पुनर्निर्माणमा थप सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपालको पुनर्निर्माणमा थप सहायता उपलब्ध गराउने बताएका छन् । पुनर्निर्माणबारे भएका पछिल्लो कदमले पुनर्निर्माण दु्रतगतिमा अघि बढ्ने संकेत गरेको र यो प्रशंसनीय भएको बताउँदै उनीहरूले थप सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राधिकरण मातहतको विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति (डीएसीएफसी) को छैठौं बैठकमा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन थप सहयोग र समन्वय गर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन आफ्नो नेतृत्वमा भएका पहलहरू, खासगरी निजी घरहरू पुनर्निर्माणमा जोड दिएकोबारे जानकारी गराएका थिए । उनले बैठकमा सीईओ भुसालले चालू आर्थिक वर्षभित्र ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित छानोमुनि सार्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए ।
पुनर्निर्माणलाई गति दिन स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहत रहने गरी हरेक वडामा प्राविधिक जनशक्ति खटाइएको, घर निर्माणका जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न थप ५४ हजार डकर्मीलाई पुस मसान्तभित्र तालिम दिन लागिएको जानकारी पनि बैठकमा दिएका थिए ।
भूकम्पप्रभावितलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउनु प्राधिकरणले अर्को प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै सीईओ भुसालले लाभग्राहीले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट पनि सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न सकून् भनेर बैंकिङ प्रणालीलाई सरलीकृत गर्ने उपाय खोजिरहेको बताए ।
बैठकमा विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर टाकुया कामाताले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न ऋण सहयोगका रुपमा ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् तीन सय मिलियन डलर उपलब्ध गराउन बंैक तयार भएको जानकारी दिएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय निर्देशक भेलरी जुलियाण्डले स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने प्राधिकरणको प्रयासको प्रशंसा गर्दै लाभग्राहीसम्म अझ राम्रो सञ्चार संयन्त्रमा जोड दिइन् । बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभाग (डीएफआईडी) नेपालका प्रमुख रुरिक मार्सडेनले सबैभन्दा जोखिममा रहेका तथा विपन्न भूकम्पपीडितहरू अझै पनि वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित भएकोमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्भव भएका निजी घरहरूलाई पुनर्निर्माणभन्दा प्रबलीकरणमा जोड दिन सुझाव दिए । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएड)को पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यालयका उपनिर्देशक मुहमद खानले प्राधिकरणले जोखिममा रहेका समुदायलाई गर्न सकिने सहयोगको विकल्पबारे सोचिरहेको बताए । पाकिस्तान र इन्डोनेसियाको पुनर्निर्माण प्रक्रियाको तुलनामा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ थियो ।
हाउजिङ रिकभरि एन्ड रिकन्ट्रक्सन प्लाटफर्मका लरेन लकवुडले समुदायस्तरमा ज्यादा संलग्नताको आवश्यकतामा जोड दिँदै इन्जिनियर र डकर्मीको नियुक्तिसँगै समुदायको परिचालन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए । जाइकाका रामप्रसाद भण्डारीले निजी आवासलगायत शैक्षिक एवं सार्वजनिक संरचना निर्माण र जनजीविकाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समुदायको परिचालन महत्वपूर्ण हुनुपर्ने बताए ।
बैठकमा प्राधिकरणका निमित्त सचिव राजुमान मानन्धर, सहसचिव एवं प्रवक्ता यमलाल भुसाल, नेत्र सुवेदी र प्रकाश थापाले पुनर्निर्माणका विभिन्न विषयगत क्षेत्रको हालसम्मको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।