विकास प्राथमिकता दुःख र समृद्धिको मृगमरीचिका

विकास प्राथमिकीकरणमा सरकार चुकेकै हो, खुद्रा बजेट बाँडेर न लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ, न त समृद्धिको सपना नै पूरा हुन्छ ।

हालै मात्र विकास अर्थशास्त्रका केही विद्यार्थीले सोधे, “नेपालको विकास मोडल के हो ?” यो प्रश्नको सहजै र एउटै उत्तर भने छैन । देशका नाम चलेका अर्थशास्त्री, विकासविद् तथा योजनाविद्हरूसमेत यो प्रश्नमा अलमलिने गरेका छन् । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास अभ्यास अवलम्बन गरिएकाले धेरैले नेपालको विकास अभ्यासलाई समाजवादी प्रारूप (सोभियत मोडल)को मान्छन्, तर वास्तविकता त्यो पनि होइन । किनकि चौथो योजनाबाटै नेपालले विकेन्द्रित विकास अभ्यास गर्न थालिएको देखिन्छ, भलै त्यसका व्यावहारिक धरातलमा कार्यान्वयन पक्ष अलग किन नहोस् । योजनाबद्ध विकास अभ्यासको यो ६ दशकलाई विभिन्न कालखण्डमा विभाजित गरेर हेर्दा राज्यले अपनाएका आर्थिक नीति र विकासका प्राथमिकता पनि बदलिँदै गएको देखिन्छ । पहिलोदेखि तेस्रो योजनाका धार एकै किसिमको देखिए पनि चौथो र पाँचौं योजनाले विकास अभ्यासलाई केही विकेन्द्रीत तुल्याउँदै लाने प्रयास गरेको देखिन्छ । चौथो योजनामा विकेन्द्रीकरण अभ्यास थालनी गरिएकोमा पाँचौंले प्रादेशिक सन्तुलन र एकीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । छैटौं योजना अवधिमा त झनै विकास प्राथमिकता बदलियो । खासगरी रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य यो योजनाले राखेको थियो भने जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने किसिमका कार्यक्रममा लक्षित हुने यसको मूल लक्ष्य थियो ।
यो २०३६ सालको कुरा थियो । जतिखेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नेदेखि ‘जनताको आधारभूत आवश्यकता’का भाषण गर्न थालिसकेका थिए । त्यसैअनुरूप छैटौं र सातौं योजना निर्देशित भयो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि आठौं योजनाबाट देशमा खुला बजार र उदार अर्थनीति त अवलम्बन गरियो, तर यो नीतिले राष्ट्रिय विकासका अझै प्राथमिकीकरण गर्न सकेन । फलतः नवौं योजनामा आइपुग्दा फेरि विकासका प्राथमिकता बदलिए । योजना दस्तावेजमै भनिएको छ, “योजनाको दीर्घकालीन अवधारणाअनुरूप आवधिक योजनाहरू आबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा त्यस्तो दीर्घकालीन अवधारणाको अभावमा दीर्घकालीन महत्वका योजनाका उद्देश्यहरू प्रत्येक आवधिक योजनामा फरक पर्दै जानाले रणनीतिमा निरन्तरता हुन सकेन ।” उक्त योजना अवधिमा दीर्घकालीन विकासको सोच अघि सारेको थियो, जसले मुख्यतया गरिबी निवारणलाई लक्ष्य राखेको थियो । नवौं योजना बनाउने योजनाविद्हरू बरु लामो सोच राख्ने देखिए, जसले २० वर्ष अवधि (२०५५–२०७५)मा गरिबी ४२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । यो लक्ष्य पूरा हुन नसके पनि गरिबीको अनुपात अहिले २१ प्रतिशतमा झरेको छ । यसका पछाडि दसौं योजना (जुन विश्व बैंक÷अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको गरिबी निवारण रणनीतिपत्र–पीआरएसपीको मूल दस्तावेज मानिन्छ) पछि सञ्चालित गरिबी निवारणका लक्षित कार्यक्रम र देशभित्र त्यसपछि बढ्न थालेको रेमिट्यान्स दुवैको प्रभाव हो ।
