बिजुली व्यापारमा पहल गर
प्रकाशित मिति : श्रावण ३, २०७४ मंगलबार
छिमेकी राष्ट्र भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका ल्याएपछि त्यसका तरंगहरू नेपालसम्म फैलिएका छन् । साताअघि भारतीय विद्युत् क्षेत्रका कार्यरत निकायहरूलाई आन्तरिक प्रयोजनका लागि भन्दै ल्याएको निर्देशिकाले छिमेकी राष्ट्र नेपाललगायतका विद्युत् किन्नका लागि कडा सर्त अघि सारेको छ ।
नेपाललगायतका देशमा उत्पादन भएको बिजुली भारतले आयात गर्न सरकार वा भारतीय सरकारी वा निजी कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनलाई असर पार्ने देखिएको छ ।
भारतमा बिजुली बेच्न इच्छुक देशका ‘लाइसेन्स होल्डर’ कम्पनीमा समेत भारतका विद्युत् व्यापार कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशतसम्म स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, भारतीय कम्पनीले तोकेको निकायसँग स्वीकृति लिएर मात्र भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यसले भारतले चाहेमा मात्र नेपालको बिजुली भारतले किन्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । हुन त नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनका लागि हरेक देशले आन्तरिक रूपमा निर्देशिका अनिवार्य बनाउनुपर्छ । नेपाल पनि यही चरणमा छ ।
विद्युत् व्यापार कम्पनी र विद्युत् नियमन आयोग सम्बन्धी ऐनको प्रक्रियाअघि बढाएको छ, यद्यपि यो बनिसकेको छैन । भारतले जारी गरेको निर्देशिकाले जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी अघि बढाउनका लागि अवरोध सिर्जना हुने निश्चित छ ।
नेपाल र भारतका सरकार–सरकार र निजी क्षेत्र–निजी क्षेत्रबीच खुला र सहज पहुँचको माग भईरहेको छ । नेपाल, भारत वा सार्क राष्ट्रहरूमा हुने प्रत्येक ऊर्जासँग सम्बन्धित कार्यक्रममा खुला बिजुली बजारबारे छलफल हुन्छ ।
खुला बिजुली बजारको उपलब्धताका लागि सबै सकारात्मक रहेको र अघि बढ्ने निर्णय पनि हुन्छन् तर भारतले अहिले ल्याएको निर्देशिकाले ती बैठकमा के छलफल हुन्छन् भनेर आशंका पैदा गरेको छ ।
यदि भारतीय पक्षसँगको बैठकमा बिजुलीको सहज बजार पहुँचबारे नेपाली पक्षले बलियो गरी आवाज उठाएको भए सायद आजको अवस्था आउँदैनथ्यो । द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको फितलो प्रस्तुति रहेको अहिलेको निर्देशिकाले पनि देखाएको छ ।