संघीयतामा उद्योगी–व्यवसायीलाई करको चिन्ता

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको ऐतिहासिक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनसँगै मुलुकमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । निर्वाचनपछि सबै क्षेत्रले अब मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास लिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै उद्योगी–व्यवसायीहरूले भने करको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुने भएकाले करको विषयमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले एउटै विषयमा भिन्नाभिन्नै कर उठाएमा आफूहरू मर्कामा पर्ने र त्यसले मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटा झन् बढ्ने र अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले गर्न थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै करका विषयमा केही उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग विराटनगरस्थित कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदित र वीरगन्जस्थित कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सार :

संघीयतामा करको भार नथोपरियोस्

पवनकुमार सारडा
अध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ
स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुक पूर्णरूपमा संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । अबको एक साताभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मत परिणाम पनि आइसक्नेछ । संघीयतामा स्थानीय स्तरबाटै जनताले सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि सबै क्षेत्रको विकास हुनेछ । सामान्य कामका लागि अब जनताले केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन । सिंहदरबारको अधिकार अब स्थानीय स्तरमा आइसकेको छ । जनताले ती अधिकारलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न पाउनुपर्छ ।
संघीयतालाई निजी क्षेत्रले सबैभन्दा महत्वपूर्ण सफलताका रूपमा लिएको छ । संघीयतामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने क्रममा जनताका सुविधालाई ध्यानमा राखियो भने मात्रै कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन्छ । तर, विकासका नाममा विभिन्न करको भार जनतालाई थोपरियो भने संघीयता धरापमा पर्छ । अन्य मुलुकमा संघीयता सफल हुनुको पछाडि जनताको भावनाअनुसार सरकार अगाडि बढेकाले पनि हो । अझै पनि निजी क्षेत्र संघीय सरकारले विभिन्न कर थोपार्ने हो कि भनेर चिन्तित भएको अवस्था छ । केन्द्रीय र स्थानीय सरकारको चेपुवामा निजी क्षेत्र हुनु हुँदैन । प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सामान निर्यात हुँदा कर लगाइनु हुँदैन । यदि विभिन्न नाममा कर मात्रै लगाउने काम गरियो भने उद्योगी–व्यवसायी पलायन हुन्छन् । उद्योगी–व्यवसायी जहिले पनि अवसरको खोजीमा हुन्छन् । माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता लम्बिँदा लगानी पलायन भइरहेको छ । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने भने पनि स्वदेशी लगानीको संरक्षण गर्न सकेको छैन । आज उद्योगहरू फस्टाएर उद्योगीहरूले कमाएका छैनन् । बैंकको ऋणबाट यताउता मात्रै गरिरहेका छन् । चर्को बैंक ब्याज, मजदुर अभाव, लोडसेडिङ, प्रतिस्पर्धात्मक बजार, लोडसेडिङलगायतका समस्यासित जुध्दै उद्योगीहरूले लगानी गरिरहेका छन् ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि यस्ता समस्या यथावत् रूपमा रहे भने उद्योगीहरू पलायन हुन्छन् । संघीय सरकारले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । जबसम्म उद्योगधन्दा खुल्दैनन् तबसम्म रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । आज