद कोइरालाले बताए ।
यसरी नै कक्षा ९ र १० मा छनोट भएका विद्यार्थीको लागि वार्षिक ६ हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने उपनिर्देशक कोइरालाले बताए । “बजेटको उपलब्धताको आधारमा ऐच्छिक गणित लिई कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत विपन्न लक्षित छात्राहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न सक्ने व्यवस्था छ,” उनले कारोबारसँग भने, “छात्रवृत्तिको रकम शिक्षा विभागले वार्षिक रूपमा परिमार्जन गर्न सक्नेछ ।”

छात्रवृत्तिको उद्देश्य
यसअघि पनि सरकारले कक्षा १० सम्म माध्यमिक तह तोकिएको अवस्थामा पनि विभिन्न शिर्षकमा छात्रवृत्ति दिँदै आएको थियो । अब भने कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह तोकिएपछि यो नयाँ कार्यविधि तयार गरेको हो । यो कार्यविधि यसअघिको भन्दा फलदायी र प्रभावकारी रहने विभागको भनाइ छ ।
हालै कार्यान्वयनका ल्याइएको यो छात्रवृत्ति योजनाले तोकिएको आधारमा विपन्न विद्यार्थी पहिचान गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विज्ञान विषय लिई कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्न छात्रछात्राहरूलाई छात्रवृत्तिमार्पत प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसरी नै छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने, छात्रवृत्ति वितरणमा संलग्न निकायहरूको भूमिका किटान गर्ने महत्वपूर्ण विषय थप गरेको छ ।

लक्षित समूह
विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति माध्यमिक तहको कक्षा ९, १०, ११ र १२ कक्षामा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । चालू आर्थिक वर्षबाट विभागले तोकेको २५ जिल्लामा कक्षा ११ मा अध्ययनरत छात्रछात्राहरूलाई विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्रदान गरिने जनाइएको छ । साथै विज्ञान विषय लिई कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने छात्रछात्रालाई प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । यसरी पहिलो चरणमा तोकिएका २५ जिल्लामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा आएपछि अर्को वर्षबाट नेपालभरका सम्पूर्ण विद्यालयको कक्षा ९ र ११ मा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वययन गरिने कार्याविधिमा उल्लेख छ ।
पहिलो चरणमा लागू भएको २५ जिल्लामा भने अर्को वर्षबाट कक्षा १० र १२ मा यस्तो छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा आएका जिल्ला तथा विद्यालयहरूमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विगतदेखि प्रदान गरिँदै आएको अन्य छात्रवृत्ति समायोजन वा स्थगन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

विद्यार्थी छनोटको आधार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सहकारी तथा मन्त्रालयमार्पत गरिब घर परिवार सहयोग समन्वयन बोर्डसँग समन्वयन गरी प्राप्त विवरणको आधारमा मन्त्रालयले विवरण संकलन गरेका २५ वटा जिल्ला छनोट गर्न सकिने उल्लेख छ । सो जिल्लामा प्रास्तावित गरिब परिचयपत्र वितरण भएपछि गरिब कार्डमा उल्लेख भएको विपन्नताको आधारमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
विद्यालय शिक्षालाई सबै बालबालिकाको पहँचमापुर्याउन विगत लामो समयदेखि विभिन्न शिर्षकमा छात्रवृत्ति दिँदै आए पनि विभिन्न कारणले वास्तविक विपन्न परिवारमा बालबालिका छात्रवृत्तिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका थिए । सरकारले छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ लागू गरेपश्चात विगतका छात्रवृत्ति कार्यक्रम क्रमशः समायोजन गर्दै लगिने जनाइएको छ । विगतमा सरकारले २ दर्जन भन्दा बढी विभिन्न शिर्षकमा छात्रवृत्ति दिँदै आए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
हालसम्म सरकारले वितरण गरिरहेको छात्रवृत्ति योजनामा नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये १० प्रतिशत भन्दा बढीले सरकारी छात्रवृत्ति पाइरहेकोे तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २९ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाइरहेका छन् । यो संख्या सरकारी तवरबाट उपलब्ध गराइएको तथ्यांकको मात्र हो । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान गणना गरिएको छैन ।
सरकारले २९ लाख विद्यार्थीलाई साना तथा ठूला गरेर विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति रकम बाँड्ने गरेका कारण धेरै विद्यार्थी सरकारी शैक्षिक अनुदानबाट लाभान्वित भएका छन् । हाल विद्यालय तहमा ५७ लाख ५७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । यो संख्या मध्ये २९ लाख विद्यार्थी अर्थात् ५० प्रतिशतले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी छात्रवृत्ति पाइरहेका छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि गत आर्थिक वर्षमात्र २ अर्ब ६ करोडको छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ ।
यसरी नै आगामी वर्षका लागि छात्रवृत्तिको यो रकम बढाएर २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय बनाउन बर्सेैनि छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गर्दै लगेको छ । शिक्षा विभाग, लैंगिक समविकास शाखाका उपनिर्देशक वसन्तप्रसाद कोइरालाले आगामी वर्ष छात्रवृत्तिको रकम बढेसँगै यसको वितरण प्रणाली समेत प्रभावकारी र लक्षित समूह केन्द्रित बनाइएको बताए । “आगामी वर्षदेखि सरकारले सबै क्षेत्रका अति विपन्न, विपन्न र गरिबको वर्गीकरण गरी छात्रवृत्ति दिने योजना बनाएको छ,” उपनिर्देशक कोइरालाले कारोबारसँग भने, “अब वितरण गरिने छात्रवृत्तिको रकम बढाएर छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने वास्तविक विद्यार्थीलाई दिने योजना छ ।”

