दूरसञ्चार क्षेत्रमा गढेको सकस

१९७० ताका सुरु भएको दूरसञ्चार सेवाले अनेकन् आरोह–अवरोह पार गरिसकेको छ । २०४० को दशकमा डिजिटाइजेसन हुनु, २०५२ ताका अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्य हुनु, २०५६ मा जीएसएम मोबाइल प्रारम्भ हुनु, २०५७ मा इन्टरनेट सुरु हुनु, २०६० को दशकमा ५ वटा निजी क्षेत्र प्रविष्ट हुनु, २०६६ मा थ्रीजी, २०६९ मा वाईम्याक्स, २०७३ मा फोरजी सेवा भित्रिनु दूरसञ्चार क्षेत्रका घुम्ती हुन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत उदारीकरणका कारण युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, तत्कालीन ऐनसेल प्रालि, एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालि, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालि स्थापना भएका हुन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा भित्रिएको प्रतिस्पर्धाका कारण ७५ वटै जिल्लाका सबै गाविसमा आधारभूत टेलिफोन, एडिएसएल र थ्रिजी सेवा पुगेको छ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूले ई–भिडियो, एडीएसएल, वाईम्याक्स, एफटीटीएच, थ्रीजी, फोरजीजस्ता अत्याधुनिक प्रविधि पस्किएका छन् । टेलिघनत्व १३०.३५ प्रतिशत र डाटा घनत्व ५८.०८ प्रतिशत पुगेको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्र विकासको महŒवपूर्ण पूर्वाधार हो । यो सामाजिक तथा आर्थिक विकास र सुशासनको प्रवद्र्धनको भरपर्दो हतियार पनि हो । प्राकृतिक प्रकोपपूर्व सूचना, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोगी सिद्ध हुन्छ । यसबाट राजस्व वृद्धिमा मनग्य योगदान पुगेको छ । भर्चुअल मार्केट सिर्जना भएको छ । भर्चुअल मार्केटका कारण अनलाइन सपिङ, अनलाइन पेमेन्टलगायतका सुविधा सम्भव भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका स्कुल तथा सामुदायिक संस्थाहरूले इन्टरनेटको लाभ लिन सकेका छन् । ई–कमर्स, ई–लर्निङ ई–गभर्नेन्स, ई–लाइबेरी, डिस्टेन्स लर्निङ ओपन युनिभर्सिटको उपादेयता बढ्दो छ । ज्ञानमा आधारित सामाजिक, ज्ञानमा आधारित उद्योग निर्माण हुँदो छ । अहिले यति ठूलो विश्व सानो गाउँझंै भएको छ । यी करामत दूरसञ्चार क्षेत्रमा भित्रिएका अत्याधुनिक सेवा तथा प्रविधिका कारण सम्भव भएको हो । यी सम्भावनाका बाबजुद पनि दूरसञ्चार क्षेत्र अनेकौं सकस झेलिररहेको छ ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सीको कमजोर व्यवस्थापन
रेडियो फ्रिक्वेन्सी अमूल्य र सीमित सम्पदा हो । विश्वमा कैयन् मुलुकले फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी प्रस्ट नीति तय गरेका छन् । थ्रीजी, फोरजी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा वितरण गर्ने गरिएको छ । नेपालमा पनि नीतिगत रूपमा बढाबढलाई स्वीकार गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विगतमा कुनै सेवाका निमित्त कुन फ्रिक्वेन्सी के–कति आधारमा कति वितरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ठोस मापदण्ड किटान नगरी माग र उपलब्धताका आधारमा वितरण गरेको पाइन्छ । एकै प्रकारको सेवा प्रदान गर्ने भिन्न–भिन्न सेवाप्रदायकलाई फरक–फरक फ्रिक्वेन्सी वितरण भएको पाइन्छ ।

ऐन–नियम समयसापेक्ष नहुनु
दूरसञ्चार क्षेत्रमा अल्पसमयमा नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू विकास भइरहेका छन् । प्रविधिमाथिको लगाम लगाउन ऐन–कानुनले चुस्त हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र प्रवेश भएको एक दशकपछि मात्र पूर्वाधार साझेदारी, रेडियो फ्रिक्वेन्सीलगायतका नीति निर्माण भएको पाइन्छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै पूर्वाधार साझेदारसम्बन्धी नीति आउन सकेको भए पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी हुने थिएन ।

मह“गो नवीकरण दस्तुर
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ६ महिनाअगावै आपूmले कबोल गरेको नवीकरण संलग्न गरी प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । जीएसएमको लाइसेन्स दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख रहेको छ । हाल तय भएको मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख छ, जुन ज्यादै ठूलो हो ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
नेपाल टेलिकम निजी क्षेत्रसरह स्वतन्त्र छैन । ऐनसेलजस्तो पूर्ण व्यावसायिक र स्वायत्त बन्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले बाँधेको छ । ठेक्कापट्टाका क्रममा ठेक्का प्राप्त गर्न नसक्ने पक्षबाट उजुरी हाल्ने र किनारा लाग्न महिनौं लाग्ने अवस्था छ । तर, प्रतिस्पर्धी ऐनसेल उक्त व्यवधानबाट मुक्तजस्तै छ ।

