Logo

गरिबी निवारणका प्रयासको विकेन्द्रीकरण

समुदायमा आधारित गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मूल उद्देश्य राखेर अस्तित्वमा आएको कोषले अहिलेसम्म देशका ५५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्र्दै आएको छ ।

विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित गरिबी निवारण कोषमा बैंकको सहयोगले निरन्तरता नपाउने संकेतसँगै कोषलाई विकेन्द्रित मोडलमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ । वास्तवमा गरिबी निवारण कोषको मोडल आफैमा असफल भने होइन । समुदायमा आधारित गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मूल उद्देश्य राखेर २०६० सालदेखि अस्तित्वमा आएको कोषले अहिलेसम्म देशका ५५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्र्दै आएको छ । त्यसो त कोषका आर्थिक सन्दर्भ र कोषले छनोट गर्ने सामुदायिक संस्था (सीबीओ) हरूका बारेमा पनि विगतमा केही प्रश्न उठेको र अख्तियारमा समेत मुद्दा नचलेको भने होइन, तर त्यसको अर्थ कोष नै विफल वा उसले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम नै समग्रमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा डुबेको भने होइन । विश्व बैंक आफैंले गरेको परियोजना मूल्यांकनमा कोषलाई सफल कार्यक्रमको परिधिभित्र राखिएको छ । कोषलाई प्रदान गरिँदै आएको सहयोग रोकिनुमा विभिन्न कारण होलान्, तर त्यसले समग्र गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई भने प्रभावित तुल्याउनु हुँदैन । कोषमार्फत सञ्चालित कार्यक्रमहरू एउटा निश्चित चरण (फेज) मा पुगिसकेकाले तिनमा पुनरावलोकन आवश्यक छ, तर कार्यक्रम बन्दै गर्नुपर्ने तहको भने होइन । कोषका कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि राष्ट्रिय गरिबीको रेखा वा कोषका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मानिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानकभन्दा माथि उठिसकेका गरिब परिवारको व्यवस्थापनसहित गरिबीको रेखामुनि रहेका थप जनसंख्यालाई समेट्ने गरी अब कोषका कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिनु आवश्यक भइसकेको छ ।
त्यसो त नेपालमा हालसम्म सञ्चालित सबै प्रकारका गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूमा नै पुनरावलोकनको बेला भइसकेको छ । दसौं योजना अवधिदेखि नै वार्षिक बजेटलाई नै वर्गीकरण गरी गरिबी निवारणका लागि स्तम्भ नै राखी सरकारका कुन–कुन कार्यक्रमले गरिबी न्यूनीकरणलाई मद्दत पु¥याउँछन् भन्ने व्यवस्थासमेत गर्न थालिएका छन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको चौधौं योजनामा होस् अथवा मध्यकालीन खर्च संरचनामा, गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई प्रमुख लक्ष्यमा राखिएको छ । यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाटै पारित गरिसकिएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) ले समेत आउँदो १५ वर्षभित्र विश्वभरिबाट गरिबी शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ, नेपालमा यो लक्ष्य हालको २१ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने गरी तोकिएको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) अवधिमा नेपालले वार्षिक १ प्रतिशतभन्दा अधिक दरले गरिबीको अनुपात कम गरेर प्रशंशा कमाएको परिप्रेक्ष्यमा गरिबी अहिलेको अवस्थाबाट ५ प्रतिशतमै झार्न असम्भव भए पनि यसको आधा बनाउन सकिने आधारहरू छन् ।
नेपालले सन् १९९६ देखि २०१०/११ सम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४२ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको र हाल यो २१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहे पनि यसमा सरकारी नीति, योजना, कार्यक्रमको भन्दा पनि रेमिट्यान्सको प्रमुख हात रहेको तीतो सत्य हामीसामु छ । त्यसैले हालसम्म सञ्चालित गरिबी निवारणका सबै खालका कार्यक्रमहरू, चाहे त्यो गरिबी निवारण कोषमार्फत सञ्चालित होस् वा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहतमा सञ्चालित गरिबसँग विश्वेश्वरसहितका अन्य कार्यक्रमहरू नै किन नहुन्, तिनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । जबसम्म गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूलाई तल्लो तहका जनताको जीविकोपार्जन र विकास प्रक्रियासम्म जोडिँदैन, तबसम्म यस्ता कार्यक्रमको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठी नै रहन्छ । अहिले गरिबी निवारण कोषद्वारा कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लाहरूमा घुम्ती कोषबापत झन्डै १९ अर्ब रुपैयाँ त्यसै निष्क्रिय अवस्थामा छ । त्यसलाई मात्र सही ढंगले परिचालन गरेर विकेन्द्रीकृत गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम चलाउने हो भने पनि प्रभावकारी नतिजा दिन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्