अन्य शीर्षकमा पनि छात्रवृत्ति
सरकारले हाल दलित विद्यार्थी, छात्रा, सहिदका सन्तान, द्वन्द्वपीडित, कमलरी, दलित, दुर्गम क्षेत्रलगायतका विद्यार्थीका लागि सरकारले आवाससहितको छात्रवृत्ति योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसमध्ये तराईका सबै जिल्लाका सामुदायिक उच्च माध्यमिक तहमा अध्ययनरत दलित, मुस्लिम, लोपोन्मुख, पिछडा वर्ग, सिमान्तकृत वर्गका छात्राको छात्रवृत्तिका लागि यो वर्षदेखि नयाँ शिर्षकमा विशेष छात्रवृत्ति सुरु गरिएको छ ।
सरकारले अघि बढाएको छात्रवृत्ति कार्यक्रममध्ये धेरैजसो विगत वर्षको नियमित कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि यो वर्षदेखि समावेशी, द्वन्द्व तथा भूकम्प पीडित, अति विपन्न तथा आरक्षणलगायत शिर्षकमा छात्रवृत्ति कोटा थप गरिएपछि रकम बढेको हो । सरकारको छात्रवृत्तिका लागि २ दर्जनभन्दा बढी शिर्षक निधारण गरेर विद्यालय तहदेखि तराई क्षेत्रका सबै जिल्लाका उच्च माध्यमिक तहका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि बढाएको छ । यी छात्रवृत्ति नगद, शैक्षिक सामग्री, पोशाक तथा छात्रावास व्यवस्थापन शीर्षकमा वितरण गरिने शिक्षा विभागले जनाएको छ ।
सरकारले गत वर्षदेपख छात्रवृत्ति रकम नक्कली विद्यार्थीको नाममा दुरुपयोग नहोस् भनेर सबै विद्यार्थीका लागि व्यक्तिगत डाटावेसमा भर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । यो डाटा प्रणाली विकासपछि विद्यालय र विद्यार्थीको सम्पूर्ण विवरण विद्युतीय अभिलेखमा तयार गरी शिक्षा विभागमा बुझाउनु पर्नेछ । अबदेखि वितरण गरिएको छात्रवृत्ति पनि ‘स्कलरसिप डाटाबेस’मा राख्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । छात्रवृत्ति पाउने सबै विद्यार्थीको ठेगाना, नाम तथा छात्रवृत्तिलगायतका विषयको विवरण विभागमा पठाउनुपर्छ । विगतमा छात्रवृत्तिको रकम दुरुपयोग भएका कारण यो वर्षदेखि डाटाबेस प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ ।
सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटि) र खारेजीमा परेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्अन्तर्गत भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका विद्यार्थीका लागि पनि अघिल्लो वर्षदेखि नै छात्रवृत्ति रकम थप गरेको थियो । सिटिइभिटि र परिषद्ले भूकम्प पीडितका लागि छात्रवृत्ति थप गरेका कारण छात्रवृत्तिको रकम भार बढेको थियो । सरकारले बर्सेनि शिक्षालगायत सामाजिक क्षेत्रका लागि बजेट बढाउँदै लगे पनि दीर्घकालिन रूपमा थेग्न सक्ने आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्ने अर्थविदको तर्क रहँदै आएको छ ।