मर्जर एन्ड एक्युजिसनको अभाव
दूरसञ्चार सेवा प्रदानका सम्बन्धमा नेपालको जनसंख्या, क्रयशक्ति र बजारको ठोस अध्ययन भएको छैन । नाम विभिन्न दिए पनि एउटै सेवा एकभन्दा बढी कम्पनीले पस्किरहेका छन् । फ्रिक्वेन्सी वितरण, मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, नेपालको जनसंख्या, क्रयशक्तिलाई आधार मान्दा मर्जर तथा इक्विजिसनलाई आवश्यक महसुस गरिएको छ ।

पूर्वाधारमा साझेदारी अभाव
दूरसञ्चार पूर्वाधारमा आआफ्नै ढंगले लगानी गर्नु भनेको परिवत्र्य वैदेशिक मुद्रा बहिर्गमन हुनु वा दूरसञ्चार सेवाको लागत वृद्धि हुनु हो । पूर्वाधार साझेदारसम्बन्धी नीति नबनेकाले सेवाप्रदायकहरूले पूर्वाधार क्षेत्रमा आआफ्नै सुरमा लगानी गरे । एउटै सडकको किनारमा एकभन्दा बढी सेवाप्रदायकले अप्टिकल फाइबर ताने । यसले सेवाको लागत वृद्धि केही गरेको छैन । पूर्वाधारमा साझेदारी गर्दा दूरसञ्चार सेवाको लागत २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सकिने दूरसञ्चार पण्डितहरूको ठम्याइ छ ।

कल बाइपास तथा टर्मिनेसन
भीओआईमार्फत कल बाइपास हुनु भनेको सेवाप्रदायकको आम्दानी गुम्नु मात्र होइन, राज्यको राजस्व गुम्नु पनि हो । तर, बर्सेनि करोडौंको राजस्व नोक्सान भइरहँदा निदानको ठेट उपाय पहिल्याउन सकिएको छैन । त्यसमाथि पूर्वाधार नभएका कम्पनीहरूलाई दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिइएको छ । जहाँ कल टर्मिनेसन नेपाल टेलिकमको गेटवेमा गराई विदेशी कलबाट प्राप्त हुने राजस्व माफियाको पोल्टामा पर्ने गरेको छ ।

परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बहिर्गमन
ब्यान्ड विथ वा दूरसञ्चार सामग्रीको विदेशी परिवत्र्य मुद्राको आकार पनि ठूलो छ । फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, इमेललगायतका ६० प्रतिशत सञ्जाल बाहिरका छन् । नेपालमा स्याटेलाइट, अप्टिकल फाइबरमार्फत ब्यान्ड विथ प्रयोग हुन्छ । यसका लागि पैसा बाहिर पठाउनुपर्छ । नेपाल टेलिकम र ऐनसेलले सर्वाधिक ब्यान्ड विथ प्रयोग गरिरहेका छन् । दूरसञ्चारले ब्यान्ड विथ र दूरसञ्चार सामग्रीका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अहिले नेपाली बजारमा ५ हजारदेखि एक–डेढ लाख मूल्यका एन्ड्रोइड मोबाइल बजारमा उपलब्ध छन् । एक अध्ययनले नेपालमा करिब १३ अर्बको मोबाइल बिक्री हुने देखाएको छ, जुन चानचुने रकम होइन ।

प्रविधि अवलम्बनमा ढिलाइ
लङटर्म इभोेलुसन (एलटीई) अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक वायरलेस ब्रोडब्यान्ड सेवा हो । यो एलटीई थ्रीजीभन्दा ५ गुना अधिक गतिवान् मानिन्छ । दुनियाँ फोरजीको चरण पूरा गरी फाईबजी प्रवेश गर्दै छ । पश्चिमा मुलुकमा चौथो पुस्ताको एलटिई प्रविधि २००८ बाट प्रयोगमा आइसकेको हो । २०१७ सम्ममा विश्वका ७८ मुलुकमा फोरजी सेवा सुरु भइसकेको छ । परन्तु हामी भने टुजी, २.५ जी, थ्रिजीमै अलमलिएका छौं । नयाँ प्रविधि पाउनु भनेको आमनागरिकले नयाँ सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नु, नागरिकको जीवनस्तर उठ्नु र राज्यले अधिक राजस्व उठाउने अवसर प्राप्त गर्नु हो ।

साइबर अपराध
प्रविधिको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रविधिसँगै अनेकौं विकृति भित्रिने गरेको छ । साइबर सुरक्षा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अहिले नागरिक सूचनाको गोपनीयता र वैयक्तिक स्वतन्त्रता संरक्षण कठिन बनिरहेको छ ।