Logo

रकम पठाएर काम युद्धस्तरमा गर्न आदेश दिनुको सट्टा प्रदेश सरकारले आवश्यकता परेको स्थान हेर्ने अनुगमन गर्ने अनि प्रक्रिया थालिने जनाएपछि छुट्याएको रकमा समेत गैरजिम्मेबारी देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय श्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका कारण ४ सय शैय्याको आइसोलेसन अन्योलमा

बारा-जिल्लमा कोरोना संक्रमितको बढ्दो चापसँगै उपचार र अस्पताल अभाव भएपछि दुई सातामा बाराको पथलैया सिमरामा बन्ने भनिएको ४ सय शैय्याको आइसोलेसन प्रदेश दुई सरकारकै कारण अन्योलमा परेको छ ।
प्रदेश दुई सरकारले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति बारालाई तोकिएको रकम दुई महिना बित्न लाग्दा समेत नपठाएपछि दुई साताभित्र सम्पन्न गरिने तयारी थालिएको आइसोलेसन अस्पतालको काम अन्योलमा परेको हो ।
उपचार र अस्पतालमा बेड अभाव भएपछि जिल्लमा सय जना बढी संक्रमित स्वास्थ्य मापदण्डबिनै होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न छुट्याएको १ करोड ७० लाख खर्चको आधार बनाएर पत्राचार गर्दा समेत अनुगमन र अवलोकनपछि मात्रै भनेपछि संकटको अवस्थामा आइसोलेसन अस्पतालको काम रोकिएको हो ।
अस्थायी कोरोना अस्पताल सिमरामा ३ सय शैय्या र पथलैयास्थित ट्रमा सेन्टरको तालिम केन्द्रमा एक सय शैय्याको आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गरिने प्रदेश सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा साउन २५ गते सिमरामा बैठक बसी निर्णय भएको थियो ।
निर्णयको भोलीपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र पथलैयास्थित तालिम केन्द्रको उत्तरी भवन खाली गर्न जानकारी सहित साउन २६ गते पत्राचार गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले रकम निकासा गर्नुको सट्टा अनुगमन, अबलोकन गर्नुपर्ने स्थान चयनमा छलफल गर्न जिल्ला आउने केहि दिनअघि जिल्ला प्रशासनमा मौखिक सूचना आएपछि ४ सय शैय्याको आइसोलेसन अस्पताल दुई सातामा बनाउने योजना महिनौ पछि सर्ने निश्चित बनेको हो ।
प्रदेश सरकारले बृहत् रुपमा घोषणा गरी प्रदेश दुईमा देशकै नमुना आईसोलेसन अस्पताल बनाउने भनेको प्रयास नै नभई कार्यावन्यन हुन नसकेपछि स्थानीय प्रयासमा पनि चासो नदेखिएपछि प्रदेश सरकार बारामा आलोचित बन्न थालेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद पण्डितले पछि संक्रमितको चाप उच्च बन्दै गएपछि सिमरा र पथलैयामा जिल्ला बिपत व्यवस्थापन समितिलाई छुट्याएको १ करोड ७० लाखबाट ४ सय आइसोलेसन केन्द्र बनाउने निर्णयसहितको जानकारी पत्र पठाए पनि सहयोग नभएको बताए ।
रकम पठाएर काम युद्धस्तरमा गर्न आदेश दिनुको सट्टा प्रदेश सरकारले आवश्यकता परेको स्थान हेर्ने अनुगमन गर्ने अनि प्रक्रिया थालिने जनाएपछि छुट्याएको रकमा समेत गैरजिम्मेबारी देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय श्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्