दैनिक २ हजारभन्दा बढी युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिइरहेका छन् । स्थलमार्ग अर्थात् भारतमा काम गर्न जानेको संख्या पनि अत्यधिक छ । जबसम्म मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन तबसम्म मुलुकले आर्थिक विकास गर्न सक्दैन । आज अन्य मुलुक बनाउन नेपाली युवा गइरहेका छन् । स्वदेशमै अवसर पाए युवाहरू विदेश पलायन हुँदैनन् । खर्चको व्यवस्थापन गर्ने नाममा स्थानीय र संघीय सरकारले टोलैपिच्छे विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउनु हुँदैन । उद्योगी–व्यवसायीलाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यदि उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याइयो भने स्वदेशी लगानीले नै रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै निर्यातमूलक उद्योग खुल्नेछन् । म त भन्छु, संघीय सरकारले निजी क्षेत्र मात्र होइन, जनतालाई पनि करको भार पर्ने काम गर्नु हुँदैन । यदि करको बोझ जनतालाई थोपरियो भने संघीयता असफल हुन सक्छ । संघीयतालाई सफल पार्न जनतालाई दुःखकष्ट दिने भन्दा पनि बढीभन्दा बढी सुविधा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हरेक प्रदेशमा एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा लगानी आकर्षित होस् । संघीयमा यसै पनि राज्यलाई खर्चको भार बढ्छ नै । तर, त्यो खर्च उद्योगी–व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट उठाउने काम भयो भने त्यसको परिणाम नकारात्मक आउन सक्छ । आज उद्योगी–व्यवसायीहरू धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ । संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि विभिन्न नाममा कर लागू हुने हो कि भनेर । यस्ता शंका–उपशंकालाई चिर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । अब प्रदेश–प्रदेशबीच लगानी भित्र्याउने र विकास गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ ।

अब स्थिर सरकार बन्नुपर्छ

राजेन्द्र राउत
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश नम्बर १
संविधान जारी भएपछि पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हो यो । नेपालको इतिहासमा प्रदेशसभाको त यो पहिलो निर्वाचन हो । यसअघि यस्तो निर्वाचन कहिल्यै भएको थिएन । यो निर्वाचनले नयाँ संविधान कार्यान्वयन मात्र होइन, मुलुकलाई संघीयतामा लान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यो निर्वाचनमार्फत बन्ने केन्द्रीय र संघीय सरकारबाट निजी क्षेत्रले थुप्रै अपेक्षा राखेको छ ।
विगत दुई दशकदेखि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता रह्यो । कहिल्यै स्थिर सरकार बन्न सकेन । स्थिर सरकार नबन्दा औद्योगिक वातावरण बन्न सकेन । लगानीमैत्री नीति आउन सकेन । यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था दिन–प्रतिदिन खस्किँदै गयो । आयातको मात्रा चुलिँदै गयो भने निर्यातको मात्रा खुम्चिँदै गयो । यसले मुलुकको व्यापारघाटा ह्वात्तै बढायो । विगतमा जे–जस्तो भए पनि अब भने निजी क्षेत्र निकै उत्साहित बनेको छ । आशावादी भएको छ । अबचाहिं स्थिर सरकार बन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । स्थिर सरकार नबनेकै कारण थुप्रै उद्योगी–व्यवसायी पलायन भएका छन् । सरकारपिच्छे नीति बन्दा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । प्रदेश नम्बर १ सबै कुराले भरिपूर्ण छ । ऊर्जा, पर्यटन र कृषिको प्रचुर सम्भावना छ । संघीयताको सही रूपमा सदुपयोग गर्न सकियो भने मुलुकले एक दशकभित्र विकासमा फड्को मार्नेछ । अब प्रदेश–प्रदेशबीच विकास र समृद्धिमा प्रतिस्पर्धा हुुनुपर्छ । संघीयताको व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चका कारण करको भार थोपरिने हो कि भन्नेचाहिं निजी क्षेत्रलाई निकै चिन्ता छ । स्थानीय सरकारले विभिन्न नाममा कर लगायो भने त्यसले संघीयतालाई असफल बनाउन सक्छ ।