देशभित्र चरम उत्कर्षमा पुगेको सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक परिवर्तनका कारण दसौं योजना पूर्ण कार्यान्वयन नै हुन पाएन भने एघारौंदेखि हाल कार्यान्वयनमा रहेको चौधौं योजनासम्मका चारवटै योजनाहरू संक्रमकाणकालीन योजना नै हुन् । त्यसैले यी पाँचैवटा योजनाले लक्षित गरेका प्रमुख विकास लक्ष्यका विषयमा नै पहिले त अन्योल रह्यो, अलिअलि प्राथमिकीकरण गरिएको भए पनि औसतमा एकवर्षे आयु भएका सरकारहरूले वार्षिक बजेटले फरक प्राथमिकता निर्धारण गरी आवधिक योजनाको उपहास गर्ने काम गरे । त्यसैले न दिगो विकास प्रस्तावित भयो, न त दीर्घकालीन महत्वका विकास आयोजनाहरूले नै प्राथमिकता पाए ।
मुलुकले अवलम्बन गरेका विकास प्रयासहरू किन र कसरी विफल भए भन्ने बुझ्नका लागि नयाँ कुनै अध्ययन गरिरहनै पर्दैन । छैटौं योजनाको मूल दस्तावेज पल्टाए पुग्छ । त्यसमा भनिएको थियो, “देशको आर्थिक विकासमा सरकारी क्षेत्रको प्रमुख स्थान रहेको हुनाले विकास नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रशासकीय एकाइहरू सक्षम र बलियो हुनु नितान्त आवश्यक हुन आउँछ ।… विकासको क्रियाकलापअनुरूप निर्णय गर्ने प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण गरिनेछ । साथै केन्द्र र क्षेत्रीय विकास कार्यालयहरूबीच निर्णयका तहहरू घटाइने छन् । हाल मन्त्रालयहरूमा स्थापना गरिएका योजना एकाइहरू सक्षम र सबल बन्न नसकेकाले मन्त्रालय र विभागस्तरका विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा आवश्यक नेतृत्व र निर्देशन दिन सकेका छैनन् ।”
हो, मुख्य समस्या यही नै हो । २०३६ सालदेखि आजका मितिसम्म विकास प्रयासमा देखिएको समस्या भनेकै विकास प्रशासनतन्त्रमा रहेको तहकरण हो । पञ्चायतकालदेखि नै कायम रहँदै आएको इलाका, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय, विभागीय, मन्त्रालय हुँदै आउने योजना प्रस्ताव र त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि माथिबाट उल्टो दिशामा बग्ने बजेटले न लक्षित प्रतिफल दिन सकेको छ, न त त्यसले देशको समग्र आर्थिक विकास, जनताको जीवनस्तर सुधारमा नै कुनै योगदान दिन सकिरहेको छ ।
पहिलो योजनादेखि आजका मितिसम्म देशको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि खर्बौं लगानी भइसक्यो । यसबीचमा देशले उठाएको र हालसम्म तिर्न बाँकी ऋण नै साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सन् १९७६ देखि २०१५ का बीचको बजेटमा आधारित हिसाब मात्र निकाल्दा पनि यस चार दशकको अवधिमा कुल सरकारी खर्च ४१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, त्यसपछिका दुई वर्षको औसत १५ खर्ब राख्दा चार दशकमा झन्डै ५६ खर्बको बजेट राज्यले खर्च गरिसकेको छ । विकासमा जाने भनेको यसको झन्डै १८ देखि २० प्रतिशत मात्र हो, अर्थात् चार दशकमा विकासमा भएको खर्च बढीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत राख्दा पनि ११ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्र हो । सरकारले पछिल्लो समयमा पुँजीगत खर्च बढाएर ३ खर्ब रुपैयाँ पु¥याएको देखाए पनि त्यो रकम विकास कार्यमा खर्च हुँदैन । यसको करिब–करिब आधामात्र सार्वजनिक निर्माणमा विनियोजित हुन्छ (उदाहरणका लागि चालू आवमा कुल पुँजीगत विनियोजनको केवल ५४ प्रतिशतमात्र सार्वजनिक निर्माणका लागि छ) । कुल सरकारी खर्चको ३० देखि ३५ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक सहयोग (अनुदान र ऋण)बाट प्राप्त हुने गरेको छ । हालैका दिनहरूमा कुल सरकारी खर्चमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा बढेको देखिए पनि त्यो कुल खर्च धान्न पर्याप्त भने छैन ।
