समृद्धिको प्रस्थान बिन्दु

नेपालले लामो राजनीतिक आन्दोलनपछि पाएको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा महत्वपूर्ण सफलता पाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा जटिल कार्यभार पूरा गरेको छ । २०७२ असोजमा संविधान निर्माण सम्पन्न भएपछि चाँडो सरकार परिवर्तन भए पनि यो महत्वपूर्ण कार्यभार अन्ततः नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले पूरा गरेका छन् । यसअघि निर्वाचन गराउन नसकी राजाबाट पदच्युत भएका देउवाले पुरानो इतिहास बिर्साउँदै कुशलतापूर्वक निर्वाचन गराएर बधाईको पात्र भएका छन् ।
आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो । यसले गलत गर्नेलाई सजाय मात्र नभई सम्भावना भएकाहरूलाई अवसर पनि प्रदान गर्छ । आजको खुला समाजमा सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका काम–कारबाहीका विषयमा जनताले सूक्ष्म मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् भने सत्तामा पुगेर मुलुकको दीर्घकालीन हितमा काम गरिरहेका छन् कि सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र उनीहरूको क्रियाकलाप केन्द्रित छ भनेर पनि मूल्यांकन भइरहेको हुन्छ । यसर्थ, नयाँ संविधान जारी भएको अढाई वर्ष पूरा नहुँदै सुरु भएको यो आवधिक निर्वाचनको क्यालेन्डरले मुलुकमा अब राजनीतिक स्थायित्वसँगै समृद्धिका पक्षमा काम गर्न राजनीतिक दलहरूलाई दिशा निर्देशित गर्नेछ । निर्वाचनमा आमजनताको सहभागिता अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नुलाई राजनीतिप्रतिको निराशाका रूपमा मात्र व्याख्या नगरी आमजनताले राजनीतिभन्दा कामलाई बढी प्राथमिकता दिएका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दल र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई अब पनि राजनीतिक मुद्दामा अलमलिएर मुलुकको समृद्धिका लागि आर्थिक विषयलाई उपेक्षा गर्ने छुट छैन । निर्वाचनपछि जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि त्यसले समृद्धिका पक्षमा काम गर्नुपर्छ र यसका लागि समग्रमा सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुुनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठनदेखि निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि लबिङ गरिरहेका कानुन निर्माण अबको संसद्को प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनका नाउँमा निजी क्षेत्रलाई अतिरिक्त भार पर्ने खालको अप्रिय निर्णय पनि लिइनु हुन्न, किनकि निजी क्षेत्रमाथि पर्ने भारको अन्तिम दायित्व आमजनतामा नै हुन्छ । यसैले मतदातामाथि जनप्रतिनिधिले ‘न्याय’ गर्न सकेनन् भने संघीय व्यवस्थाबाट नै मुलुक पछाडि फर्कनुपर्यो भने त्योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू हुन सक्दैन ।
मुलुकले निर्वाचनसँगै लामो संक्रमणकाल पूरा गरेको छ । अब संक्रमणका नाउँमा समृद्धिको यात्रा रोकेर राजनीतिक गति बढाउने छुट कसैलाई पनि छैन । दलहरूको झगडा निर्वाचनसँगै समाप्त भएको छ र जनमतको सम्मान गर्दै अब बन्ने सरकारलाई निर्विघ्नतापूर्वक काम गर्न दिइनु जरुरी छ । २०४७ को संविधानमा उल्लेख गरिएभन्दा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाबाटै मुलुक अघि बढ्ने भएकाले भोलीका दिनमा हिजोका गल्ती नदोहोरिएलान् तर नयाँखाले समस्या आउन सक्छन् । अहिलेको राजनीतिक समीकरणबाट विसंगति केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गर्न सकिए पनि नेपाली समाजको पछिल्लो समय हुँदै गएको भ्रष्टीकरण तथा राजनीतिमा बढ्दै गएको धनवाद र डनवादका कारण समस्याहरू झन जटिल बन्नेछन् । यसैले सावधानीपूर्वक दलहरू अघि नबढ्ने र प्रतिपक्षमा हुने पार्टीलाई समेत विश्वासमा लिन नसक्ने हो भने समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न सक्दैन ।