संघीयता भनेको एकदमै संवेदनशील विषय हो । सही रूपमा प्रयोग गर्न नजान्दा विश्वका कतिपय मुलुकमा संघीयता असफल भएको छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि त संघीयता कार्यान्वयनमा झनै ठूलो समस्या छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र जस्तोसुकै योगदान गर्न पनि तयार छ । तर, निजी क्षेत्रको घाँटी थिच्ने गरी करको भार बोकाउनु हुँदैन । यदि निजी क्षेत्रलाई कर मात्रै थोपर्ने काम गरियो भने धेरै उद्योगी–व्यवसायी पलायन हुन्छन् । उद्योगी–व्यवसायी भनेको अवसरको खोजीमा हुन्छन् । जहाँ कम कर लाग्छ त्यहाँ उद्योगधन्दा खोल्छन् । आज भारतको गुजरातमा किन स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रिएको छ भने त्यहाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ । लगानी नथपिएसम्म रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । संघीय सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता लम्बिँदा मुलुकको आर्थिक अवस्था धेरै पछाडि धकेलिएको छ । अब बहुमत ल्याउने दलले सरकार चलाउने र बहुमत नल्याउने दलले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ । उद्योग खोल्नका लागि अहिले धेरै झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया छ । त्यसलाई संघीय सरकारले सरल बनाउनुपर्छ । जसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुक संघीयतामा गएकामा निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित छ । अबचाहिं मुलुकले आर्थिक फड्को मार्छ भन्नेमा विश्वास लिन सकिन्छ । प्रदेशभित्र भएका विकासका सम्भावनाको पहिचान गर्नुपर्छ । १ नम्बर प्रदेशमा ऊर्जा र पर्यटनको अत्यधिक सम्भावना छ । कृषिको पनि धेरै सम्भावना छ । संघीय सरकारले यी क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार छ ।

केन्द्रले प्रदेशस“ग मिलेर स्रोतको बा“डफा“ड गर्नुपर्छ

सुबोध गुप्ता
उपाध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुक नयाँ दिशातर्फ गएको छ । नयाँ संरचनामा सातवटा प्रदेश भएको छ । प्रदेशलाई केन्द्रले बाँडफाँड गर्नुपर्ने आर्थिक कुरा मुख्य रूपमा अगाडि आउँछ । सबै प्रदेशलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी सबल र सक्षम बनाउन सकिन्छ, कुन प्रदेशमा के–के बढी विशेष छन्, त्यसलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा केन्द्रको मुख्य भूमिका रहन्छ । जस्तै— कुनै प्रदेशमा जलस्रोतबाट आम्दानी धेरै हुन्छ । कुनै प्रदेशमा जडीबुटीको स्रोत बढी छ । कुनैमा कृषिको बढी होला, यसलाई कसरी समान रूपमा वितरण गर्ने भन्ने विषय नै अबको मुख्य एजेन्डा हो । कुनै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बढी छ, कसैमा कार्गो बढी आयात निर्यात हुन्छ । ती सबैलाई वस्तुगत रूपमा कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ ? त्यसको बजेट कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने कुरामा विशेष महत्व रहन्छ । केन्द्रले प्रदेशहरूसँग मिलेर आय तथा स्रोतको बाँडफाँड ग¥यो भने आर्थिक विकासका लागि यो पहिलो सुरुवात हुन्छ जस्तो लाग्छ । अहिले पनि अल्पविकसित देशका रूपमा नेपाल रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भन्दा यहाँको जीवनस्तर एकदमै कमजोर छ ।
