विकासको मूल फुटाउने चेतना आवश्यक

नेपालको बजेट संस्कृति अनेकन कमी–कमजोरीका बीचबाट गुज्रिएको पाइन्छ । २०६१/६२ पश्चात् ४ पटक निर्धारित समयमा बजेट आउन सकेन । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १८ महिने प्रधानमन्त्रीकालमा बजेट पस्कन पाएनन् । आव ०६७/६८ को बजेट मंसिर ४ गते मात्र अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्यो । बजेट वक्तव्यकै क्रममा ब्रिफकेससमेत फुटाइयो । फागुनमा मात्र पूर्ण बजेट पारित हुन पायो । ०७०/७१ को बजेट पारित गर्ने बखत व्यवस्थापिका संसद् ४० दिन अवरुद्ध परियो । ०७१/७२ मा कात्तिक २ मा मात्र बजेट पारित भयो । यस्तै, ०७३/७४ मा नेपालको संविधान, २०७२ को प्रावधानअनुरूप जेठ १५ मै बजेट प्रस्तुत भई २०७३ जेठ २५ मा विनियोजन विधेयक पारित भएको भए पनि सरकार ढलाउने खेलमा बजेट आश्रित विधेयकहरू (आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक) समयमा पारित भएनन् ।
तर, यी सबैलाई संविधानले नै बन्द गरिदिए पनि नेपालको बजेट संस्कृतिमा अझै सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । स्रोतसाधन कनिका छरेझैँ छर्ने गरिएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्रोतसाधन विनियोजन हुने गरेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा पाखा लगाउने संस्कार बसालिएको छ । यो समस्या पनि अब स्थिर तथा दुईतिहाइको भनिएको सरकारबाट समाधान होला ।
तर, पुँजीगत शीर्षकमा कुल बजेटको २०/२२ प्रतिशत हिस्सा मात्र विनियोजन हुने गरेको भए पनि विनियोजित रकमको मुस्किलले ६५/७० प्रतिशत हिस्सा मात्र खर्च हुने गरेको छ । विकास बजेट वैदेशिक सहयोगबिना तयार हुन नसक्ने अवस्था अझै छ । बजेटमार्फत रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् । दैनिक १५ सयको हारहारीमा युवा विदेशमा पलायन हुँदा श्रमशक्ति पलायन रोक्ने उपाए अझै पहिल्याउन सकिएको छैन । दैनिक औसत तीनवटा लास भित्रिरहँदा विदेशमा काम गर्ने श्रमशक्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिएको छैन । निर्यातको तुलनामा आयात अचाक्ली वृद्धि भइरहँदा आयात रोक्ने ठोस उपाय पहिल्याउन सकिएको छैन । उल्टै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगीलाई जेल हाल्ने धम्की सुनिँदैछ । रणनीतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । समयमै सम्पन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू फेला पार्न दुर्लभ जस्तै छ ।
विनियोजित बजेट खर्च नभई विकास–निर्माणका कार्य अघि बढ्न सक्दैन, तर विनियोजित बजेटको ८०/८५ प्रतिशत खर्च हुनु पनि ठूलो कुरा भएको छ । आव ०७१/७२ मा कुल ६ खर्ब १८ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा ८४.३ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब २१ अर्ब मात्र खर्च हुन सक्यो । पुँजीगतर्फ १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन भएकोमा ७९.९ प्रतिशत अर्थात् ८८ अर्ब ५६ करोड मात्र खर्च हुन सक्यो । त्यसमाथि खर्च गर्ने प्रवृत्ति झनै सन्देहपूर्ण रहेको छ । पहिलो १० महिनमा २० प्रतिशत र पछिल्लो २ महिनामा ८० प्रतिशत खर्च हुने गरेका छ ।
बजेटघाटा बजेट प्रणालीको विशेषताजस्तै भएको छ । राजस्वले औसत ६० प्रतिशत भार मात्र थेग्न सकेको छ, भने ४० प्रतिशत भार ऋण तथा अनुदानबाट बेहोर्ने गरिएको छ । विकास बजेट मूलतः जाइका, डेनिडा, फिनिडा, युकेएड, युएसआईडी, डब्लू बी, एडिबी, आईएमएफजस्ता विकास साझेदारको सहायताबिना बन्न नसक्ने अवस्था अझै छ । बजेट नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूमा काम फत्ते गर्नुभन्दा जिम्मेवारी पन्छाउने र कमिसनमा लिप्त हुने प्रवृत्ति हाबी रहेको छ ।