यसरी हेर्दा चाहे आन्तरिक राजस्वबाट संकलित स्रोत होस् वा बाह्य सहयोगबाट परिचालित रकम, देशको नियमित प्रशासनतन्त्र चलाउनमा नै ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ । यसले कस्तो प्रतिफल देला र मुलुक कुन दिशामा अगाडि बढ्ला ? विकासका लागि विनियोजित खर्चमा पनि प्रशासनिक व्यवस्थापनकै नाममा धेरै रकम त पहिल्यै सकिइसक्छ, अनि सार्वजनिक खरिद ऐन भन्यो, के भन्यो, घटाघटमा विकास–निर्माण कार्यका ठेक्का दिने काम गरिन्छ । कुनै पुलपुलेसा, सडक, सिँचाइ आयोजना, जलविद्युत् आयोजना, भवन आदिको निर्माण लागत १ सय रुपैयाँ इन्जिनियरिङ इस्टिमेटबाट देखिएको छ भने ४५ रुपैयाँमा ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायीले कस्तो गुणस्तरको काम गर्छ, स्वाभाविक रूपमै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले पुल बनेका केही महिना नबित्दै भत्किने माननीयहरूको पप्पु कन्स्ट्रक्सन, ठूला दलका ठूला नेताका पहुँचका भरमा उपत्यकाभरिका सडकको निर्माणका जिम्मा लिने अनि वर्षौंसम्म काम पूरा नगरी जनतालाई सास्ती दिने शारदा निर्माण व्यवसायीहरू यत्रयत्र देखिन्छन् । वर्षका ११ महिना चुरोट तानेर, पप्लु र म्यारिज खेलेर, उँघेर दिन बिताउने विकास प्रशासनतन्त्रका कर्मचारीहरू असारमा कालो बादल गडगडाउन थालेपछि ज्या है, बिति पो सक्यो, बजेट खर्च गरेको नदेखाए कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पछाडि परिन्छ भनेर ब्युँझिएर खहरेमा राजस्वका पैसा बगाउनुको अर्को विडम्बना पनि छँदै छ । यस्तो अवस्थामा आमनागरिकले विकासको अनुभूति नगर्नु स्वाभाविकै हो ।
विकासको वास्तविकता यस्तो छ अनि वर्तमान ओली सरकार समृद्धिका सपना बाँड्नमै व्यस्त छ । ‘आशा गरेको केटो जेठाजू प¥यो’ भन्ने नेपाली आहानजस्तै निकै आशा गरिएका टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्रीको पहिलो बजेट पनि देखिहालियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्रालयगत विनियोजनहरूको अध्ययनपछि सामाजिक सञ्जालमै लेखे, “दुईतिहाइ प्राप्त सरकारको बजेट विनियोजन हेर्दा हुने बिरुवाको चिल्लो पात हैन, नहुने बिरुवाको खस्रो पातजस्तो पो अनुभूति भो ! मन्त्रालयगत शीर्षकका बजेट उही पुरानै कनिका छर्ने पाराको छ । मन्त्री र आसेपासेका चिटका भरमा बजेट बाँडिएको छ, कुनै मापदण्ड र आधार छैन । कुनै जिल्लामा दर्जनौं, कुनै रित्तै !” संसदको छलफलमा भाग लिने सत्तारूढ दलकै प्रायः सांसदहरूले आफ्नो जिल्लालाई शून्य÷न्यून बजेट दिइएको भनेर गम्भीर आपत्ती नै जनाए । विकास प्राथमिकीकरणमा सरकार चुकेकै भनेकै यही हो, यसरी खुद्रा बजेट बाँडेर न लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ, न त समृद्धिको सपना नै पूरा हुन्छ । अझ सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार नगरिन्जेलसम्म त रातारात मुलुकले समृद्धिको उडान भर्छ भन्नु पनि केवल एक मृगमरीचिका मात्रै हो ।
देशमा तीन तहको सरकारको अस्तित्व रहेका सन्दर्भमा अब साँच्ची नै विकासलाई विकेन्द्रित गरिनैपर्छ । विकासका क्रियाकलापअनुरूप मात्र होइन, तहगत आवश्यकताअनुसारको निर्णय र कार्यान्वयन तहलाई विकेन्द्रीत गरिनुपर्छ । सरकारको बढ्दो चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने, अनुत्पादक खर्चलाई पूर्ण कटौती गर्ने र पुँजीगत शीर्षकमा घरजग्गा, भवन, गाडी किन्नलाई होइन; सोझै विकास निर्माणमा परिचालित हुने बजेट व्यापक रूपमा वृद्धि गर्ने अनि विनियोजित बजेट सही ढंगले खर्च होस् भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरिनैपर्छ ।
बिरालो कालो होस् कि सेतो, त्यसले मुसा मार्नुपर्छ भन्ने चिनियाँ आहानजस्तै सरकारले जुन नाम र मोडलमा ल्याओस्, संविधानप्रदत्त अधिकारहरू कुण्ठित नहुने गरी आर्थिक विकास र समृद्धिका दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु जरुरी छ ।