सडक, पूर्वाधार, रहनसहनलगायतको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल एकदमै तल छ । यसको स्तर वृद्धिका लागि नेपालमा भएका पूर्वाधार तथा आय स्रोतहरू के–के छन् ? त्यसको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । नेपाल प्राकृतिक रूपमा पनि प्रशस्त आयस्रोत भएको देश भन्छौं, यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले अहिले नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न सकिरहेको छैन ।
पर्यटनकै कुरा गर्दा पर्यटकहरू काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट होटलहरूसम्म पुग्दाखेरि पनि बाह्य पर्यटकहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधाहरू दिन सकिरहेको अवस्था हुँदैन । उनीहरूलाई नेपालमा आउने खालको वातावरण भएन भने नेपाल भ्रमण गर्न रुचाउँदैनन् । त्यस्तै विदेशी पर्यटकहरू घुम्ने स्थान पनि पर्यटकमैत्री भइदिएनन् भने त्यसले पनि विदेशी पर्यटकहरू आउन चाहँदैनन् । यसलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपाल जडीबुटीमा पनि धनी छ । यसलाई उपयोग गर्न सके अथवा बहुमूल्य जडीबुटीलाई निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन सके यसले नै आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । कृषि, औद्योगिक विकास, जलस्रोतलगायतका क्षेत्रहरू छन् । यसलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहनुपर्छ । यावत कुरा हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको अदूरदर्शिता भनांै या इच्छाशक्ति वा काम गर्ने तौरतरिकामा कमजोरी भएकाले देश पछाडि परेको हो ।
दसवर्षे जनयुद्धदेखि विभिन्न कालखण्डको आन्दोलन हुँदै अब संघीय संरचनामा गइसकेपछि अब राजनीतिक मुद्दाको अन्त्य भएको छ । अबको लक्ष्य भनेकै आर्थिक क्रान्तिको हुनुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रको सोच भनेको जति पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, जस्तै— विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), तराई–काठमाडौं द्रुतमार्गलगायतका भौतिक संरचनाहरूलाई सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर निर्माण गर्नुपर्छ । कुनै जरुरी छैन कि विदेशी लगानीमा मात्रै ठूला आयोजनाहरू निर्माण हुन्छ । अब नेपालका निजी क्षेत्रहरू पनि निकै सक्षम भइसकेका छन् । विकासका लागि दुईवटा कुरा आवश्यक छ, एउटा सडक, सडक जहाँ बन्छ त्यहाँ स्वतः विकासको ढोका खुल्छ । त्यस्तै जसरी यहाँ सेजको कुरा गरिरहेका छौं । निर्यातको लागि सेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ । यसलाई तत्काल पाँचवटा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण गरेर निर्यातमुखी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सडक, औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायत मजदुर नीति लागू भएको छ, औद्योगिक सुरक्षा नीतिलगायतका आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने जति कुरा छन् त्यसलाई समाधान गर्दै लानुपर्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीका लागि पनि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै पक्ष बसेर छलफल गरी मिलेर जानुपर्छ । पहिले पनि हामीले लगानी वर्ष मनाइसकेका छौं, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जति ठूलो कुरा गरे पनि त्यहाँको वातावरणहरू नबुझिकन घुम्न आउनेहरू पनि कम हुन्छन् । त्यस्तै लगानीमा पनि त्यही हुन्छ । हामीले ‘आउनुस्, यहाँ लगानी गर्नुस्, हाम्रा यस्ता सुविधाहरू छन्’ भनेर जबसम्म वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई बुझाउन सक्दैनौं, जबसम्म उनीहरूलाई लगानी र लाभको विषयमा राम्रोसँग बुझाउन सक्दैनौं तबसम्म वैदेशिक लगानीका सम्भावनाहरू पनि कम हुन्छ ।