आव ०५२/५३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६२ सम्ममा नेपालबाट गरिबी, भोकमरी र अशिक्षा उन्मूलन गर्ने उल्लेख गरेको भए पनि अहिले पनि नेपालमा ६० लाख अधिक (२०.६ प्रतिशत) जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । ०५२/५३ को बजेट वक्तव्यमा बबई सिँचाइ नहर बिस्तार, हुलाकी राजमार्गमा पुलपुलेसा निर्माण, जलमार्ग अध्ययन, पूर्व–पश्चिम पहाडी मध्यमार्गमा सडक निर्माण सुरुवातको कुरा गरेको भए पनि हालसम्म पनि ती आयोजना अधुरै छन् । ०५३/५४ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री राममशरण महतले मेलम्चीको पानी राजधानीमा ल्याउने कुरा गरेको भए पनि २० वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि राजधानीवासी अझै मेलम्चीको पानी कुरिरहेका छन् । ०५४/५५ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्र शर्माले निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण गर्ने कुरा गरेको ७ सय ५० मेगावाट पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अहिले चीन तथा नेपाल सरकारको बीचमा फुटबल बनिरहेको छ । ०६०/६१ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बुट विधिमा निर्माण गर्ने कुरा गरेको दु्रतमार्ग नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने तय भए पनि युद्धस्तरमा कार्य हुन सकेको छैन । बुट विधिमै निर्माण गर्ने गरी परियोजना छनोट गरिने उल्लेख गरिएको वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको अवस्था लाजलाग्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निजी क्षेत्र सामेल गराउने उल्लेख भएकोमा अझै राज्यको एकल नियन्त्रणमा आयात भइरहेको छ । 
०६५/६६ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, ०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २० वर्षमा २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सपना बाँडेको भए पनि अहिलेसम्म कुल उत्पादन १ हजार मेगावाटभन्दा थोरै मात्र माथि छ । ०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पाण्डेले नै हरेक नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रूपमा फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड र गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई राज्य सुविधा परिचय वितरण, सोही बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित फ्लाई ओभर, बाहिरी चक्रपथ, मेट्रोरेल, पूर्व–पश्चिम रेल्वे, उत्तर दक्षिण रेल्वे, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले पनि अपुरो अधुरो अवस्थामा रहेको छ । तर, सबै अधुरा र अपुरा कामका बीच सरकार अघिल्ला सरकारलाई दोष थोपरेर दंग छ ।
लामो समयको गृहकार्यपश्चात् २०७५ जेठ ३ मा एमाले र एमाओवादीजस्ता दुई ठूला कम्युनिस्ट घटकहरू एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन भएको छ, जसको प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । मधेसवादी दलहरूको समेत साथ पाउँदा केपी ओलीको सरकार दुईतिहाइ बहुमतको, नेपालको इतिहासमै बलियो सरकार बनिरहेको छ र पाँच वर्ष निर्धक्कसाथ सरकार चलाउने पक्कापक्की भएको छ । स्थानीय निकाय पहिलो पटक आफ्नै बजेट ल्याएर स्रोतसाधन र अधिकारसम्पन्न हुँदै गरेको अवस्था छ ।
०७३/७४ देखि लोडसेडिङ कम हुन लागेकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, यातायात क्षेत्रको खुला प्रतिस्पर्धामा समस्या सिर्जना गरिरहेको सिन्डिकेट २०७५ वैशाख २३ देखि विधिवत् रूपमा अन्त्य भएको भनिए पनि त्यसका अन्य स्वरूपहरू देखिन थालेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष म्याद थप्दै गरेका बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवका मेलम्ची खानेपानी आयोजना र ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना ०७५/७६ मा निर्माण सम्पन्न हुने अझै विश्वास छ, जसका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढोत्तरी हुने देखिन्छ । सिंगो मुलुक र राजनीतिक दलहरूमा समेत विकासको मूल फुटाउनुपर्छ भन्ने चेतना जागृत भएको छ । तर, उनीहरूको भनाइ तथा गराइको पाटो तथा व्यवहार हेर्दा भने शंका गर्ने थुप्रै ठाउँ छ । ऐतिहासिक अवसरप्राप्त ओली सरकारले गलत काम गरे पार्टीमात्रै होइन, देशले नै यसको दुःखद परिणाम भोग्नुपर्ने यथार्थ बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ ।