निकासी व्यापार र सेज «

निकासी व्यापार र सेज

निकासी व्यापारले मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पारिसक्दा पनि यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट कुनै गम्भीर पहल भएको भने पाइँदैन ।

नेपालको निकासी व्यापारको अवस्था ‘चिन्ताजनक’ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता मात्र सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार वैशाखसम्म मुलुकबाट कुल वस्तु निर्यात ६६ अर्ब ६५ करोड बराबरको भएको छ । जबकि कुल आयात ९ खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । निर्यातको वृद्धिदर ९.२ प्रतिशत र आयातको वृद्धिदर २१.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी, नेपालको निकासी व्यापारले मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पारिसक्दा पनि यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट कुनै गम्भीर पहल भएको भने पाइँदैन ।
निकासी वृद्धिका लागि संसारका धेरै मुलुकले निर्यातकर्ता तथा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनका लागि विशेष सुविधा दिँदै आएका छन् । नेपालले पनि विकसित मुलुकहरूकै मोडल अनुसरण गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको अवधारणा लागू गरेको हो । नेपाल मात्र नभई संसारका सबैजसो मुलुकको निकासी व्यापारका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निकै महत्वपूर्ण छ । व्यापारघाटा चुलिएको र आन्तरिक उत्पदानसमेत निकै कम भएको अवस्थामा सेज स्थापनाले यो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिन्छ । नेपालमा पनि स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको करिब १४ वर्षपछि देशकै पहिलो भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को उद्घाटन भएको हो । लामो समयदेखिको अन्योल र विवादका कारण अहिले पनि एउटा सेज पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने बाँकीको प्रारम्भिक प्रक्रियामै रुमल्लिएको छ ।
सेजमा रहेका उद्योगलाई सरकारले विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुको उद्देश्य निकासी वृद्धिमा योगदान पु¥याउनु नै हो । तर, यसको सुरुवात नहुँदै व्यवसायीहरू यसको संशोधनको पक्षमा उभिएका छन् । पछिल्लो पटक सेजमा स्थापना भएका उद्योगले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने ७५ प्रतिशत निर्यातको प्रावधान घटाउन व्यवसायीले लबिङ नै सुरु गरेका छन् । बढ्दै गएको व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्यले विशेष सुविधासहित सेजमा उद्योग स्थापना गरिए पनि व्यवसायीहरू आन्तरिक बजारमै उत्पादन खपतको लागि सरकारसँग नीतिगत व्यवस्था परिवर्तनको मागमा उभिनु आफैंमा सकारात्मक संकेत भने होइन । उनीहरूले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने सीमालाई ६० प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन् । तर, यसले मुलुकका सुविधाविहीन क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु र सरकारी संरक्षणमा उत्पादित वस्तुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न भइ व्यावसायिक क्षेत्र नै तहसनहस हुन सक्छ । यसर्थ, केही वर्षका लागि सेजको सर्त खुकुलो बनाउनुपर्ने व्यवसायीको अडानलाई कुनै पनि अर्थमा सकारात्मक नजरले हेर्न सकिँदैन ।
सेजमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीसँग हाल सरकारले २० रुपैयाँ प्रति वर्गफिट भाडा निर्धारण गरेको छ । यस्तै, सेजमा स्थापना हुने उद्योगले पहिलो ५ वर्षसम्म सत्प्रतिशत आयकर छुट, कम्तीमा ६० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग भए त्यसपछिका १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउँछन् । अन्य उद्योग भए पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । यस्तै उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उद्योगबाट उत्पादित सामानलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था सरकारले नियमावलीमार्फत व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री, प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र उपकरण, औजारहरू तथा पार्टपुर्जा र तीन वटासम्म सवारी साधनमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ, यतिधेरै सुविधा पाएर पनि स्वदेशी बजारकै लागि वस्तु उत्पादन गर्ने माग गर्नु सान्दर्भिक छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्