यहाँको विद्युत् सेवा, मजदुर नीति, औद्योगिक नीतिलगायतका कुरामा लगानीकर्तालाई प्रत्याभूति दिन सक्दैनौ भने लगानी आउने सम्भावना रहँदैन । त्यसैले सर्वप्रथम ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । पाँच–छवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्नु र नेपालको हरेक स्थानमा चीनबाट र भारतबाट सामान आयात निर्यात गर्नका लागि यी दुई देशसँग जोड्ने सडकहरूको निर्माण तथा भएका सडकहरूको स्तरोन्नति गर्न सकियो भने धेरै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीहरू आउन सक्छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक–निजी–साझेदारीको अवधारणा छ । यसलाई थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक विकास गर्न सक्यौं भने अबको आर्थिक समृद्धि धेरै टाढा छैन ।
आर्थिक समृद्धि नयाँ सरकारमा भर पर्छ

बाबुलाल चाचान
उद्योपति, वीरगन्ज 
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ । मलाई लाग्छ यससँगै संविधानका सवै प्रावधान लागू भएका छन् । यसलाई राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ । अब मत परिणामले जे नतिजा दिए पनि यसले एउटा स्थिर सरकार दियो भने आर्थिक समृद्धिका लागि राम्रो हुन्छ । तर, फेरि सरकार अस्थिर भयो भने हामीले सोचेको आर्थिक समृद्धि पूरा हुन सक्दैन ।
निर्वाचन सम्पन्न भएर मात्रै हुँदैन । यसपछिको परिणामले जे देखाउँछ त्यो अनुसार नै आर्थिक विकासको विषयमा केही भन्न सकिन्छ । पहिले ९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने परिपाटी थियो । त्यही कारणले नेतृत्वले चाहेर पनि केही गर्न सकेका थिएनन् । अब सरकार परिवर्तन भईरहन्छ जस्तो लाग्दैन । स्थिर सरकार भयो भने अब राजनीतिक एजेण्डाहरू समाप्त भईसकेकाले आर्थिक समृद्धि होला भन्न सकिन्छ । यसमा पनि राजनीतिक दलहरूको नैतिकता र इमान्दारितामा निर्भर हुन्छ । निजी क्षेत्रको भूमिका जहिले पनि सकारात्मक छ । निजीक्षेत्रलाई मुख्य वातावरण नै चाहिएको हो । त्यो वातावरण बन्ला जस्तो लाग्छ । त्यसो भयो भने निश्चित रूपमा आर्थिक विकासले गति लिइहाल्छ ।
स्थायी सरकार आयो भने नीति नियममा भएका केही त्रुटी पनि पहिचान गर्दै परिवर्तन गरेर देशको आर्थिक विकासको सम्भावना अत्यन्त राम्रो देखेको छु । तर, परिणामलाई पनि पर्खिनुपर्ने हुन्छ । स्थिर सरकार जुन हुन्छ । त्यस्को आर्थिक विकास गर्ने एउटा इच्छाशक्ति पनि हुनुप¥यो, त्यतातिर आउने सरकारको पनि ध्यान हुनुप¥यो । खाली स्थिर सरकार आएर पनि हुँदैन । हामीसँग पूरानो राजनीतिक अनुभव छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकार पनि कुर्सीको खेलमा ढलेको छ । यसले स्थिर सरकार आउँदैमा चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने होईन । यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ, “अब आउने सरकारको केहीदिनको कृयाकलापबाट मात्रै थाहा हुन्छ ।” तर पनि हामी आशावादी नै छौं । त्यसैले स्थिर सरकार नहुँदा हाम्रा नेताले पनि पाठ सिकेका छन् ।
यसमा अर्को एउटा जटिलता के हो भने, संघीयतामा गएका छौं । यो हाम्रो लागि एउटा नयाँ विषय हो । यो निकै चुनौतीपूर्ण काम पनि हो । यो परिवर्तन अब फेरी फर्किएर पछाडि जान सक्ने सम्भावना एकदमै कम देख्छु । यसको व्यावस्थापनमा पनि केही अप्ठ्याराहरू आउन सक्लान् । त्यसलाई व्यावस्थापन गर्न समय लाग्ला ! अब आउने सरकारले यसलाई व्यस्थित गर्न सक्यो भने, नेपाल अब आर्थिक समृद्धिको बाटो गयो भन्दा फरक नपर्ला ! त्यसको लागि फेरि राजनीतिक नेतृत्वमा नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिक, निजीक्षेत्र लगायत सबै आशावादी रहेका छन् । अबको स्थिर सरकारले नै देश र जनताको विकास गर्छ भन्नेमा ढुक्क छन् । फेरि त्यहाँ राजनीतिक असहमति देखियो भने आर्थिक विकासमा फेरी अवरोध आउछ । त्यसका लागि अब आउने मत परिणाम र त्यसबाट बन्ने नयाँ सरकारको क्रियाकलापबाट मात्रै भन्न सकिन्छ ।