नगरपालिकामा ‘सहकारी डेक्स’ राख्न आग्रह «

नगरपालिकामा ‘सहकारी डेक्स’ राख्न आग्रह

काठमाडौं-सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले देशभरका नगरपालिकामा सहकारी डेक्स राख्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालको टोलीले नेपाल नगरपालिका संघका संयोजक अशोक ब्याञ्जुलाई भेटी सहकारी मैत्री ऐन तर्जुमा गर्न, सहकारी डेक्स स्थापना गर्न, सहकारीको प्रवद्र्धनमा बजेट विनियोजन गर्नका लागि परिपत्र गरिदिन अनुरोध गरेको हो ।
संघीय संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको दर्ता, अनुगमन र प्रवद्र्धनको अधिकार स्थानीय तहसम्म प्रदान गरिएको छ । जसअनुसार सहकारी विभागले कार्यक्षेत्रका आधारमा एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीको अभिलेख सोही स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
तर, स्थानीय निकायले आवश्यक कानुनी र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सहकारीको प्रवद्र्धन र अनुगमनको काम सुरु हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहले सहकारी संस्थालाई नवीकरण गर्नुपर्नेलगायतका निर्देशन जारी गर्न थालेपछि यसलाई सुधार गर्न महासंघले अग्रसरता लिएको हो । महासंघले आधारभूत कुरामा सबै स्थानीय तहमा एकरूपता ल्याउनका लागि नगरपालिका संघले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । देशभरिका ६ महागनगरपालिका, ११ उपमहानगरपािलका र २ सय ७६ वटा नगरपालिका छन् ।
भेटमा महासंघका अध्यक्ष बडालले सहकारीमैत्री ऐन तर्जुमा गर्न नगरपालिका संघले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । “कतिपय स्थानीय तहले सहकारीलाई पुनः दर्ता गर्न आह्वान गर्ने, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिने भनेर पत्राचार गर्नेलगायतका काम भएको गुनासो आएको छ,” उनले भने, “यी विषयमा संघले परिपत्र गरेर सबै नगरपालिकालाई स्पष्ट पारिदिनुपर्छ ।”
नगरपालिका संघका संयोजक ब्याञ्जुले काठमाडौं स्कुल अफ लसँग मिलेर स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने २२ वटा कानुनका नमुना निर्माण गर्न समझदारी भएको र यसका लागि विषयविज्ञ र स्टकहोल्डरसँग साउन पहिलो साताबाट छलफल गर्ने जानकारी दिए । उनले सम्पत्ति र घरबहाल करको विषयमा अभियानसँग अझै बहसको विषय भएको भन्दै आगामी दिनमा स्पष्ट हुने गरी टुंग्याउने बताए । “व्यवसाय करमा पुँजीको लगानी र कारोबारको आधारमा कर लगाउने भन्ने छ,” उनले भने, “सहकारीमा यो लगाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी पनि छौं तर यसमा स्पष्ट मन्थनको आवश्यकता छ ।”
ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकण्ठनाथ न्यौपानेले सहकारी बुझेका स्थानीय तहले सहकारीको नियमन र प्रवद्र्धनमा बजेट छुट्टाउँदै आएको भए पनि अझै अभियान र स्थानीय तहबीच गहन अन्तक्र्रियाको आवश्यकता रहेको औंल्याए । धेरैले सहकारीलाई किन पैसा दिने भन्ने तर्क आएको भन्दै उनले सहकारीको महत्वबोध गराउन आवश्यक रहेको बताए ।
महासंघका कामु महाप्रबन्धक चित्राकुमार थाम्सुहाङ सुब्बाले स्थानीय तहले सहकारीको विवरण लिने, सहकारीको नियमन गर्नेलगायतको कार्यलाई तत्काल शुरु गर्नुपर्ने बताइन् । “अहिले सहकारीले नियमित आफ्नो विवरण कहाँ बुझाउने भन्ने गुनासो आएको छ, यसमा संघले पहल गरिदिनुपर्ने देखिन्छ,” उनले भनिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्