ठूला आयोजनामा खुला प्रतिस्पर्धा «

ठूला आयोजनामा खुला प्रतिस्पर्धा

सरकारले पछिल्लो समयमा पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीसहितका आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएपछि योसमेत विवादको विषय बनेको छ ।

नेपालमा जलविद्युत्को विकास लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय रहँदै आएको छ, कहिले जलविद्युत्को क्षमताका बारेमा त कहिले जलप्रवाही आयोजना त कहिले जलसञ्चयमा आधारित आयोजना, कहिले आन्तरिक लगानी त कहिले बाह्य लगानीकैै बहसमा हाम्रो जलविद्युत् क्षेत्र अलमलिएको छ । यी सबैभन्दा माथि उठेर हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता के हो, आन्तरिक खपत कि बाह्य निर्यात ? भन्ने विषयमा कहिल्यै बहस हुन सकेन । जहिले पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सन्दर्भ उठ्ने गर्यो, त्यतिखेर त्यो आयोजना विदेश निर्यातका लागि हो भन्ने गरियो । जबकि हाम्रो आफ्नै विद्युत् आवश्यकता नै निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । अहिले नै यो अनुपात साढे १४ सय मेगावाट नाघिसकेको छ । देशभरि सबै गरी उत्पादन क्षमता चानचुन ९ सय मेगावाट मात्र हो, जसमध्ये थर्मलप्लान्ट सामान्य अवस्थामा चलाइँदैन । जडित क्षमतामध्येबाट पनि प्राविधिक र अन्य कारणहरूले गर्दा २५–३० प्रतिशतसम्म विद्युत् कम उत्पादन हुने गरेको जलविद्युत् विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसैले अहिलेको आन्तरिक उत्पादन र हाल निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूको प्रस्तावित क्षमता हेर्दा आउँदो ५–१० वर्षभित्रमा ती आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् आन्तरिक बजारकै माग धान्न बल्लतल्ल पर्याप्त हुनेछ । किनकि नेपालको बढ्दो विकास आवश्यकता र अबको राजनीतिक स्थिरतासँगै यहाँ प्रवाह हुने आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका कारण खुल्ने उद्योग–व्यवसायका लागि पर्याप्त मात्रामा विद्युत् आवश्यकता पर्नेछ । यसका साथै सरकारले विद्युतीय रेल र मोनोरेलका विषयमा पनि पटक–पटक कुरा उठाउँदै आएको छ, जसका लागि पनि विद्युत् चाहिन्छ नै ।
देशभित्र किन र कस्ता आयोजना बनाउने भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न नै होइन, नेपालमा सानादेखि बृहत् आकारसम्म जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिने विद्युत् विकास विभागले प्रदान गरेका अनुमतिपत्रहरूबाटै थाहा हुन्छ । मुख्य सवाल ती आयोजना बनाउनका लागि लाग्ने लागत कुन स्रोतबाट कसरी जुटाउने भन्ने नै हो । बृहत् क्षमताका आयोजनाहरू मात्र होइन, मझौला क्षमताका आयोजनाहरू बनाउनमा पनि आन्तरिक लगानीकर्ताहरूको क्षमता नपुग्ने देखिसकिएको छ । पुँजी बढाएर वाणिज्य बैंकको पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइए पनि मझौला किसिमकै आयोजना बनाउनमा पनि दुई–तीनवटा बैंकको सह–वित्तीयकरण आवश्यक परिरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बाह्य लगानीमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यद्यपि, जुन ढंगले विगतदेखि नै जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भन्नेबित्तिकै आँखा चिम्लेर अनुमतिपत्र प्रदान गरिहाल्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ, त्यसले आयोजना निर्माण प्रक्रियासम्बन्धमै विवाद त उत्पन्न गरेको छ नै, सँगसँगै देशले पाउन सक्ने लाभबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । जसरी अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले एक दशकभन्दा लामो अवधिसम्म पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्यो, त्यसैगरी केही भारतीय कम्पनीहरूले प्रमुख आयोजनाहरूको पनि लाइसेन्स होल्ड गरेर राखेका छन्, न तिनले सम्बन्धित आयोजना अगाडि बढाउन थप प्रक्रिया चालेका छन्, न त सरकारले नै लाइसेन्स फिर्ता लिएर अरू विकासकर्तालाई दिने हिम्मत नै गर्न सकेको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीसहितका आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएपछि योसमेत विवादको विषय बनेको छ । त्यसैले हालसम्म अनुमतिपत्र दिएर पनि समयमा आयोजना सुरु नगर्ने कम्पनीबाट आयोजना फिर्ता लिई ग्लोबल टेन्डरका आधारमा सक्षम विकासकर्ता खोजेर मुलुक र विकासकर्ता दुवैका समान लाभ सिर्जना हुने ढंगले काम अगाडि बढाउनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्